काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचारले समाजको स्थायित्व र सुरक्षामा निम्त्याउने चुनौती र खतराप्रति नेपाल चिन्तित रहेको बताएका छन् । इजिप्टको शाम एल सेइख शहरमा सञ्चालन भइरहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको नवौँ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राईले भ्रष्टाचारले दिगो विकास र विधिको शासनलाई पनि खतरामा पार्ने कुरा औँल्याउँदै भ्रष्टाचार सबै देशको शत्रु रहेको तर विकासोन्मुख देशका लागि यो अझ बढी घातक भएको बताए । भ्रष्टाचारले असमानता र अन्यायलाई स्थान दिई विकासोन्मुख राष्ट्रले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता र लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै गरिबी न्यूनीकरण र विकासमा समेत ठूलो असर पु¥याएको उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्तले भ्रष्टाचार अब स्थानीय समस्या मात्र नभई एक अन्तर्राष्ट्रिय समस्या रहेको र यसले समाज र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पारेको हुँदा यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, समन्वय र सहयोग आवश्यक रहेको कुरा बताए । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कानुनी रूपमा बाध्यकारी भ्रष्टाचार विरोधी औजार विकासका लागि एक अद्वितीय उपकरण रहेको र यसै तथ्यलाई मनन गरी नेपालले २३ फेब्रुअरी २०११ मा महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको तथा महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएपश्चात नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई संवैधानिक, संसदीय, न्यायिक, संस्थागत र प्रशासनिक प्रणालीबाट सम्बोधनको प्रयास भइरहेको समेत बताए ।
सोही अवसरमा बोल्दै प्रमुख आयुक्तज्यूले नेपालको संविधानले सुशासनको रक्षा गर्ने राजनीतिक र शासन प्रणालीसम्बन्धी नीतिहरू अवलम्बन गर्न र सार्वजनिक सेवा र सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् । राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक र सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको समेत उनको भनाई थियो ।
नेपालले सन् २०१२ मा यूनक्याक को कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना अपनाएको बताउँदै राईले संवैधानिक निर्देशनहरू र यूएनक्याक कार्यान्वयन रणनीति र कार्य योजनाको आधारमा महासन्धिसँग सामञ्जस्य कायम हुने गरी करिब दुई दर्जनभन्दा बढी ऐन कानुनहरू निर्माण तथा परिमार्जन गरिएको बताए । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण विधेयकहरू नेपालको संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको बताउँदै वहाँले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अनुसन्धान रणनीति तथा कार्ययोजना (२०१९–२०२४) कार्यान्वयन गर्दै आएको कुरासमेत सम्मेलनमा जानकारी गराएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारका घटनाहरूको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय रहेको बताउँदै प्रमुख आयुक्त राईले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, विशेष अदालत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र रहेको उल्लेख गरे र त्यसैगरी, नेपालको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका व्यवस्थापिका, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज जस्ता अनुगमन संयन्त्रले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा पु¥याएको योगदानको समेत स्मरण गरे ।
नेपालद्वारा गरिएको महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धमा समीक्षा गर्ने गरी सन् २०२२ को जनवरीमा तय गरिएको यूएनक्याक को नेपाल समीक्षा कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
इजिष्टमा सञ्चालन भइरहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको नवौँ सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव तोयम राया, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवाली तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव कोशल चन्द्र सुवेदी समेतको उपस्थिति रहेको छ।
