काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ भन्दै सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिइरहेका छन् । बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारकै नाममा कायम गर्र्ने निर्णयदेखि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका निर्माण ब्यवसायी र परामर्शदाताले बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने ब्यवस्था गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको अनुभूति दिलाउन प्रधानमन्त्री ओली असल नियतका साथ लागेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशासन कायम गर्नका लागि लागे पनि सबैतिर उनले हेर्न सम्भव छैन ।
भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि भ्रष्टहरुको घेरा नतोडेसम्म उनको प्रतिबद्धताले मूर्तरुप नपाउने प्रधानमन्त्रीको टीमसँग समन्वयका लागि गएका एक उच्च प्रशासकले भने–‘सिधै हामीलाई कति आउँछ भन्छन् । प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने उनको टिमले खाली ब्यक्तिगत लाभका कुरा मात्र राख्ने भएपछि कसरी कायम हुन्छ सुशासन ?
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको सानो घेरालाई उनले विश्वास गर्नुपर्ने हन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास गरेको घेरामा मुख्य सल्लाहकार बिष्णु रिमाल, विदेश सल्लाहकार राजन भट्टराईसहितको टीम छ । त्यो टीमसँग समन्वय गर्न उनले मन्त्रालयका उच्चप्रशासकदेखि संस्थानका प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरुलाई भन्ने गरेका छन् । तर त्यो टीममा रहेकाहरुले प्रधानमन्त्रीको स्पीरिट अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्दा पनि ब्यक्तिगत हितका कुरामा लाग्ने गरेको गुनासो र्कचारीहरुमा व्याप्त छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेको टीमका सदस्यहरुले भेट्न आउने उच्च प्रशासकदेखि संस्थान, प्रतिष्ठान र आयोजना प्रमुखदेखि ठेकेदारसँग ब्यक्तिगत लाभको कुरा गर्ने गरेको आरोप छ । यसरी भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि भ्रष्टहरुको घेरा नतोडेसम्म उनको प्रतिबद्धताले मूर्तरुप नपाउने प्रधानमन्त्रीको टीमसँग समन्वयका लागि गएका एक उच्च प्रशासकले भने–‘सिधै हामीलाई कति आउँछ भन्छन् । प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने उनको टिमले खाली ब्यक्तिगत लाभका कुरा मात्र राख्ने भएपछि कसरी कायम हुन्छ सुशासन ? उनको सुझाव छ– प्रधानमन्त्रीकै टिमको पहिला अनुगमन हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।’
हालै राजस्व अनुसन्धान विभागले एभरेष्ट सुगर मिल्सका संचालक शशीकान्त अग्रवालले करोडौं रुपैयाा राजस्वछली गरेको उजुरी परेपछि उनको कार्यालयमा छापा मारी सबै खातापाता छानबिनका लागि लग्यो । चिनी उद्योग संघको अध्यक्ष समेत रहेका अग्रवालको कार्यालयबाट खातापाता लगेपछि उनले प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार बिष्णु रिमाललाई भेटे । उक्त भेटपछि रिमालले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलाई फोन गरी अग्रवालको खातापाता तत्काल अभिलेखमा नरहनेगरी फिर्ता गर्न निर्देशन दिए । महानिर्देशक मैनालीले खातापाता ल्याएको अभिलेख समेत नराखी अग्रवालको खातापाता सबै जहाँबाट ल्याएको हो, त्यहीँ पु¥याइदिए । अग्रवाल एक दृष्टान्त हुन्, प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेको टीमको काम नै यसैगरी निर्देशन दिने हुँदैआएको छ । राजस्वले छापा हानेर लगेका खातापाता फिर्ता लिनका लागि अग्रवालले कति रकम कसकसलाई घुस खुवाए त्यो भने एकीन जानकारी प्राप्त हुन सकेन । यद्यपि, अग्रवालले भने २ करोड रुपैयाँ खर्च गरी खातापाता फिर्ता ल्याएको चर्चा चिनी उद्योगीहरुबीच चलेको छ ।
अग्रवालको कार्यालयमा छापा हानी खातापाता छानबिनका लागि लगेको कुरा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले दृष्टिसँग अस्वीकार गरे । उनले भने–‘धेरै गृहकार्य गरेर मात्र खातापाता ल्याउने गरिएको छ । छानबिनका लागि खातापाता ल्याइसकेपछि कसैको दबाबमा फिर्ता हुँदैन । छानबिन हुन्छ । एभरेष्ट सुगर मिलको खातापाता ल्याइएको छैन । ठूला करदाता वा आन्तरिक राजस्व विभागले लगेका होलान् ।’
महानिर्देशक मैनालीले अस्वीकार गरे पनि राजस्वले एभरेष्ट सुगरमिलबाट खातापाता ल्याएको विभाग स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ । स्रोतका अनुसार रिमालको चर्को दबाबमा तत्कालै खातापाता फिर्ता पठाइएको थियो । चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष अग्रवालले ६ अर्ब रुपैयाँ भ्याट फिर्ता लिएका थिए । ऊखुखेती प्रबद्र्धनका लागि सरकारले भ्याटफिर्ता दिए पनि त्यो सबै अग्रवालजस्ताले लिने गरेका थिए । ऊखु किसानलाई भने २ बर्षदेखि दिनुपर्ने भुक्तानी समेत नदिई चरम अन्याय गरी राज्यबाट भ्याट फिर्ता लिएका छन् । भ्याटफिर्ताको ब्यवस्था ओली सरकारले हटाएपछि अग्रवाल तस्करीको चिनी नेपालको भनी बिक्री गरेबापत प्रतिकिलो १० रुपैयाँ अनुदान माग्दैआएका छन् । चिनी मिल संचालन गर्ने, खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट तस्करीको चिनी ल्याएर नेपालबाट उत्पादन भएको भनेर बिक्री गर्ने धन्दाका योजनाकार पनि अग्रवाल हुन् ।
