पार्टीका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व सरकारको भए पनि सरकारले संविधानको व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी विधेयकहरु संघीय संसद्मा दर्ता गराएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘संविधानको प्रावधान तथा व्यवस्था र मूल मर्म विपरित ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ, प्रस्तावित विधेयकमा संविधानको मूल मर्म र भावनालाई कुल्चिइएको छ ।’
काठमाडौं, १ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले संविधानको प्रावधान, व्यवस्था तथा भावनाको प्रतिकूल हुनेगरी केही विधेयकहरु संसद्मा दर्ता गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले सरकारले संविधानको प्रतिकूल हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी विभिन्न विधेयकहरु संघीय संसद्मा दर्ता गरेकामा आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेको भन्दै उक्त विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने आशय बोकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै पार्टीका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व सरकारको भए पनि सरकारले संविधानको व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी विधेयकहरु संघीय संसद्मा दर्ता गराएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘संविधानको प्रावधान तथा व्यवस्था र मूल मर्म विपरित ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ, प्रस्तावित विधेयकमा संविधानको मूल मर्म र भावनालाई कुल्चिइएको छ ।’
साथै उक्त विधेयकले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८’ को प्रस्तावनामा रहेको ‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रता’ शब्द हटाई स्वतन्त्र संंवैधानिक आयोगलाई महान्याधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत राख्न खोजिएको प्रमुख सचेतक खाणको टिप्पणी थियो ।
नेपाली जनताको मानव अधिकारको संरक्षण र रक्षा गर्ने मानव अधिकार आयोगलाई सबल, सक्षम बनाउनु पर्नेमा सरकारले निरिह, कमजोर र निश्प्रयोजन गर्ने कोसिस गरिएकोे का्रग्रेसले जनाएको छ ।
सरकारले संसदमा वितरण गरेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको उनले जानकारी गराए । उक्त व्यवस्थाले नेपालको संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको प्रमुख सचेतक खाणको आरोप थियो ।
उपर्युक्त विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले देखाएको धारणाले सरकार निरंकुशताको यात्रामा अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेस सदैव राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै सबै प्रकारका निरंकुशताविरुद्ध संर्ष गरिरहने बताए ।
