प्रधानमन्त्री ओलीले दिए विपक्षीलाई जवाफ

सभामुख महोदय,
विधेयक अधिवेशनका रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभाको यस अधिवेशनको आजको बैठकमा मलाई मेरा भनाई राख्ने अनुमति दिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
अहिलेको हाम्रो कार्यभार भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दे त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु र आर्थिक प्रगतिको दिशामा अघि बढ्नु हो । त्यसको लागि सुशासन र विकासको महाअभियान आवस्यक छ ।

हामी अहिले यस आर्थिक बर्षको सरकारको नीति÷कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अर्धबार्षिक समीक्षाको क्रममा छौं । सरकार आप्mनो काममा सफल वा असफल, कामकै कारणले हुने हो । के हुँदा सफल र के हुँदा असफल भएको ठान्ने, यसलाई जाँच्ने कसी वैज्ञानिक विधिबाट तय गरिएको सूचक हो ।
सूचकहरुकै आधारमा नीति÷कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वन सहि छ या गलत, त्यसको टुङ्गो लाग्ने हो ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना मैले देखें, हामीहरुले देख्यौं–अपराध गरेनौं । सत्ता सञ्चालनको जिम्मा पाएकोले देखेको त्यही भिजन लागू गर्ने प्रयत्न गर्नु मेरो कर्तव्य थियो, मेरो नेतृत्वको सरकारले त्यही गर्दैछ । सुखद् परिणामको उपभोग हामी सबै मिली गर्ने हो । राज्यलाई समृद्ध बनाउने र जनतालाई सुखी बनाउने भन्दा अरु हाम्रो ‘स्वार्थ’ के हुन सक्छ ?
पछिल्लो अवधिमा मैले केही अनौठो व्यवहारको अनुभूति गरेको छु । ‘सरकार के गर्दैछ, पत्तो भएन’– प्रश्न उठाइयो। के गर्दैछ भन्ने जवाफ दिन्छु । अनि प्रतिप्रश्न आउँछ– प्रधानमन्त्री किन बोलेको ? बोल्न नहुने रहेछ क्यारे भन्ने ठानेर चुप रहन्छु, प्रश्न उठान्छ– खै जवाफ दिएको ? केही गर्न खोजिन्छ– सोधिन्छ, त्यो किन गरेको ? केही नगर्दा त प्रश्न उठ्ने नै भयो– खै काम गरेको ?
मलाई कुनै तर्क र बहसमा रुची छैन । गर्नुपनि छैन, गर्नुछ त मुलुकको विकास । अब पनि यो देशको विकास नहुने हो भने कहिले र कसले गर्छ? त्यसैले आज यस सम्मानित सदनमा म उठेका वा उठाइएका रङ्गी विरङ्गी प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नु भन्दा पनि यस आर्थिक बर्षको नीति÷कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको स्थितिका बारे संक्षेपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
आज हामी मात्र एउटा सरकारलाई विस्थापन गरी बनेको अर्को सरकार सञ्चालन गरिरेहको सामान्य अवस्थामा छैनौं, ठूलो परिवर्तन पछिको नयाँ स्थितिमा छौं । यस्तो स्थिति २०१५ सालमा आयो, राणा शासन अन्त्यपछिको आम निर्वाचनबाट । यस्तो स्थिति २०४८ सालमा आयो, पञ्चायती शासन अन्त्यपछिको निर्वाचनबाट । अहिले संघीयता र गणतन्त्र, नयाँ विशेषता सहित हाम्रो प्रणालीका खम्वाका रुपमा प्राप्त र स्थापित भए ।
हामीले आत्मसात गरी परिपुष्ट गर्नुपर्ने यो परिवर्तन, एकात्मकताबाट– संघीयता, प्रजातन्त्रको औपचारिकताबाट – सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र र राजतन्त्रात्मक प्रणालीबाट– गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको नयाँ प्रणाली हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका, यसर्थ नयाँ विशेषता र अभिभाराहरु हुने नै भए ।
त्यसैले यस सरकारले, यसबर्षको कार्भभारलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापनको वर्षको रुपमा उल्लेख गरेको हो। यस्तो संरचनागत व्यवस्थापन गर्न कानून, संगठन, जनशक्ति, बजेट र लेखाप्रणाली गरी कम्तिमा पनि पाँच पक्षमा पुनर्संरचना गर्न आवस्यक थियो ।
कानुनी पुनःसंरचनाका २ सीमा र २ पक्ष थिए । पहिलो संवैधानिक सीमा थियो– गत असोज ३ गते अगावै संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुपको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कानून निर्माण गर्नुपर्ने । दोस्रो सीमा आगामी फागुन २१ भित्र संघीयता अनुकुल नभएका कानूनहरुमा संशोधन गर्ने ।
यस सम्मानित सदनबाट पहिलो सीमाभित्र आवस्यक कानून तर्जुमा भयो । मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका कानूनहरुको नियमावली, विनियम, कार्यविधि र निर्देशनहरु तयार भई कार्यान्वयनमा आईसकेका छन् । अहिले १६५ कानून अद्यावधिक छन् । यस अधिवेशनमा स्वीकृतिका लागि संसदमा प्रस्तुत गरिएका ५६ वटा विधेयकहरु र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १०९ वटा कानुनहरुमा संशोधन गर्न बनेको केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश भएको छ। सदनलाई विजनेशको कमी हुन नदिन र हाम्रो समृद्धिको यात्रामा कानुनी अड्चन आउन नदिन बाँकी अन्य विधेयकहरु तत्काल स्वीकृतिका लागि पेश गरिनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा उपयुक्तसंगठन र दरबन्दी यकिन गरी ती तहमा आवश्यक जनशक्तिको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । हालसम्म ३४ हजार ३ सय ५७ जना कर्मचारीले आफ्नो वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गराएका छन् । ११ हजार ९ सय ६९ जनाले आफू समायोजन हुन चाहेको तहको छनौट गरी निवेदन समेत दिइसकेका छन् ।
