काठमाडौं । असारको २६ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीका एआइजीको सरुवा र पदस्थापनको निर्णय गर्यो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम भएकाले साउनमा मात्र उनीहरुलाई रमाना लिएर सरुवा भएको कार्यालय जान भन्यो । त्यहीबीचमा प्रतिनिधिसभा बिघटन र सरकार गठनसम्बन्धि मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको फैसला आयो ।
२८ असारमा २४ घन्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वाेच्च अदालतले परमादेश दिएसँगै भोलिपल्ट देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो । सरकार बनेको भोलिपल्टै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एआइजी सरुवाको निर्णय कार्यान्वायन नगर्न भने ।
त्यसको केही हप्तापछि एआइजीको सरुवाको अर्काे निर्णय भयो । जसमा महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एआइजी हरी पालकै थमौती भयो । गृहमन्त्री खाँण र एआइजी पाल दुवै जना त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढ्दाका साथी थिए । सरकार परिवर्तनको फाइदा उठाउँदै एआइजी पालको सरुवा रोकियो । कतिसम्म भने गृहमन्त्रीले पाललाई आइजिपी बनाउनेसम्मको चर्चा चल्यो ।
तर, अहिले त्यो दोस्ती दुस्मनीमा परिणत भएको छ । गृहमन्त्री खाँण पाललाई हटाउने मात्र होइन, उनलाई कारबाही गराउने योजनामा लागेका छन् । त्यही कारण आफुलाई कुमार पौडेल इन्काउन्टर घटनामा जोडेर गृह मन्त्रालयले कारबाही गर्न सक्ने त्रासमा छन्, एआइजी पाल । सो घटनामा उनीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भए स्वतः निलम्बन पर्ने अवस्था छ ।
गृहमन्त्री र एआइजीबीचको यस्तो विवादले प्रहरीको नेतृत्वतहमा समेत गुटबन्दी देखिएको छ । सोही कारण दुईपटक विदेश जाँदा आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले एक नम्बर एआइजी रहेका पाललाई कार्यावहाकको जिम्मेवारी दिएनन् । भारत जाँदा प्रद्युम्न कार्की तथा हाल टर्की जाँदा एआइजी निरज शाहीलाई कार्यवाहकको जिम्मा दिएका छन् । जसमा असन्तुष्ट भएका एआइजी पाल हाल विदामा बसेका छन् । यसले प्रहरी नेतृत्वबीच पनि गुटबन्दी बढेको छ ।
गृहमन्त्री र एआइजीबीचको विवाद व्यक्तिगत रहेको स्रोत बताउँछ । पहिला स्वार्थ मिल्दा मिलेका उनीहरु अहिले दुश्मन बन्दा प्रहरी संगठनमा समेत त्यसको असर देखिएको छ । यस्तै अनेक स्वार्थ र गुटबन्दीले नेपाल प्रहरी निरन्तर कमजोर बनिरहेको छ ।
सरुवामा कांग्रेसीकरण
नेपाल प्रहरीको पछिल्ला सरुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप छ । प्रहरी महानिरीक्षक थापाले चाहेर पनि कुनै जिल्लामा एसपी तथा डीएसपी पठाउन नसक्ने लज्जास्पद अवस्था आएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
आफ्नो स्वार्थअनुसार काम नगरेपछि गृहमन्त्री खाँणले लुम्बिनी प्रदेशका डीआइजी मुकुन्द आचार्यलाई पाँच महिनामै हटाए । कांग्रेस नेता देवेन्द्रराज कँडेलले डीआइजी आचार्यलाई पटक–पटक हटाउने धम्की दिँदै आएका थिए ।
त्यस्तै विभिन्न जिल्लाका एसपीलाई १० महिनामै हटाइएको छ । जहाँ विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका एसपी पठाइएको छ । धनुषाको इन्चार्ज भइसकेका रमेश बस्नेतलाई पर्सा पठाइएको छ । कांग्रेस नेता दीपक खड्काको आफन्त भएको आधारमा उनले सो अवसर पाएका हुन् ।
मकवापुरमा सरुवा गरिएका एसपी सुरेन्द्र गुरुङ पनि कांग्रेस नेताकै सिफारिसमा सरुवा भएका हुन् । गोरखामा हुँदा घुसकाण्डमा गत वर्ष उनी कारबाहीमा परेका थिए । कांग्रेस नेताकै जोडबलमा उनी गुप्तचरबाट नेपाल प्रहरीमा आएका थिए ।
कार्यक्षमता निकै कमजोर भएका राजेन्द्रबाबु रेग्मीलाई तनहुँको इन्चार्ज दिइएको छ । स्याङजामा पठाइएका राजीब बस्नेत, नुवाकोटमा पठाइएका रामप्रसाद शाह तथा धादिङमा पठाइएका राकेश सिंह पनि राजनीतिक पावरबाटै सरुवा भएका हुन् ।
यसअघि रौतहट र सर्लाहीमा पनि गुप्तचर टोलीकै एसपीलाई पठाइएको थियो । सर्लाहीमा कृष्ण प्रसाईँ तथा रौतहटमा बिनोद घिमिरेलाई पठाइएको थियो । नेपाल प्रहरीका इमान्दार प्रहरी अधिकारीहरुले भने इन्चार्जको अवसर नै नपाउने अवस्था छ । कतिपयलाई १० महिनामा सरुवा गरेपनि केही जिल्लामा भने १५ महिनासम्म सरुवा गरिएको छैन ।
