काठमाडौं । दुईतिहाइको नेकपा सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर विपक्षी नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारको आलोचना गरिरहेको छ । स्वयम् नेकपा कार्यकर्ताहरु पनि सरकारले सोचेअनुसार काम गर्न सकेन भनेर असन्तुष्ट छन् । सरकारले काम गर्न नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वको पनि दोष होला, तर सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउनमा भने आफूलाई पार्टी निकट ठान्ने कर्मचारी दोषी छन् । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि सत्ता र पार्टीसँग सधैँ नजिक हुने कर्मचारी प्रवृत्तिले गर्दा गरेका राम्रा काम पनि ओझेलमा परेका छन् भने सरकार विवादमा समेत पर्ने गरेको छ ।
प्रसंग हो, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रुपमा अघि बढाउन लागेको निजगढ दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका रुख कटान र गलत इआइए स्वीकृत गरेको विषयलाई लिएर गत भदौदेखि प्रतिपक्ष दल निकट केही संरक्षणकर्मीले सरकारको विरोध गरे । अहिले उनीहरुको विरोध केही मत्थर भए पनि टुंगिएको छैन । विरोधको सुरुवात कपिपेष्ट गरेर बुझाइएको इआइए प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि सुरु भएको हो । उक्त कपिपेष्ट रिर्पोटलाई हतारहतारमा पास गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख महेश्वर ढकाल हुन् । आफूले काम गरेको देखाएर मन्त्रीसँग नजिक हुनका लागि कपिपेष्ट गरेर अन्य आयोजनाका लागि तयार गरिएको इआए प्रतिवेदन पारित भएपछि सरकार विरोधीहरुले त्यसकै वहानामा विरोध सुरु गरेका थिए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वले आफ्नो गल्ती त स्वीकार गरेन नै बरु विवादित र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गर्ने ढकालजस्ता व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण ठाउँ र आकर्षक स्थान पु¥यायो । जसले गर्दा राम्रो कामको अपेक्षा गरिएका शक्ति बस्नेतले समेत अहिलेसम्म कुनै राम्रो काम देखाउन सकेका छैनन् । शालिन, भद्र स्वभाव र गृहमन्त्री रहँदासमेत कुनै विवादमा नपरेका वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतको समेत आलोचना सुरु भएको छ ।
गलत रिर्पोट पास गरेर नैसियत दिनुपर्ने ढकाललाई मन्त्रालयको झन् महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन व्यवस्थपन महाशाखामा पु¥याएपछि मन्त्रालयको बद्नामी झन उच्च शिखरमा पुगेको छ । उनले आफ्नो महाशाखाभन्दा अन्यत्रका महाशाखाको काममा समेत हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् ।
गत फागुन १५ गते काठमाडौंमा जैविक विविधतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरियो । विषयका हिसावले यो सम्मेलनको व्यवस्थापन मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाको हो । तर, ढकालले त्यसमा हस्तक्षेप गरेर त्यसको नेतृत्वमा आफ्नै हातमा लिए । त्यसैगरी ताप्लेजुङको तीन जुरे मिल्के वनलाई संरक्षित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको अगुवाई पनि उनै ढकालले गरेका छन् । एक महीनाअघि ताप्लेजुंगमा भएको छलफल कार्यक्रममा कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नेदेखि त्यसलाई संरक्षित गर्नुपर्ने लविगमा लागे । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लगायतका संघसंस्थाले त्यसको विरोध गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, मन्त्रालयको तर्फबाट वैदेशिक सहायतासम्बन्धी छलफल र दातृ निकायसँग भेटघाट गर्ने काम पनि उनले गर्ने गरेका छन् । जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखामा हुँदा गैरकानुनी रुपमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको प्रस्तावलाई दातृ निकायमा पेश गर्नका लागि सिफारिस गरेका थिए । जुन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत विना गर्न पाइदैन । सिफारिसको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो ।
प्रम ओलीले ढकाललाई संरक्षण गर्नुको पछाडि बालुवाटारका आसेपासेसँगको गलत उठबस हो । ढकाल मातहतको महाशाखाअन्तर्गत विभिन्न सातवटा परियोजना सञ्चालित छन् । ती परियोजनाबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा आउने लाभ ढकालले ओलीका आसेपासेसमक्ष पु¥याएका कारण नै उनको संरक्षण हुने गरेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