प्रतिपक्षको तर्फबाट यसै सदनमा यस्ता प्रश्न पनि सुनियो– “कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेश किन ल्याएको? कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास रोक्न मिल्छ? गर्न खोजेको के हो? हामीले ल्याएको विधेयकमा संशोधन किन नल्याएको?” म स्पष्ट हुन आग्रह गर्दछु– अनिवार्य या स्वेच्छिक अवकासको बाटोमा गएको भए मुलुकले अनावस्यक ५०÷६० अर्बको व्ययभार सदाको लागि बोक्नु पथ्र्यो । उमेर भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पेन्सनर बनाएर दक्षता गुमाउनु पथ्र्यो । अहिले सरकार र कर्मचारीहरुको आधिकारिक युनियनको बीचमा भएको सहमती कै आधारमा समायोजन प्रकृया अघि बढेको छ । यस प्रसंगमा “पानीलाई धमिलो पार्ने र धमिलोमा माछा मार्ने” रहर नगर्नु नै उपयुक्त हुने म ठान्दछु ।
पहिलोचोटी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएकोले बजेट र लेखा प्रणाली बुभ्mन र बुझाउन केही अलमल जस्तो देखिए पनि अब यसले आप्mनो मार्ग पहिल्याएको छ।
बजेट कार्यान्वयन र त्यसबाट प्राप्त परिणामको समीक्षाको लागि मैले राजश्व संकलन र वित्तीय अवस्था, पूँजीगत खर्च, आर्थिक वृद्धिदर, आयात÷निर्यात अन्तर, शोधनान्तर बचत, प्mलागशिप कार्यक्रमको कार्यान्वयन र रोजगारी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको प्रगतिलाई ७ वटा सूचकको रुपमा लिएको छु ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनाको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनमा ३२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा पूँजीगत खर्चको वृद्धिदर २५.३३ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी खर्च ३४ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
गतबर्षको तुलनामा मूल्य बृद्धि घटेको छ । गतबर्षको मूल्य बृद्धि ४.२ प्रतिशत थियो, यस बर्ष ३.७ प्रतिशत मात्र छ ।
हालसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नु परेको छैन । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा १०८ अर्ब ८४ करोड रुपैंया आन्तरिक ऋण परिचालन गरिएको थियो।
कूल वैदेशिक सहायता, गत वर्षको तुलनामा १६२.७२ प्रतिशले वृद्धि भएको छ । अनुदान र ऋण सहायता गरी ११२ अर्ब १३ करोड रुपैंया वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।
गत आर्थिक बर्षको यसै अबधिको १२ प्रतिशतको तुलनामा उद्योग÷व्यवसायसँग सम्बन्धित कम्पनी दर्ता २५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको कुल निक्षेप १७.९ प्रतिशत ले बृद्धि भएको छ। बैंकको क्षेत्रगत लगानी २४.६ प्रतिशत ले बृद्धि भएको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकको लगानी १३.४ बाट ३२.३ प्रतिशत पुगेको छ । बैदेशिक लगानीका परियोजना संख्यामा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यसवर्ष आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत यो बर्ष नेपालले ६.५ प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट नेपालमा ५ प्रतिशत भन्दा बढि आर्थिक बृद्धिको अनुमान गरेको इतिहासमै यो पहिलो पटक हो ।
निर्याततर्फ यस अवधिमा नेपालको कूल निकासी १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
भारत तर्फको निकासीमा २०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि सन् २००६÷०७ यताको सबैभन्दा उच्च हो ।
संयुक्त राज्य अमेरिका तर्फको निर्यातमा २६.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि सन् २०१४÷१५ यताको सबैभन्दा उच्च वृद्धि हो ।
जर्मनी तर्फको निकासीमा ८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि सन् २०१४÷१५ यताको सबैभन्दा उच्च वृद्धि हो ।
संयुक्त अधिराज्य तर्फको निर्यातमा पनि २.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
टर्की सरकारले नेपालबाट निर्यात हुने सिन्थेटिक धागोको आयातमा लगाएको अतिरिक्त भन्सार महशुल र एन्टि डम्पिङ् महशुल हटाएको छ । यसबाट रू. ८ अर्ब वरावरको नेपाली धागोको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार सुरक्षित भएको छ ।
निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न १५ वस्तुहरूमा ५ प्रतिशत र ११ वस्तुहरूमा ३ प्रतिशत निर्यात अनुदान दिने निर्णय गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था यसअघि थिएन।
औद्योगिक वस्तु र निर्माण सामग्रीको आयातमा ४०.६ प्रतिशतले वृद्धि भएकोले शोधानान्तर बचतमा केही कमी आएको छ । तर यो उत्पादन र विकासका दृष्टिमा सकारात्मक हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको अवधिको तुलनामा समग्र व्यापार घाटा १.५ प्रतिशत अंकले मात्र बढि हो ।
