नेकपा नेतृत्वको सरकार वनेपछि अर्थतन्त्रमा अझ संकट थपिनथालेको छ । सरकारले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार चैत महिना सम्मको व्यापार घाटा ९९१.८१ अर्ब पुगेको छ । असार महिनामा विदेशी विनिमय संचिति ११ खर्ब २ अर्ब रहेकोमा चैत सम्ममा घटेर १० खर्ब ५० अर्बमा झरेको छ । चैतमा नेपाल आउने रकम भन्दा नेपाल वाहिर जाने रकम ६४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ वढी छ । यो विगत नौ वर्ष कै उच्च घाटा हो ।
व्यापार घाटा ९९१ अर्ब पुग्नु भनेको देशको उत्पादन क्षमतामा कमि आउनु हो । यसको अर्थ देशको अर्थतन्त्र औद्योगिक उत्पादन र कृषि उत्पादन जस्तो राष्ट्रिय पूँजीलाई नेकपा सरकारले प्रोत्साहन दिन नसक्नु हो । यसको अर्को अर्थ नेकपा सरकारले दलाल पूँजीवादलाई प्रोत्साहन दिएको प्रमाण हो । विदेशी उद्योग कृषि आदिका उत्पादनहरु नेपाल ल्याएर वेच्नु भनेको विदेशमा उद्योग व्यवसायको विकास हुनु हो । विदेशमा रोजगारीका अवसर वढ्नु हो । नेपालवाट नाफा विदेशमा जानु हो ।
व्यापार घाटा वढ्नु भनेको नेपालमा औद्योगिक उत्पादन र कृषि उत्पादनकार्यमा सरकारले प्रोत्साहन दिने नीति नवन्नाले स्वदेशी वजारमा स्वदेशी उत्पादनको अभाव हुनु हो र स्वदेशी वजारमा विदेशी सामानको आयात अत्यधिक हुनु हो । व्यापार घाटाको अर्थ नेपालमा रोजगारीको अवसर वृद्धि नहुनु हो ।
नेकपा सरकार चुनावी वाचामा भनिए अनुसार व्यापार घाटा कम गर्न, स्वदेशी उद्योग कृषि आदि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न र रोजगारीको श्रृजना गर्न असफल भएको छ ।
त्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि गत वर्ष भन्दा यो वर्ष घटेको छ । गत वर्ष ९ महिनामा १४४१ करोड रुपैया वैदेशिक लगानी आएकोमा यस वर्ष ७१० करोड रुपैया मात्र आएको छ ।
शक्तिशाली भनिएको दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकारले गत वर्ष जति पनि वजेट खर्च गर्न सकेन । गत आर्थिक वर्षको चैत सम्ममा कूल सरकारी खर्च ६४३ अर्ब रुपैया भएको थियो । तर यस वर्षको चैत सम्ममा केवल कूल सरकारी खर्च केवल ५९६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भयो । गत आर्थिक वर्षको ७ महिना देउवा सरकार थियो भने ५ महिना ओली सरकार थियो ।
गत वर्ष भन्दा वढी वजेट भएर पनि ओली सरकारले खर्च गरेर विकास निर्मांण कामलाई तीब्रता दिन सकेन । ओली सरकार वनेपछि अर्थमन्त्रीले देउवा सरकारले देशको ढुकुटी खाली गरेर छोडेको वताएका थिए । तर त्यो वेला भन्दा अहिले बजेट भएर पनि सरकारी खर्च घट्नुले देशको अर्थतन्त्रमा समस्या थपिंदै गएको देखिन्छ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