अघिल्लो साताको डीएसपी सरुवा पनि त्यस्तै भयो । दरबारमार्ग वृत्तमा गुप्तचर टोलीकै विश्वराज खड्कालाई पठाइयो । कालिमाटीमा बालुवाटारको सिफारिस भन्दै अनिल घिमिरेको सरुवा भयो । गृहमन्त्रीले आफ्ना निकट डीएसपी डिल्लीनारायण पाण्डेलाई थानकोट वृत्तमा पठाएका थिए । सातदोबाटो बसिसकेका गौतम मिश्रलाई दोस्रोपटक उपत्यकाको वृत्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । घुस असुल्न माहिर भनेर बदनाम डीएसपी सुमित खड्कालाई तेस्रो पटक जिल्ला इन्चार्ज दिइएको थियो ।
महाधिवेशनको असर
प्रहरीमा यतिबेला कांग्रेस महाधिवेशनको असरसमेत देखिएको छ । गृहमन्त्री खाँणले महाधिवेशनको बेला भएकाले नेताहरुको सिफारिस मान्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सिफारिस कार्यान्वायन गर्न दबाब दिने गरेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । सोही कारण नेताको सिफारिसमा बदनाम प्रहरीहरुको धमाधम इन्चार्जमा सरुवा भइरहेको छ ।
लेखापालको सरुवासमेत आर्थिक चलखेलका कारण मंसिरसम्म हुन सकेको छैन । केही समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी मापदण्ड फेरेर सरुवा गर्न लागिएको छ । त्यसका लागि संगठित रुपमा पैसा उठाइएको स्रोत बताउँछ । त्यही पैसाका कारण गृहले एक वर्षमै सरुवा गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दबाब दिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा पनि नियमित सरुवा हुन सकेको छैन । साउनमै हुनुपर्ने बीओपीको सरुवा अझै हुन सकेको छैन । त्यस्तै, विभिन्न पदहरु रिक्त राखेर बढुवासमेत गरिएको छैन ।
चलखेलकै आधारमा डीआइजी र एसएसपीको दरबन्दी थप्ने खेल भइरहेको छ । अवकाश पाउन लागेका एसएसपीलाई बढुवा गर्नकै लागि दरबन्दी थप्न लागिएको छ । त्यस्तै, गुप्तचरबाट आएका प्रहरी अधिकृतलाई एसएसपीमा बढुवा गरेर ठूला जिल्लामा पठाउन एसएसपीको दरबन्दी थप्ने खेल पनि चलिरहेको छ ।
प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप नयाँ कुरा होइन । तर, अहिलेजस्तो चरम अवस्था विगतमा नभएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यसले प्रहरीमा इमान्दार अधिकृतहरु निराश छन् । इमान्दार प्रहरी नेतृत्व भएका बेला बदनाम प्रहरीहरु पुरस्कृत भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।
सरुवा रोकेर काज आतंक
साउनमै हुनुपर्ने इन्सपेक्टरको सरुवा अझै हुन सकेको छैन । नियमित सरुवा रोकेर गृह मन्त्रालयको दबाबमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ठूलो संख्यामा काज सरुवा गरेको छ ।
केही महत्वपूर्ण कार्यालयको इन्चार्ज फेर्ने गरी काज सरुवा भएको छ । जसअनुसार बुढानिलकण्ठ प्रभागमा अनिल ठकुरीलाई पठाइएको छ । यसअघि काठमाडौं परिसरको घुमुवा टोलीमा हुँदा उनलाई कारबाही स्वरुप हटाएको थियो ।
गृहमन्त्रीको गृहजिल्लामा व्यापक हेरफेर गरिएको छ । रुपन्देहीको इलाका प्रहरी कार्यालय, मर्चवारमा प्रहरी निरीक्षक तेजबहादुर खत्री सशस्त्र प्रहरी गण, सुर्खेतमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक राजाराम यादव इलाका प्रहरी कार्यालय, रुद्रपुर, रुपन्देही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक केशव केसी जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, रुपन्देही पठाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक जीवन लामिछाने इलाका प्रहरी कार्यालय, रन्यौरा, संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय, पोखरामा कार्यरत निरीक्षक युवराज कार्की इलाका प्रहरी कार्यालय, लुम्बिनी, रुपन्देहीमा पठाइएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पूर्वी नवलपरासीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक नवीनकुमार थापा क्षेत्रीले इलाका प्रहरी कार्यालय, छपिया, रुपन्देहीको इन्चार्ज पाएका छन् भने, धादिङको खानीखोलामा अपूर्व ढुंगानाको काज सरुवा भएको छ । यसअघि चलखेलकै आधारमा इन्सपेक्टर ऐनबहादुर मल्ललाई जिल्ला ट्राफिक कार्याल्य बाँकेमा पठाइएको थियो ।