प्mलागशिप कार्यक्रमहरु मध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको प्रगति स्वभाविक र सकारात्मक छ । यसका अतिरिक्त कृषि उत्पादनमा सरकारले विशेष जोड दिएको छ ।
यस वर्षमा धानको उत्पादनमा ९ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने रसायनिक मलको निर्वाध आपूर्ति गर्न उल्लेख्य मात्रामा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पहिलेको ५ अर्व रुपैयाँ अनुदानमा, हिउँदे बालीका लागि पनि रासायनिक मलको पर्याप्तताको लागि थप ६ अर्व रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।
मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने विभन्न २३ प्रकारका विषादी प्रयोगलाई नियन्त्रण गरिएको ।
धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुको साथै उखुको खरिद मूल्य रु. ५३६.५६ निर्धारण गरिएको छ । साथै, उखुमा किसानलाई दिइने अनुदान वापतको रकम रु. ६५.२८ कायम गरिएको छ ।
गत आर्थिक बर्षको उखुको अनुदान वापत रु. ९२ करोड निकासा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको संयोजनमा यस आर्थिक वर्षको शुरुवातमा थालिएको “एक नेपाली, एक फलफुलको विरुवा”रोप्ने अभियान अन्तरगत विभिन्न जातका २३ लाख भन्दा बढी विरुवा रोपिएको छ ।
आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा जीवित पशुहरुको आयातमा ३० प्रतिशतले कमी आएको छ। यसबाट रु. ६२ करोड बराबरको मासुजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन भएको छ ।
पशु वीमा कार्यक्रमको प्रिमियम बापत नेपाल सरकारले अनुदान स्वरुप प्रदान गर्ने ७५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित वीमा कम्पनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको छ।
साना किसानहरुको साँवा र व्याज समेत गरी रु १ अर्व ३२ करोडको ऋण मिनाह गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, आम नेपालीको रोजगारीको हक स्थापित गर्ने ऐन तर्जुमा गरी शुरु भएको छ । ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा वेरोजगारी दर्ता गरी रोजगारी वा भत्ता मध्ये एक उपलव्ध गराउने गरी संगठन संरचना तथा कार्यविधि तयार भएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत महिला जीविकोपार्जनका कार्यक्रम २७ जिल्लामा संचालन गरिएको छ । प्रसुति जोखिममा रहेका महिलालाई हेलिकप्टरबाट आकस्मिक उद्दार गर्ने कार्यको थालनी भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छ । समस्या देखिएका केही परियोजनामा सरकारले विशेष अनुगमनको व्यवस्था गरिरहको छ ।
२०१९ को जुन महिनासम्ममा लुम्बिनीको गौतमवुद्ध विमानस्थलमा परीक्षण उडान सम्पन्न हुनेगरी काम अघि बढेको छ । आगामी ६ महिना भित्र पोखरा विमानस्थलको रन वे र एप्रोन निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदैछ ।
भेरी–बबई डाईभर्सन आयोजनाको १२ किमि सुरुङ मध्ये २ किमि मात्र सम्पन्न हुन बाँकी छ । २०१९ को अगस्त भित्र यसलाई सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ । हालसम्म सम्पन्न भएको १० कि.मि. सुरुङ्मध्ये ७ कि.मि. सुरुङ् यस अवधिमा सम्पन्न भएको हो ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना ९७.५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । अगस्त २०१९ भित्र परीक्षण उत्पादन शुरु गर्नेगरी कार्य भइरहेको छ ।
३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई पु¥याउने लक्ष्य बोकेको बबई सिंचाई आयोजनाबाट हालसम्म २६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई व्यवस्था भएको छ ।
सिक्टा सिंचाई आयोजनामा केही समस्या आएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको निर्माण कार्य तीब्र रप्mतारमा अघि बढी रहेको समयमा केही समस्या आएको छ, हल गर्ने प्रयास जारी छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई काकरभिट्टा–बुटवल खण्डसम्मको निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम जारी छ । बुटवल–कञ्चनपुर खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ । काठमाडौ–तराई मधेस फास्टट्«याक निर्माणको प्रगति उत्साहबर्धक छ ।
मैले भइरहेका कामको सांकेतिक जानकारी मात्र यो सम्मानित सदनमा चर्चा गरेको हुँ । बनेका नियमावली, सप्mटवेयर एप… आदिलाई मैले आवस्यक र स्वाभाविक कामको रुपमा लिने गरेकोले यी विषयहरुमा चर्चा गरिरहन आवस्यक ठानेको छैन । सप्mटवेयरको तयारी र ‘गो–डिजिटल वे’ मा प्रगति भएका छन्, हुँदैछन् । हाम्रा सम्पूर्ण सूचनाहरुको एकीकरण गर्ने र मुलुक र आप्mना नागरिकहरुको जानकारीको गोप्यता सरकारको सम्बन्धित निकायमा सुरक्षित गर्ने कार्य भइरहेको छ । कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन अनुगमनमाथि अनुगमन गर्ने कार्यप्रणाली थालिएको छ । यसलाई अटोमेशन, वेव पोर्टल र एपको माध्यमबाट व्यवस्थित बनाईंदैछ । प्रदेश सरकारसँग ताजा सम्पर्क र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निरन्तर अनुगमनको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डिजिटल एक्सन रुम निर्माण भइरहेको छ ।
