सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध आन्दोलन चर्किएको एक महिना बितिसक्दा पनि राणा निर्लज्जरुपमा पदमा बसिरहेका छन् । यसैबाट पनि थाहा हुन्छ उनी कति हदसम्म गिर्दारहेछन् । जब मानिसमा लाज, शरम, घिन भन्ने कुरा हराउँदै जान्छ, तब मानिसले गति छाड्छ । राणाको मौनताले उनीभित्रको गतिछाडा प्रवृत्ति उजागर गरेको छ ।
विश्वमै प्रधानन्यायाधीश भनेको उच्च नैतिकवान, स्वच्छ छवि र सक्षम व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कसैले ‘औँलासमेत ठड्याउन सक्दैन । न्यायका मूर्ति प्रधानन्यायाधीश स्वच्छ भएमा मात्र सबैले सहजरुपमा न्याय पाउन सक्छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश नै अपराधी भए भने त्यो देशमा न्याय मर्छ । राणाका फैसला पल्टाउँदै जाने हो भने नेपालमा न्याय मरेको अवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचार र जघन्य अपराधको आरोप लाग्दासमेत पद नछोड्नु भनेको निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । पदको दुरुपयोग गरेर अकूत सम्पत्ति कमाउने, संविधानविपरीत संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्ने र बिचौलियामार्फत सेटिङमा मुद्दा फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा भए जेल कोचिसक्थे अथवा मृत्युदण्डको सजाय तोकिसक्थे । दुर्भाग्य, सार्वभौम भनिएको नेपालको संसद् राणामाथि महाअभियोग लगाउन खुट्टा कमाइरहेको अवस्था छ । यस घटनाले संविधानको प्रस्तावनामा सार्वभौम संसद् भनिए पनि संसद् कति कमजोर र निरीह रहेछ भन्ने कुरा व्यवहारले देखाएको छ ।
नेपालको संविधान धारा १०१ (२) मा खराब आचारण भएका प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रावधान राखिएको छ । पक्कै पनि यो धारा भ्रष्ट न्यायाधीशहरुलाई चोख्याउन राखिएको होइन होला । खराब आचरण गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन यो धारा राखिएको हो भने, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन किन डराइरहेका छन् । अब जनताले सडकबाटै औंला ठड्याउनुपर्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गलत निर्णयको शिकार सिंगो न्यायालय बनेको छ । त्यतिबेला तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको आग्रहमा राणालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो । अहिले देउवा स्वयं प्रधानमन्त्री छन् । त्यसै कारणले देउवा महाअभियोग लगाउने ‘मुड’मा छैनन् भने, अब राणामाथिको मात्र महाअभियोगले पुग्दैन, देउवालाई समेत डाँडा कटाउनुपर्छ । देउवाविरुद्ध पनि आन्दोलन चर्काउनु पर्छ ।
किनभने, नेपाली जनताको बलिदानीबाट देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । सत्तरी वर्षमा स्थापित गणतन्त्र र यो संविधान खारेजमा देशी, विदेशी शक्ति लागेका छन् । त्यसलाई ओलीले गत वर्ष पुस ५ गते सार्वभौम संसद् भंग गरेर मलजल गरे । अहिले राणाले गोडमेल गर्दैछन् ।
प्रश्न राणाको बहिर्गमनको मात्र होइन, प्रश्न यो संविधानको रक्षा गर्नु पनि हो । जुन राजनीतिक दलहरुले सत्तरी वर्षदेखि गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरे कम्तीमा ती दलहरु गणतन्त्र जोगाउन एक ठाउँ उभिनै पर्छ । अन्यथा, न्यायालयबाट जोगिएको संविधान राणाबाट मासिन सक्छ । राणाको हठबाट पनि धेरै कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ । आशा गरौं, न्याय दुबो हो जो मर्दैन ।
