चोलेन्द्रशम्शेर जबराले राजीनामा नदिने, सत्तारुढ गठबन्धनले महाअभियोग नलगाउने, नेपाल बारले आन्दोलन जारी राख्ने । यस्तो परिस्थितिमा सबैभन्दा उत्तम विकल्प नैतिकताका आधारमा राणाले राजीनामा दिनु न्यायालयका लागि राम्रो र उदाहरणीय काम हुन्थ्यो ।
राणाले राजीनामा नदिने हो भने नेपाल बारले उठाएका १७ बुँदे आरोपपत्रलाई आधार मानेर दलहरुले संसद्मा महाअभियोग दर्ता गरेर राणामाथि कारबाही गर्नु संविधानको पालना हुन्थ्यो । संविधानमा न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउनकै लागि महाअभियोगको बुँदा उल्लेख गरिएको हो ।
तर, सत्तारुढ गठबन्धनसँग महाअभियोग प्रस्ताव सदनबाट पास गराउने बहुमत पुग्दैन । प्रधानन्यायाधीश हटाउन संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । यो कुरा बुझेरै राणाले आफू संविधानसम्मत ढंगबाट हट्ने कुरा बारम्बार दोहोर्याइरहेका छन् ।
न्यायालयलाई ढिलोचाँडो निकास दिनैपर्छ । यसरी लामो समयसम्म न्यायालयलाई विवादको भूमरीमा राख्नु हुँदैन । त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पहल गर्नुपर्ने हो । जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि प्रतिपक्ष दलको जिम्मेवारी सत्तासिन पार्टीलाई सजग गराउनु हो ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले न्यायालयको विषयमा गैरजिम्मेवार बनेको छ । गत मंगलबार नेपाल बारका प्रतिनिधिमण्डललाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जे–जस्तो व्यवहार गरे त्यसबाट राणा र ओलीबीचको भित्री सम्बन्ध बुझ्न सकिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिएर आफूमाथि छानबिन गर्ने माग र आट गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, राणाले नैतिकता बिर्सिए । ओलीकै आडमा पदमा टिक्ने सपना देखिरहेका छन् । समयमै हठ त्याग नगर्ने हो भने ओलीलाई डाँडा कटाउने न्यायालयले राणालाई जेल पुर्याउने दिन टाढा हुने छैन ।
एक प्रकारले भन्ने हो भने ओलीले राणालाई हातमा लिन संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा भागबन्डा गरेको पुष्टि नेपाल बारका प्रतिनिधिमण्डलसँग गरे ।
ओलीले आक्रोश पोख्दै भने– ‘मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने फैसला भएजस्तै अहिले प्रधानन्यायाधीश हटाउने तयारी भएको छ । राणालाई हटाएपछि मैले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी भएको छ ।’ त्यसैले हटाउने हो भने– ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर परमादेश जारी गर्ने पाँचै न्यायाधीश हटाऊ ।’ ओलीले आक्रोश पोख्दै भने ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको यो गैरजिम्मेवारी शब्दबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने ओलीले राणालाई घिसारेरै आफूले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति जोगाउन चाहन्छन् । ओलीलाई संविधान, विधि, पद्धतिप्रति कुनै मतलब छैन । ‘देश भाडमे जाओस’् शैली ओलीले बालकोट पुग्दासम्म त्याग्न सकेका छैनन् ।
यो कुरा प्रधानन्यायाधीश राणाले मनन् गर्नुपर्ने कुरा हो । आफू माथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बारले प्रश्न उठाएपछि राणा स्वयंले राजीनामा दिएर आफूमाथि छानबिन गर्ने माग र आट गर्न सक्नुपथ्र्यो ।
तर दुर्भाग्य, राणाले आफ्नो नैतिकता बिर्सिएर ओलीकै आडमा प्रधानन्यायाधीश पदमा टिक्ने सपना देखिरहेका छन् । जुन सपना गलत हो, त्यस्तो सपनाले राणालाई पनि अन्ततः ओलीकै ठाउँमा पुर्याउने छ । र, राणाको हठले उनीमाथि बारले लगाएको आरोप सही हो भन्ने पुष्टि गर्ने छ ।
राणाले समयमै हठ त्याग नगर्ने हो भने ओलीलाई डाँडा कटाउने न्यायालयले राणालाई जेल पुर्याउने दिन टाढा हुने छैन । किनभने, यो कानूनी राज्य हो, कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैनन् भन्ने कुरा राणाले समयमै बुझ्नुपर्छ ।