केही लाख हैन, धेरै नेपालीले राष्ट्रिय परिचयपत्र यसै साल पाउन सकुन् भनेर राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै कामहरु राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर नै हुँदैछन् ।
तर यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि तथ्य वङ्ग्याउने, तथ्य विपरित प्रश्न उठाउने र सरकारका प्रत्येक कामलाई संशयको घेरामा तानी जनमानसमा भ्रम र द्वैष पैदा गर्ने उपक्रम देख्दा मलाई आश्चर्य र दुःख दुवै लागेको छ । यस्तो विषयमा अनावस्यक बहकिनु उपयुक्त हैन ।
सभामुख महोदय,
यी तथ्यहरु, यस आर्थिक वर्षमा भएका हाम्रा कामका प्रगतिका सूचक हुन्, जसले हाम्रो यात्रा प्रगति उन्मुख नै रहेको बताउँछन् । म अन्य केही पक्षमा भएका प्रगतिका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिकको हक हो । २५ वर्ष अघि ७५ वर्ष उमेर पार गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रुपैंया भत्ता दिँदै शुरु भएको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले यस वर्षबाट गुणात्मक फड्को मारेको छ । हरेक वर्ष मंसिर ११ गतेका दिनलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाइने निर्णयसँगै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यसले आप्mनो दायरामा ज्याला रोजगारीमा रहेका वा स्वरोजगार, औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै श्रम क्षेत्र र सबै प्रकृतिका श्रम सम्बन्धमा कार्यरत श्रमजीविहरुलाई समेट्दै श्रम शक्तिको विकासको लागि आवस्यक उत्पादन सम्बन्धको प्रभावकारी ढंगले परिवर्तन गरिरहेको छ । यस अर्थमा संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख हाम्रो गन्तव्य र लोक कल्याणकारी राज्यको चरित्र निश्चित गर्ने यो कार्यक्रम नयाँ युगको थालनी हो ।
मैले यसो भनिरहँदा केही माननीय सदस्यहरु र विभिन्न दलका केही नेताहरुले चित्त दुखाउनु भएको पनि मैले थाहा पाएको छु । मेरा मित्र पूर्व प्रधानमन्त्रीले त यसै सदनमा प्रश्न गर्नु भयो– “सामाजिक सुरक्षा हामीले हाम्रो पालामा ल्याएको हो, अहिले प्रधानमन्त्रीले आफूले ल्याएको भन्ने?” यसमा अप्ठ्यारै मान्नु पर्ने, मुखै लुकाउनु पर्ने कुरा कहाँबाट आयो ? जस, जो कोहीले लिनुस्, लिनु भए हुन्छ। हामी प्याटेण्ट राइट वा कपी राइटमा बहस गरिरहेका छैनौं ।
मेरो भनाई यत्ति मात्र हो, गएको मंसीर ११ गतेबाट मैले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएँ, सबैले राम्रोसँग थाहा पाउने गरी ।
र, यो नयाँ युगको शुरुवात हो ।
यो उपलब्धि मेरो एक्लो वा मेरो दलको मात्रै भनेर मैले कही भनें ? यस आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम यस सदनले सर्वसम्मतीले पारित ग¥यो । त्यसैमा उललेख भए बमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू हुँदा त्यसको जस सिङ्गो सदनले पाउनु पर्छ । यसको श्रेय सबै मिली लिऊँ ।
तसर्थ, यति सानो कुरामा दन्त–बजान किन ? साथीहरुको दाबीलाई आधार मान्दा पनि ‘आफैंले ल्याएको’ कार्यक्रमप्रति खिसिट्युरी किन? जस थाप्न हानथाप गर्नुभन्दा हामीहरुले यो प्रणालीलाई सफल र प्रभावकारी बनाउने कसरी त्यसमा पो बहस गर्नु पर्ने, होइन र ? राम्रो काम थालिएको छ, सबैको हित हुन्छ ।
रु पनि यस्तै राम्रा कामहरु अब अगाडि बढ्छन्, हरेक दिन एक कदम अगाडि ! म साथीहरुलाई प्रतिक्रियात्मक हैन, रचनात्मक हुन आग्रह गर्दछु ।
सभामुख महोदय,

बजेट बक्तव्य मार्फत प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि रु १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने नियमावली तर्जुमा भइसकेको छ ।
मुलुकभर स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक पदाधिकारीको नियुक्ति र नियमावली मस्यौदाको काम सम्पन्न भएको छ ।
तीन करोडको रुपैंयाको पत्रकार वृत्ति कोष स्थापना गरिएको छ । श्रमजीवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत बृद्धि गरिएको छ ।
श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरिएको छ । उनीहरुको पारिश्रमिक निजी वैंक खातामा जम्मा हुने नयाँ व्यवस्था शुरु गरिएको छ ।
विदेशमा हैन स्वदेशमै रोजगारीको चाहनालाई भरथेग गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनाको अवधिको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ४१.२ प्रतिशतले घटेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटे पनि वित्तीय अनुशासनको प्रभावकारितका कारण विप्रेषण आयमा भने ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनियमिततालाई व्यवस्थित गरिएको छ । “सून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारी” सुनिश्चित गर्न मलेशिया सरकारसँग श्रम सम्झौता भएको छ । कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र ओमानसँग समेत यस्तो सम्झौताको गृहकार्य भइरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति अब प्रदेशबाटै उपलव्ध गराउन थालिएको छ । पहिलो चरणमा जनकपुर र वुटवलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
