शम्भु श्रेष्ठ
देश बनाउने भन्ने कुरा एउटा राजनीतिक दलकोे बहुमत, सरकारको नेतृत्व, तिनै तहका सरकारमा संलग्न मन्त्री, सांसदको योग्यता र क्षमतामा मात्र भर पर्दैन, देश बनाउन इमान्दार कर्मचारीहरुको ठूलो भूमिका हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण कुलमान घिसिङ बनेका छन् । उनी अहिले चौतर्फी आक्रमणको तारो बनेका छन् । त्यो पनि सत्तारुढ दलका सांसदबाटै । यसै सन्दर्भमा हामीकहाँ कति इमान्दार कर्मचारी छन्, कति भ्रष्ट छन् भन्ने कुराको मूल्यांकन गरिने परिपाटी छैन । जो भ्रष्ट, अनैतिक र अयोग्य छन्, त्यस्ताले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन् भने, योग्य, सक्षम कर्मचारी पाखा लाग्दै आएका छन् । हामीकहाँ विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु र भएको खर्चमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको कारण एक करोडमा बन्नुपर्ने योजनामा दशौँ करोड खर्च भएको धेरै उदाहरण छन् । यस्ताखाले भ्रष्टाचारमाथि सरकारदेखि बीचमा कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो भएको हुन्छ भन्ने कुराको जगजाहेरै छ ।
देश बनाउन एक जना कर्मचारीको लगनशीलता, मेहेनत र दूरदर्शिताले कतिसम्म प्रभावकारी भूमिका खेल्छ भन्ने कुराको कुलमान घिसिङले गरेरै देखाइदिएका छन् । उनीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नल्याइएको भए आज पनि हामी बत्तीमुनिको अँध्यारोमा हुने थियौँ ।
तर, देश बनाउन एक जना कर्मचारीको लगनशीलता, मेहेनत र दूरदर्शिताले कतिसम्म प्रभावकारी भूमिका खेल्छ भन्ने कुराको कुलमान घिसिङले गरेरै देखाइदिएका छन् । उनीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नल्याइएको भए आज पनि हामी बत्तीमुनिको अँध्यारोमा हुने थियौँ । अर्थात् दैनिक २० घण्टा लोडसेडिङको मारमा सिंगो देश र जनता हुने थिए । तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’को दूरदर्शिताका कारण घिसिङले देशलाई लोडसेडिङबाट अन्त्य गर्ने अवसर पाए । सुरुमा घिसिङले आफूलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिए पहिलो काम ‘लोडसेडिङ’ को अन्त्य गर्छु भन्दा मन्त्री शर्माले पत्याएका थिएनन् । तर, लोडसेडिङ अन्त्य गरेर देखाएपछि मन्त्री शर्माले ठिक मान्छे छानेछु भन्ने कुरामा आत्मसन्तुष्टि लिए । त्यतिबेला पनि पैसाको बिटो बोकेर घिसिङलाई कार्यकारी बनाउनु हुन्न भनेर शक्तिकेन्द्र धाउनेहरुको संख्या कमी थिएन । तर, शर्माको एक्लो अडानका कारण मुलुक र जनताले आज ठूलो राहत पाएको छ । उद्योग, धन्दालगायत पर्यटन क्षेत्रको डिजेलमा अनावश्यक लगानी जोगिएको छ । अर्बौको इन्भटर आयात, अर्बौको थप डिजेल आयात लोडसेडिङको अन्त्यसँगै अन्त्य भएको छ । यो राष्ट्रिय बचत हो । यो राष्ट्रिय उत्पादनलाई टेवा दिने कुरा हो । यो दुई वर्षको अवधिमा राष्ट्रले अर्बौ बचत गरेको छ । यसै कारण घिसिङ सबैको वाहवाहीमा छन् ।
जलस्रोतको धनी देश भनेर चिनिने नेपालमा अबका दिनमा थप जलविद्युत्हरु उत्पादनको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । ती जलविद्युत्लाई कहाँ कसरी खपत गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने भन्ने चिन्ता घिसिङले लिएका छन् । त्यसैले गत साता उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण काठमाडौँका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई विद्युतीय सवारी साधनको सुविधा दिने निर्णय गरे । यो ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को यात्रा हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो महान् सपना साकार पार्न घिसिङले आफ्नो कार्यालयबाट अब पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन विस्थापन गर्ने घोषणा जुन गरे । यो घोषणा नै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको विस्थापन, पर्यावरण र प्रदुषणप्रतिको चिन्ता हो । सवारीसाधनको धुवाँ, सडकको धुलोबाट मात्रै राजधानी काठमाडौँमा वर्षको १० लाख सर्वसाधारण स्वाशप्रश्वासका रोगी बनेका छन् । स्कुले बालबालिका, सडक यात्री, सडक छेउछाउ पसल राख्ने व्यवसायीदेखि वृद्धवृद्धा बढ्दो प्रदुषणबाट पीडित छन् । त्यसो त धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ घिसिङ आफैँ दुई वर्षदेखि बीवाईडी कम्पनीको वातावरणमैत्री इलेक्ट्रिक कार चढ्छन् । यो उनको देशप्रतिको प्रेम र वातावरणप्रतिको सजगता हो । घिसिङले जस्तै सरकारका अन्य निकायले पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राख्न सके देशले ठूलो धनराशि जोगाउन सक्थ्यो ।
तर, दुर्भाग्य, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझै नेकपाको दुईतिहाइको सरकार गठन भएको नौ महिनामा ७० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन भित्रिएको छ । जुन सवारी साधन केन्द्रीय मन्त्रीदेखि प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुले प्रयोग गरेका छन् । एकातिर नेकपाको सरकार आफैँले सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने भनेर नीति बनाउने, अर्कोतिर आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी आयात गर्न दिने कुरा नीतिसंगत देखिएन । अब दुईतिहाइको सरकारले पनि देशको विकास कसरी गर्नुपर्छ भनेर घिसिङसँगै सिक्नुपर्ने भयो ।
