न्यायलय कमजोर भयो भने न्याय मर्छ । लोकतन्त्र धरमराउँछ । त्यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा न्यायलय स्वतन्त्र, पारदर्शी र विश्वासिलो हुन्छ । तर, चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायधीश भएदेखि नै न्यायलयमा विचलन आएको छ । राणाले पदीय गरिमा विपरीत न्यायलयको स्वतन्त्रता र गरिमामा नै गम्भीर आँच आउने काम गरेका छन् । न्यायालयको गरिमामा अपूरणीय क्षति पु¥याएका छन् ।
राणाले आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषदमा अनैतिक काम मात्र गरेनन् राज्यको कार्यकारी अंग सरकारमै भाग खोजे । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका रिट निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ नगरी कार्यपालिकासँग सम्बन्धित शक्तिलाई रिझाउन खोजिरहे ।
अपराध पुष्टि भएकालाई सफाइ दिए, भ्रष्टाचार मुद्दामाथि सुनुवाइमा व्यवधान खडा गरे, न्यायाधीशहरूको सरुवा र काजमा समेत अनियमितता गरे । आफ्नै परिवारका कतिपय सदस्य र नातागोताका व्यक्तिहरू एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीहरूलाई विचौलियाको रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी राणाले अवैध सम्पत्तिमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ ।
यतिमात्रै होइन, राणाले संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतमा आफूसमेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरुको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत नगरी न्यायमा अवरोध सिर्जना गरे ।
यपालिकाभित्रको विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि बारको शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमलाई हस्तक्षेप गरी दवाउन आधुनिक हतियारसहितका दंगा प्रहरी सर्वोच्च अदालतभित्र तैनाथ गरी कानुन व्यवसायीमाथि राणाले बल प्रयोग मात्र गरेनन्, सर्वोच्चको ढोकासमेत बन्द गरिदिए । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि यसले ठूलो चोट पु¥याएको छ ।
न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगति अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समेत राणा चुकेका छन् । न्यायलय शुद्धिकरणको विषयमा कार्की प्रतिवेदन गम्भीर खालको छ । यो न्यायलय शुद्धिकरणमा कोशेढुंगा बन्न सक्छ ।
न्यायसेवा प्रवेशदेखि नै विवादित राणामाथि संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले अनेक प्रश्न उठाएका थिए । त्यसक्रममा राणाले अनेकौँ प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, ती सबै प्रतिवद्धता राणाले भुलेका छन् । न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगति अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समेत राणा चुकेका छन् ।
न्यायलय शुद्धिकरणको विषयमा कार्की प्रतिवेदन गम्भीर खालको छ । यो न्यायलय शुद्धिकरणमा कोशेढुंगा बन्न सक्छ । तर, राणाले जसरी भएपछि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने षडयन्त्र गरे । जसका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बेन्च बहिस्कारसम्मको अवस्थामा पुगे ।
कार्की प्रतिवेदन यथार्थ धरातलमा भएकाले न्यायालय सुधारका लागि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विकल्प छैन । यसको मतलव राणाबाट प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर भन्न खोजिएको होइन । राणाको बहिर्गमनपछि न्यायालयभित्र राणाले भित्र्याएका विकृति, विसंगति हटाउन यो प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्छ भनिएको हो ।
जनताको सर्वसुलभ न्यायको प्रत्याभूति, समग्र न्यायपालिकाको सुधार, असक्षम, अनैतिक, गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आन्दोलन चर्कदो छ । न्यायपालिकाभित्र व्याप्त विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा संविधान र जनताको न्यायको पक्षमा उभिनु सचेत सबै नागरिकको दायित्व हो ।
राणाकै कारण अदालतमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनको मोर्चामा छ । परिवर्तनको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बारको आन्दोलनमा अन्य पेशागत संघसंगठनले पनि साथ दिएका छन् । नेपाल बार र सर्वोच्च बार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, नागरिक समाज, आम नागरिक, बुद्धिजिवी मात्र होइन सर्वोच्च अदालतका सबै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले न्यायलय सुधारका लागि राणाको राजीनामा मागेका छन् ।
बारको यो अभियानमा बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, सेवाग्राही र सरोकारवालाले साथ दिएका छन् । राणाको बहिर्गमनका लागि राजनीतिक दलहरूले मात्र मुख खोल्न बाँकी छ । राजनीतिक दलहरूले राणालाई अब अति भयो, राजीनामा देऊ भन्ने मात्र होइन उनलाई पदच्युत गरी छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । संसदीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान जोगाउन राणामाथि महाअभियोगको विकल्प छैन ।