जोखिममा परेका तथा छरिएर रहेका, वस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, असुरक्षित रुपमा वसोसास गरिरहेका–विकासका निम्ति बाधक बनेका दुर्गम ठाँऊकागरिब, सिमान्तकृत, एवं विपन्न नागरिकका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न “सुरक्षित र एकीकृत नागरिक आवास” कार्यक्रम अव प्रारम्भ हुँदैछ ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म १७ हजार घर निर्माण भइ हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । हाल ३८ हजार ८ सय ८० वटा घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
सभामुख महोदय,
म यस सम्मानित सदनमा सरकारको नीति कार्यक्रम र वजेट प्रस्तुत गरिरहेको छैन ।
साथीहरुले भन्नु भयो– खै काम गरेको ? सरकार देखिएन । न्याय भेटिएन । त्यसैले, चौतर्फी आक्रमणबीच मेरो नेतृत्वको सरकारले गरेका थोरै कामको चर्चासम्म गरेको हुँ ।
सन् २०१८ को १० महिनामै गत आर्थिक वर्षको पूरा अवधिकै हाराहारीमा पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरुले गत महिना हवाइमार्ग हुँदै १० लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएको उपलक्ष्यमा उत्सव नै मनाएका छन् । हवाइमार्गबाट मात्रै नेपाल भित्रिएका पछिल्लो २ महिनाको पर्यटकहरुको संख्यालाई समेत जोड्दा १२ लाख नाघेको छ । यो संख्या गत सालको यही अवधिको तुलनामा २७ प्रतिशत बढि हो ।
यो सरकार गठन भएपश्चात थप ३० हजार ग्राहक कहाँ विद्युतीय मिटर जडान भएको छ । यस अबधिमा विद्युत चुहावटमा ३ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
यस अवधिमा १० हजार ५ सय ६१ घर परिवारमा बायोग्यास प्लान्ट, ८० हजार ९ सय ९० वटा सौर्य विद्युत प्रणाली र ४० हजार ३ सय ६२ वटा सुधारीएको चुलो जडान गरी विद्युत सेवा तथा स्वच्छ उर्जा उपलब्ध गराईएको छ ।
नेपाल र भारतबीच ऊर्जा बैंककिङ् सम्बन्धि निर्देशिकामा सहमति भएको छ । नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारतले आफ्नो ऊर्जा आदानप्रदान निर्देशिकामा संशोधन गरेको छ। यसबाट नेपालमा उत्पादन भएको विजुली भारत र भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात गर्न बाटो खुलेको छ । नेपाल र बंगलादेश सरकारबीच विद्युत व्यापार सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
यस आर्थिक वर्ष भित्र निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाहरु सम्पन्न हुने र नयाँ योजनाहरुको शिलान्यास हुँदैछन् । ती मध्ये यही माघ महिना भित्र झण्डै छ दर्जन परियोजनाहरु केहीको उद्घाटन र केहीको शिलान्यास सम्पन्न हुँदैछन् ।
यस क्रममा गत पुस १९ गते उपत्यकाको नदी सफाई गर्ने अभियानको शुरुवात ललितपुरको बालकुमारीमा प्रशोधन केन्द्रको शिल्यान्यासबाट गरियो । २० गते पूर्वको रवी–राँके–भेडेटार सडक खण्डको शिल्यान्यास गरियो ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग चारलेनमा स्तरोन्नति गर्न स्रोत सुनिश्चित भएको छ र केही खण्डमा बोलपत्र आव्हान समेत भइसकेको छ । भूकम्पपछि बन्द रहेको कोदारी राजमार्ग आगामी वैशाखबाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ ।
रसुवागढी–गल्छी सडकको स्तरोन्नति तीब्र गतिमा भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा २५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । हाल देशभर १२५३ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि मेरो भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म ४१ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण गर्ने आयोजना तोकिएको समय भन्दा अघि नै सम्पन्न गर्ने गरी तीव्रताका साथ काम भइरहेको छ । नेपाल तर्फको २२.८ किलोमिटर पाइपलाइन विछ्याउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
नेपालीको रेल सपनालाई पूरा गर्न वितेका केही बर्षदेखि मैले आप्mनो पहल र प्रयत्नलाई शिथिल हुन दिएको छैन । हाम्रो मुलुकको विकासको लागि रेल–वे र वाटर–वे, गेम चेञ्जर हुने तथ्यलाई अफवाहको तुँवालो भित्र पुरिदिने प्रयासलाई मैले अभिरुचिका साथ नियाली रहेको छु ।
मैले स्मरण गरिरहेको छु, कुनै समय पानीजहाजको कुरा गर्दा कागजका डुङ्गा प्mयाकियो । रेलको चर्चा गर्दा रित्ता बाल्टिन् लाइनमा राखी कुरा काटियो । अहिले पनि सुनेको छु– जहाजको टिकट काटौं भनेको, काउण्टर खै ?हिजो नपत्याउनेहरु समेत आज, अब त हुन्छ क्यारे भन्ने तहमा पुगेमा म खुशी व्यक्त गर्दछु ।
धैर्य रहौं– रेल पनि आउँछ, जहाज पनि चल्छ । स्टेशन, टिकट काउण्टर सबै खुल्छ, ढुक्क रहे हुन्छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग चिनियाँ सहयोगमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ र यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि सम्झौता हुँदैछ।
काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग चिनियाँ सहयोगमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदैछ ।
भारतीय सहयोगमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग विस्तृत परियोजना तयार गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
कुर्थादेखि जयनगरसम्म निर्माण गरिएको रेल–वे लाइनमा नेपालको आफ्नै रेल संचालन गर्न २ वटा रेल खरिद कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

नेपाल पानीजहाज कार्यालय स्थापना र पानीजहाज रजिष्टार नियुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । नेपालमा जलमार्ग संचालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।
नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग छिटै शिलान्यास हुँदैछ । राजधानी र देशका विभिन्न भागमा अन्य ५ वटा सुरुङमार्ग निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ ।
सुचना प्रविधिमा पँहुचका लागि १३७१ वटा वडा, १४६० विद्यालय र १०६३ स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेट सेवा जडान गरी २ वर्षका लागि निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराईएको छ ।
आगामी २०७६ बैशाख १ गतेसम्म सम्पन्न गरी नेपालको आफ्नै उपग्रह (नानो सेटलाइट) स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसबाट अनुसन्धानका विद्यार्थीहरुकालागि अध्ययन मासहयोग पुग्ने छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तर्फ मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्नुअघि ९७ हजार ८ सय १३ मात्र नीजि घर निर्माण भएका थिए । सरकार बनेयता करिव १० महिनामा ३ लाख ३८ हजार १ सय ४७ घर निर्माण भइसकेका छन् ।
यो सरकार बन्नुअघि ४ हजार ५ सय १५ विद्यालय निर्माणाधीन थिए । त्यसयता ६ हजार ६ सय ७८ विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । ३९० वटा पुरातात्विक सम्पदा निर्माण भएकामा त्यसयता ५१० पुरातात्विक सम्पदा निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
भएको कामलाई पनि नभएको देखाउन केही साथीहरु रहर गर्नुहुन्छ । ती मध्ये एउटा खोंचे थपाई हो– खै तुइन विस्थापन भएको? मैले अघिल्लो कार्यकालमा ‘तुइनलाई झोलुङ्गे पुलबाट विस्थापन गर्ने’ घोषणा गरेको थिएँ । यस अन्तर्गत पहिचान भएका १८७ तुइनमध्ये हालसम्म ११३ वटा तुइन विस्थापन भइ झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएका छन् । १७ तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माणको कार्य यसै आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न हुनेछन् ।
परराष्ट्र मामिलामा चीनसँग सन् २०१६ मा सम्पन्न पारवहन तथा यातायात सन्धीलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रोटोकल सम्झौतामा ऐतिहासिक सहमति भएको छ ।
यसबाट चीनका ४ वटा सामुन्द्रिक बन्दरगाह, २ वटा सुख्खा बन्दरगाह र चीनको भूमि भएर तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पारवहन मार्ग उपलब्ध हुने भएको छ । परिणामस्वरूप नेपाललाई अतिरिक्त पारवहन सुविधा सुनिश्चित भएको छ ।
भारत र चीनमा भएको मेरो औपचारिक भ्रमण र त्यसको उपलव्धी बारे मैले यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराई सकेको छु । यसबीच मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभालाई सम्बोधन गरेको छु । न्युयोर्कमा साइडलाइन मिटिङ्गको रुपमा स्विट्जरल्याण्ड राष्ट्रपति, क्यानडा, वेलायत र कम्वोडियाका प्रधानमन्त्रीसंग भेटवार्ता भएको छ । कोष्टारिकाको औपचारिक भ्रमण गरेको छु । र, संयुक्त राष्ट्रसंघको युनिभर्सिटी फर पीसले मलाई मानार्थ विद्यावारिधीबाट सम्मान गरेको छ । यो हामीले शान्ति स्थापनामा खेलेको भूमिकाको मान्यता हो । यो सम्मान, मेरो व्यक्तिगत सम्मान नभई म मार्फत नेपाली जनताले शान्ति स्थापना पु¥याएको योगदान र सामाजिक रुपान्तरणमा खेलेको भूमिकाको समेत सम्मान हो ।
यसबीच कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री र म्यानमारका स्टेट काउन्सीलरबाट नेपालको औपचारिक भ्रमण भएको छ । दुवै देशसंग नेपालको सिधा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण सहमती भएको छ ।
यही माघ महिनाको पहिलो साता म डावोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चमा सहभागी हुँदैछु । पहिलो पटक नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई यस मञ्चमा औपचारिक आमन्त्रण गरिनुलाई मैले हाम्रो लोकतन्त्र, स्थायित्व र विकासतर्फको यात्रामा अन्तराष्ट्रिय मान्यताको रुपमा लिएको छु ।
हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीबाट जापान, केही युरोपेली मुलुकहरु र संयुक्त राज्य अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण तथा आप्mना समकक्षीसंग द्विपक्षीय वार्ता भएको छ । यी औपचारिक भ्रमण र द्विपक्षीय वार्ताले नेपालको कुटनीति, छिमेक सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई थप मजवुत बनाएको छ ।
सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट भएको कत्तारको औपचारिक भ्रमण सकारात्मक र उपलव्धिमुलक भएको छ । पोल्याण्डमा भएको सयुंक्त राष्ट्रसंघीय जलवायू परिवर्तन विश्व सम्मेलनमा सहभागि भई हाम्रो दृष्टिकोण राखिएको छ ।
शिक्षामा, मुलुकमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय जनशक्ति प्रक्षेपण कार्यदलले काम गरीरहेको छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले आप्mनो कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । यद्यपि यस सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षामा नीजि क्षेत्रको सहभागिता हुनै नहुने र विद्यालय शिक्षामा नीजि क्षेत्र नभै नहुने जस्ता अनौठा विरोधाभाष प्रकट भइरहेको छ ।
अस्थायी शिक्षकको परीक्षा सञ्चालन गरी अन्तरवार्ता, २११ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सुरुवात, संघीय शिक्षा ऐन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको विधेयक तर्जुमा गरिएको छ ।
यस सम्मानित सदनमा यस अघि नै विद्यार्थी धर्ना अभियान र त्यसमा प्राप्त सफलताको बारेमा मैले चर्चा गरेको छु । आगामी बर्ष मुलुकलाई पूर्णतः साक्षर मुलुकमा रुपान्तरण गर्नेगरी साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी गराउँदछु ।
आम जनताहरुले प्रयोग गर्ने जग्गा प्रशासनसंग सम्बन्धित लिखतहरुलाई सरलीकरण गर्ने सिलसिलामा १३१ मध्ये ४७ वटा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा सहित सरलीकृत फारमहरु प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
देशभरिका ७५३ स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने वनहरुको नक्शांकन समबन्धी कार्य सम्पन्न गरिएको छ । चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गाँउपालिकामा अत्याधुनिक एट्मोस्फेरिक अव्जरभेटोरी स्टेशनस्थापना गरिएको छ ।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य भएको छ, भ्रममा रहनु उपयुक्त छैन । सिन्डिकेट अन्त्य पछिको व्यवस्थापन कार्यले पूर्णता पाएको छैन, यसका लागि सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्नेगरी कामहरुलाई अघि बढाइएको छ ।
सुशासन र शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा अनेक टिप्पणी सुनेको छु । यो सरकार संसदले बनाएको हो र यसैको मातहत छ । सुशासन बहाली गर्न र भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि कुनै कसर बाँकी राखिने छैन । म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरु कसैलाई पनि त्यो छुट दिन्न । कुन कुन विषयमा कस्ता कस्ता न्यायिक आयोग बनाउनु पर्ने हो, ती सबै गर्न सरकार तयार छ ।
अपराध नियन्त्रणको सन्दर्भमा हाम्रो प्रहरी प्रशासनले ९६ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको छ । केही घटना अपवादको रुपमा रहेका छन् । त्यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सरकार सक्रिय छ । अपवादलाई आमको रुपमा प्रचार गर्ने र उल्लेख्य सफलतालाई ओझेल पारेर कृत्रिम परिस्थिति सिर्जना गर्ने अनुचित प्रयास देख्दा मलाई दुःख लागेको छ।
अन्यायमा परेका वा आपराधिक घटनाका शिकार भएका निर्मला वा अन्य छोरी चेलीहरुलाई न्याय सडकमा पोखिने अमर्यादित एवं अराजक भीडले दिने हैन सरकारले दिन्छ । त्यसको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु, ढुक्क रहे हुन्छ ।
सुरक्षा सतर्कताको क्रममा, मुलुकको बिभिन्न स्थानमा २०८९ वटा सिसिटिभी क्यामरा जडान गरी अपराधजन्य क्रियाकलापको निगरानी बढाइएको छ ।
विगत लामो समयदेखि नेपालमा भैरहेको सुनको तस्करी, त्यसमा जोडिएको आपराधिक मनोबृत्ति र संगठित अपराधको संजाल ध्वस्त पार्ने कार्यमा राम्रो सफलता मिलेको छ । विशेष अनुसन्धानको माध्यमबाट सुन तस्करीमा मुछिएका ७५ जना अभियुक्त मध्ये ४६ जना पक्राउ परेको, ३१ जना फरार रहेको र ३४ जनालाई अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ । ३६ जना अभियुक्तहरुको चल अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ ।
चर्चित ३३ किलो सुनकाण्डका केही आरोपित व्यक्तिहरु सहित भारतीय राजश्व अनुसन्धान व्युरोको सहयोगमा हालै कोलकतामा ३३ किलो सुन समातिएको छ । त्यसमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
यस अबधिमा ४२ के.जी. ८४१ ग्राम अवैध सुन, १५२ थान अवैध हतियार, २८३ राउण्ड गोली र १५० जना संलग्न व्यक्ति पक्राउ गरिएको छ ।
लामो समयदेखि फरार ७३२ जना अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गरिएको छ ।
सम्भावित विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षतिमा मृतक परिवारलाई आवास र खद्यान्न, विशेष परिस्थितिको राहत र उपचार खर्च लगायत आर्थिक सहयोग वितरणका लागि ५ करोड ८० लाख २३ हजार ५ सय ४४ रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।
तराईका २२ जिल्लामा शीतलहर घटाउन पूर्वतयारी स्वरुप २ करोड ७५ लाख निकासा गरिएको छ ।
