काठमाडौं, ९ जेठ ।
जुम्लाको पाँच सय ९० रोपनी सरकारी जग्गा आफन्तको नाममा पास गराउने मालपोत कर्मचारीसहित पाँचजना पक्राउ परेका छन् । जुम्लाका तत्कालीन मालपोत अधिकृत गोविन्दप्रसाद न्यौपानेसहित स्थानीय शिक्षक मनीषचन्द्र न्यौपाने, स्थानीय किसान हरिहर न्यौपानेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा मालपोत कार्यालय चाबहिलका नासु विजय शर्मा र राष्ट्रिय पशु अनुसन्धान प्रतिष्ठान खुमलटारका पूर्व्निर्देशक यमुनाकुमार श्रेष्ठसमेत छन् । उनीहरूलाई केही दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको अख्तियार स्रोतले बतायो ।
जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका–४ बाउलीगाउँस्थित सो जग्गा प्रकरणमा जोडिएका अन्य स्थानीय तथा गोविन्दका आफन्त भने फरार छन् । उनीहरू सम्पर्क नआएपछि अख्तियारले बुधबार सूचना जारी गरी एक साताभित्र उपस्थित हुन समय दिएको छ । गुठीचौर–४ का कविदत्त न्यौपाने, गोमा न्यौपाने, पार्वती न्यौपाने, केशवराज न्यौपाने, नवऋषि न्यौपाने, देवेन्द्रप्रसाद उपाध्याय, विष्णुऋषि शर्मा न्यौपाने, विष्णुलाल न्यौपाने, विष्णु न्यौपाने, मायादेवी न्यौपाने र जानकीदत्त देवकोटाको नाममा हाजिर हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । गोमा गोविन्दकी श्रीमती र पार्वती छोरी हुन् । न्यौपानेले ७० रोपनी जग्गा श्रीमती गोमा र ६८ रोपनी जग्गा छोरी पार्वतीको नाममा दर्ता गराएका थिए । अनुसन्धान सुरु भएपछि उनीहरू फरार भएका छन् ।
अन्तिम चरणमा अनुसन्धान
अख्तियारका अनुसार सो मुद्दाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । एक सातापछि मुद्दा दायर गर्ने तयारी छ । ‘जुम्ला जग्गा घटनाको अनुसन्धानलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ, पक्राउ गर्नेदेखि मिसिल मगाउनेजस्ता अनुसन्धान प्रक्रिया भइरहेका छन्,’ अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने । छुट दर्ता भनेर निवेदन दिन लगाई जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको अनुसन्धानमा भेटिएको छ । जसमा मालपोत, नापी, राष्ट्रिय भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका कर्मचारी र केही स्थानीय अगुवाको समेत मिलेमतो देखिएको छ ।
०६६ मा न्यौपानेले जुम्ला मालपोतमा कार्यरत रहँदा राष्ट्रिय भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको जग्गा आफन्त र स्थानीय अगुवाको नाममा पास गरिदिएका थिए । भेडाबाख्रा फार्म स्थापनाका लागि भनेर सो जग्गा दिइएको थियो । घटनाको छानबिन दुई वर्षअघिदेखि नै सुरु भएको थियो । जुम्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले छानबिन गरी सरकारी जग्गा अवैध रूपमा व्यक्तिको नाममा पास गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेका थिए । दुई वर्षपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको हो ।
