काठमाडौं, ३ जेठ । प्रदेश २ सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा राखिएको ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवानाको व्यवस्था फिर्ता लिएको छ ।
प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय प्रकाशन तथा प्रशारण गरेमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरीवाना गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक बिहीबार दर्ता गरेको थियो । तर, उक्त विधेयकको चौतर्फी आलोचना भएपछि २४ घण्टा नवित्दै शुक्रबार विधेयक दर्ताकर्ता प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रस्ताव फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन् ।
उनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने बाक्य भुलवस पर्न गएको भन्दै यसलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