हिमाली क्षेत्रका २० जिल्लामा हिमपात हुँदा हुने चिसोको प्रकोपबाट अति विपन्न परिवारलाई बचाउन ५÷५ लाख रुपैयाँ निकाशा दिईएको छ । शीतलहर र आगलागिका घटनामा परेका विभिन्न जिल्लाका पीडित परिवारलाई करिव ६ हजार थान राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ ।
अध्यागमन विभागबाट प्रदान गरिने पर्यटक र गैर पर्यटक भिसा वितरण सेवालाई विद्युतीय टोकन प्रणालीबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
२०१९ जनवरी १ बाट लागू हुने गरी नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच भिषा पारस्पारिकता कायम भएको छ ।
आन्तरिक राजश्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावटमा संलग्न व्यवसायी, कर्मचारी वा अन्य जो सुकै व्यक्तिका विरुद्ध कडाईका साथ प्रस्तुत भएको छ । भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिबृद्धि कर तथा आयकरमा हुनसक्ने राजस्व चुहावटका उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी निगरानी, छानविन र अनुसन्धान कार्य अगाडी बढाएको छ ।
विभागले विगत ६ महिनमा ४२ वटा फर्महरुलाइ राजस्व चुहावटको कसुरमा कार्वाही गरेको छ । अनुसन्धान पछि ५ अर्ब ७७ करोड १७ लाख ६ हजार १ सय ३६ रुपैया ४० पैसा विगो र हदै सम्म (३ वर्षसम्म) को कैद सजाय माग दावी गरि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
राजस्व चुहावटको कसूरमा संलग्न ७९ जना विभिन्न व्यक्तिहरु र एकजना प्रमुख भन्सार अधिकृत सहित ८ जना कर्मचारीहरु बिरुद्ध समेत अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
म फेरी एकपटक उल्लेख गर्न चाहन्छु, शान्ति प्रकृया मूलतः टुँगिएको छ । द्वन्द्वका घाउ–खतलाई मलहम पट्टी लगाई अन्तिम रुप दिने काममा सरकार सजगताका साथ सक्रिय छ ।
अहिले हामी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र लामो संघर्षपछिको उपलव्धीहरुलाई संस्थागत गर्ने क्रममा छौं । कुनै समय विपक्ष दलका नेता सत्तापक्षमा रहँदा राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा भन्नु भएको म अहिले पनि स्मरण गरिरहेको छु– “राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन । राष्ट्रपतिले गरेको काम मैले गरेको हो ।”
संबैधानिक व्यवस्थामा राष्ट्रपति आफैं बोल्दैन । केही गर्दैन र कुनै प्रतिवाद गर्दैन । जुन संस्था आफैं बोल्दैन, त्यसमाथि हमला गर्नुको अर्थ के हो? गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिमाथिको आक्रमण भनेको व्यक्तिमाथिको हमला हैन, गण्तन्त्रमाथिकै हमला हो भन्ने हामी किन बुझी रहेका छैनौं ?
विवादमा ल्याईएको शितल निवास सम्बन्धि हरेक निर्णय सरकारले गर्छ, राष्ट्रपति संस्थाले हैन । यस संस्थाको गरिमाकालागि राज्यबाट गरिने व्यवस्थामा अनावस्यक ढोंग वा दरिद्रता प्रदर्शित गरिरहनु पनि आवस्यक छैन ।
प्रहरी तालिम केन्द्र सम्बन्धि निर्णय पनि आजको हैन, धेरै अघिको हो । त्यतिखेर स्थान अभावको दावी सहित “मध्य–शहरमा रहेको तालिम केन्द्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने” निर्णय गर्नेहरुबाटै अहिले अन्यथा टिप्पणी सुन्दा टिठ लाग्छ ।
संस्थाको मर्यादा रहेन भने लोकतन्त्र धराशायी हुन्छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिका विरुद्ध विष–वमन हुँदा कसैकसैले त्यसैमा स्वाद मान्यौं । आज त्यो ‘तिर’, संघीय संसद, प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ सोझिएको छ । कुनैसमय रक्तअल्पताको औषधि सेवन गर्ने सांसदलाई लक्षित गर्दै सुत्केरीको औषधी खायो, पुरुष सांसद सुत्केरी भयो भन्ने अनाहकमा अफवाह फैलाईयो । त्यस्ता हरकतबाट संसद कति बद्नाम भयो र अतिवादलाई कसरी मलजल ग¥योे? त्यस्ता हरकत, असोज १८ र माघ १९ को तयारी थियो भन्नेमा हामी सबै स्पष्ट नै छौं । अहिले, सबै सांसदहरुलाई ठग, लुच्चा, तेलचोरको रुपमा चित्रित गर्दै, चालक तथा नीजि सहयोगीको भत्ता समेत हसुर्ने जस्तो गरी प्रचार प्रसार भई रहेको छ । जानेर होस् वा नजानेर, यसरी भएको सांसदमाथिको हमला, व्यक्तिमाथिको हमला मात्रै हैन प्रकारान्तरमा लोकतन्त्रमाथिको हमला हो, होस गरौं ।
हाम्रो संसद सचिवालयले होस नपु¥याई कुनै त्रुटी भएको भए सजग होउँ, सच्याउँ । जानी नजानी हामी मध्ये कोही कसैबाट कमी भएको छ भने सच्चिउँ । एउटाले विराउँदा सिङ्गो संस्था बदनाम हुनेमा सचेत होऔं । “घुँडा चुसेर” अघाइन्न भन्ने लोकोक्ति स्मरण गरौं। व्यक्ति त आउँछन् जान्छन्, संस्थाको साख र मर्यादामाथि आँच आए हाम्रो लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्छ । आँच आउन नदिउँ, पुरानो घटनाको पुनरावृत्ति हुनबाट जोगिऊँ, जोगाऊँ ।
निःसन्देह हामी समृद्धिको अभियानमा छौं । समृद्धिकोलागि अघि सारिएको यो राष्ट्रिय यात्रामा, सबैलाई सक्रिय सहभागी हुन म आव्हान गर्दछु । हाम्रो प्रतिपक्ष कसरी सहभागि हुन चाहन्छ, सरकार सोही अनुरुपको सहकार्य गर्न तयार छ ।
म भन्न चाहन्छु– “योर च्वाइस इज फस्र्ट!”
धन्यवाद ।
पुस २२, २०७५