काठमाडौं, ५ जेठ
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल बिधेयकको विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) निकट पत्रकारहरुबीच आइतबार छलफल भएको छ । पत्रकारहरुले सो बिधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयमा धुम्बाराहीमा भएको छलफलमा पत्रकारहरुले संविधानको प्रस्तावनासँग बाँझिने कुनै पनि काम सरकारले गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । सुझाव दिने क्रममा पत्रकारहरुले मिडिया काउन्सिललाई अर्ध न्यायिक निकायका रुपमा स्थापित गर्न नहुने बताएका छन् ।
अहिले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको बिधेकयमा दण्ड, सजायको अवस्था गरिएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै यसले प्रेसको स्वतन्त्रतापूर्वक पत्रकारित ागर्न निरुत्साहिन हुने बताए । पत्रकारहरुले एकै स्वरमा उक्त बिधेयक फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
छलफलमा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, युवा नेता योगेश भट्टराई, नेतृ पम्फा भुषालको उपस्थिती थियो । छलफल प्रेस सेन्टरका संयोजक महेश्वर दाहालको अध्यक्ष्तामा भएको थियो । सरकारले ल्याएको बिधेयकले स्वतन्त्र पत्रकारितामा अंकुश लाग्ने भन्दै पत्रकार तथा नागरिक समाजबाट विरोध हुँदै आएको छ ।