काठमाडौं । २०७६ साल दशैँमा काठमाडौंका जनतालाई मेलम्चीको पानी खुवाउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्ष अगाडि जाहेर गरेका थिए । अहिले मेलम्ची खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको छ । त्यो पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका विकासविज्ञ घनश्याम भट्टराईका कारण । भट्टराई २०७३-०७४सालमा मेलम्ची आयोजनाका प्रमुख थिए । उनले त्यहाँ प्रमुख हुँदा मेलम्चीलाई कामधेनु गाई बनाए । उनले ठेकेदारसँग मिलेर करोडौं कमिशन खाए । यो कुरा महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । भट्टराई त्यहाँबाट बाहिरिएपछि अख्तियारको कारवाहीबाट जोगिन उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयको ओत लाग्न पुगे । यस विषयमा दृष्टिले विस्तृत समाचार प्रकाशित गर्दासमेत ‘भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईमाथि कुनै कारवाही गरेका छैनन् । बरु प्रधानमन्त्री ओली स्वयं निरीह देखिएका छन् ।
सीएमसीलाई भगाएर बाँकी काम स्थानीय ठेकेदारलाई दिएर करोडौँ कमिशन खाने योजना भट्टराईले बनाएकै कारण मेलम्ची आयोजना गत मंसिर २९ देखि अलपत्र परेको हो । मेलम्चीको बाँकी काम स्थानीय ठेकेदारलाई १० वटा प्याकेज बनाएर दिने कुरामा भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट ‘विशेष परिस्थिति’ का कारण देखाई स्थानीय ठेकेदारलाई बाँकी काम दिनुपर्ने भन्ने भनाइको पछाडि पनि भट्टराईको खाने नियत स्पष्ट हुन्छ ।
मेलम्चीको इटालियन ठेकेदार सीएमसीलाई भुक्तनी गर्नुपर्ने ३६ करोड रुपैयाँमा खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर र भट्टराईले ¥याल काढेपछि यो विवाद चुलिँदै गएको हो । एकातिर कमिशनमा कुरा नमिलेर सीएमसीलाई भगाउने, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सीएमसी भाग्न थाल्यो भनेर गलत रिर्पोटिङ गर्ने पनि यिनै ठाकुर र भट्टराई हुन् । जसका कारण मेलम्ची कहिले आउँछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि भन्न नसक्ने स्थिति खडा भएको छ । सीएमसीलाई भगाएर बाँकी काम स्थानीय ठेकेदारलाई दिएर करोडौँ कमिशन खाने योजना भट्टराईले बनाएकै कारण मेलम्ची आयोजना गत मंसिर २९ देखि अलपत्र परेको हो । मेलम्चीको बाँकी काम स्थानीय ठेकेदारलाई १० वटा प्याकेज बनाएर दिने कुरामा भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट ‘विशेष परिस्थिति’ का कारण देखाई स्थानीय ठेकेदारलाई बाँकी काम दिनुपर्ने भन्ने भनाइको पछाडि पनि भट्टराईको खाने नियत स्पष्ट हुन्छ ।
जबकि यस अगाडि काम गरेका ठेकेदार, मजदुर र सप्लायरले पाउनुपर्ने एक अर्ब ५३ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ । उक्त रकम भुक्तानी नभएसम्म स्थानीय ठेकेदार, सप्लायर र मजदुरले बाँकी काम नगर्ने भनेर अडान लिएका छन् । एक स्रोतका अनुसार सरकार उदार हुने हो भने बाँकी काम पूरा गर्न सीएमसी नै फर्कने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । तर, मेलम्ची आयोजनाबाट करोडौँ कमिशन खाएका गजेन्द्र ठाकुर, घनश्याम भट्टराई को पोल खुल्ने डरले सीएमसीलाई फर्काउने पक्षमा उनीहरु छैनन् । सीएमसीलाई ३६ करोड भुक्तानी दिएको भए यो समस्या आउने थिएन । सीएमसीले उक्त रक स्थानीय ठेकेदार, सप्लायर्स र मजदुरलाई दिने थिए र काम अगाडि बढ्ने थियो । ‘डिप्युट बोर्ड’ मा भुक्तानी दिन सहमत भएको खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ठाकुरले आफूले कमिशन नपाएपछि प्रधानमन्त्रीका विज्ञ भट्टराईसँगको मिलेमतोमा सीएमसीलाई भगाइयो । सीएमसीले ठेकेदार, सप्लायर्सलाई चेकबाट भुक्तानी दिइसकेको अवस्था छ । त्यो चेक पनि ‘बाउन्स’ भएको छ । सचिव ठाकुरले ३६ करोड भुक्तानी दिने भनेर आश्वासन दिएपछि सीएमसीले ठेकेदार र सप्लायर्सलाई चेक दिएका थिए । त्यो बैंकबाट भुक्तानी नभएसम्म सीएमस फर्कने अवस्था छैन । किनभने चेक बाउन्सको मुद्दा प्रहरीमा छ ।
मेलम्चीको २७ किलोमिटर सुरुङ खन्ने, ढलान गर्ने स्थानीय सप्लायर्स र ठेकेदारसहित ४९ कम्पनीले आफूले पाउनुपर्ने रकमको विवरणसहित खानेपानी मन्त्रालयमा पत्र बुझाएको छ । स्थानीय ठेकेदार, सप्लायर्स र मजदुरले सीएमसीको बैंक ग्यारेन्टीबाट सरकारले तानेको रकम आफूहरुलाई भुक्तानी दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । आफूहरुले भुक्तानी नभएसम्म बाँकी काम गर्न नदिने चेतावनी पनि उनीहरुले मन्त्रालयलाई दिएका छन् । मेलम्ची आयोजना समयमै निर्माण गर्न खानेपानी मन्त्री विना मगर लागेकी भए पनि उनको प्रयासलाई असफल बनाउन प्रधानमन्त्रीका विज्ञ भट्टराईको ठूलो षड्यन्त्र छ । समयमा मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम पूरा नभए यसको लागत पनि बढ्छ । समयमा आयोजना पनि पूरा नहुने र लागत पनि बढ्ने भएपछि अख्तियार, महालेखा र सार्वजनिक लेखा समितिले कठघरामा उभ्याउलान् भनेरै यस विषयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउन खोजिएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट मेलम्चीका विषयमा भ्रष्ट विज्ञले चाहेझै निर्णय भएमा ओली बदनाम हुनेछन् । किनभने मेलम्ची आयोजनामा सुरुदेखि नै व्यापक भ्रष्टाचार छ । अहिले पनि भ्रष्टाचार गर्ने नियतले सीएमसीलाई भगाइएको कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका पूर्वप्रमुख घनश्याम भट्टराई अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका विकासविज्ञका रुपमा कार्यरत छन् । उनले मेलम्चीका ठेकेदार सीएमसीलाई भगाइसकेपछि बाँकी काम पूरा गर्न स्थानीय ठेकेदारलाई दिने सोच बनाएका छन् ।
यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने सुझाव भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् । मेलम्चीको बाँकी काममा हुने भ्रष्टाचारबाट आफू जोगिन उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । स्मरणरहोस्, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न मिल्दैन ।
