काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग गर्दै निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर, सभामुख सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने नैतिक र कानुनी दुबै कारण र आधार देखिँदैन ।
पार्टीले माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारवाही गरेको निर्णय सभामुख सापकोटाले प्रकृयामा अघि नबढाएको एमालेको आरोप छ । सोही आरोपसहित सभामुखको राजीनामा माग्दै आएको हो । पार्टीले कारवाही गरे पनि सभामुखले निर्णय गर्न ढिलो गरेकोमा एमालेलाई आक्रोस छ । सोही आक्रोसमा एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।
सदन संचालन गर्न दिने सन्दर्भमा एमालेको दुई सर्त छन् । पहिलो, पार्टीले कारवाही गरेका सांसदलाई कारवाही । दोस्रो, पहिलो सर्त पूरा गर्न नसक्ने हो भने सभामुखको राजीनामा ।
‘सभामुखले मार्ग प्रशस्त गरेर राजीनामा दिने हो भने नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ । या त उहाँले जे कमजोरी गर्नुभएको छ त्यो सच्याउने हो भने संसद्को प्रक्रिया अघि बढ्छ । अन्यथा संसदको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन भन्ने हाम्रो अडान छ’ एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भने ।
एमालेको चित्त दुखाई के कुरामा हो ?
कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदलाई कारवाही गरे सोको जानकारी प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई गराउनुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार एमालेले माधकुमार नेपालसहितका सांसदलाई कारवाही गरेको निर्णय सभामुखलाई जानकारी गराएको थियो ।
यसरी प्राप्त जानकारी अध्ययन गरेर निर्णय गर्न सभामुखलाई १५ दिनको समय हुन्छ । अध्ययनपछि १५ दिनभित्र सभामुखले आवश्यक सबै प्रकृया पूरा भए निष्कासन गरेको सूचना टाँस गर्न सक्छ । तर, एमालेले गरेको निर्णयमा सभामुखले निर्णय गर्न नै पाएनन् । यसमा निर्वाचन आयोगको निर्णयले भूमिका रहयो ।
एमालेले सभामुखलाई पठाएको पत्र अध्ययनकै क्रममा रहेको बेला एमालेले कारवाही गर्ने निर्णय गरेका सांसद माधकुमार नेपालको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता भयो । नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएको जानकारी निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभालाई गरायो ।
सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण छैन । मात्र एमालेले पार्टी विभाजनको रिस फेर्न संसदमा तमासा देखाउँदै आएको छ । एमालेले संसदलाई तुस पोख्ने थलो बनाउँदा सार्वभौम संसद बन्धक बन्यो ।
सभामुख निर्णय प्रकृयामा पुग्नै लाग्दा एमालेले कारवाही गर्ने निर्णय गरेका सांसदहरु अर्को पार्टीका सांसद भइसकेका थिए । अर्को पार्टीको सांसदलाई कारवाही गर्न अर्कै पार्टीले निर्णय गर्न सक्दैन । सोही परिस्थितिमा एमालेले कारवाही गर्ने निर्णय गरेका सांसदको पद जोगिएको थियो ।
अर्को पार्टीका सांसदलाई अर्को पार्टीको निर्णयमा कारवाही हुन नसक्ने निष्कर्षमा सभामुख पुगेको विषयमा एमालेले आपत्ति जनायो । सभामुखले चाहेको खण्डमा जानकारी पाएको मितिमै निर्णय गर्न सक्दथ्यो तर सभामुखको नियतमा खोट देखियो भन्ने एमालेको चित्त दुखाइ हो ।
कस्तो अवस्थामा सभामुखको राजीनामा ?
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को धारा २०७ मा सभामुख र उपसभामुखको पद मुक्तसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
धारा २०७ को उपधारा १ अनुसार प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहके सम्पूर्ण सदस्य सङख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ ।
‘२०७ बमोजिमको प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुइतिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यदि, एमालेलाई ‘सभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन’ भन्ने लागेमा सभामुखलाई पदमुक्त गर्न प्रतिनिधिसभा प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतले पारित भए सभामुख स्वत पदमुक्त हुनेछन् । तर, अहिलेसम्म एमालेले प्रस्ताव दर्ता नै गराएको छैन । सार्वजनिक मञ्चहरुबाट मात्रै राजीनामा माग्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै संवैधानिक बाध्यता रहँदैन ।
सभामुखको राजीनामा माग असंगत
एमालेले आफूले कारवाही गरेका सांसदलाई कारवाही नभएका घटनालाई आधार मानेर सभामुखको राजीनामा माग्नु असंगत हुन्छ । यसका चार आधार यस्ता छन् ।
१. कारवाही गरिएको जानकारी प्राप्त भएको १५ दिनसम्म अध्ययन गरेर निर्णय गर्न पाउने सुविधा सभामुखलाई संविधानले नै प्रदान गरेको छ । सोही सुविधान प्रयोग गरेर सभामुखले हतारमा निर्णय नगरेका हुन् । एमालेले आरोप लगाए झै सभामुखको नियतमा खोट देखिए पनि कानुनी आधारमा सभामुख गलत सावित हुँदैनन् ।
२. एमालेले सांसद कारवाही गरेको पत्र बुझाएपछि सभामुखले अध्ययन गर्दैगर्दा सोही समयमा निर्वाचन आयोगमा नेता नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्ता गराइसकेका थिए । दल दर्ता भएपछि उनीहरु एमालेका नभइ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भइसकेका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई एमालेको निर्णयका आधारमा कारवाही गर्ने अधिकार सभामुख वा अरु कसैलाई पनि हुँदैन । यसकारण यसै विषयलाई मुद्धा बनाएर सभामुखको राजीनामा माग्नु असंगत हुन्छ ।
३. प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार सभामुख वा उसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी सभामुखलाई पदमुक्त गराउन संसद सचिवालयमा प्रस्ताव पेश गर्न सकिन्छ । तर, सभामुखले पद अनुकूल आचार नगरेको प्रमाणित हुनुपर्छ । एमालेको निर्णयअनुसार सांसदलाई कारवाही नभएको विषयमा सभामुखले पद अनुकूल काम नगरेको कतै पुष्टि हुँदैन । अर्को दलको सांसद भइसकेकालाई कारवाही निर्णय सदर गरेको भए चाहिँ सभामुखले पदीय आचार विपरित हुन्थ्यो । तर, यो घटनामा त्यस्तो भएको होइन ।
४. मानौं एमालेले सभामुलाई पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ला । त्यस्तो अवस्थामा त्यो प्रस्ताव पारित गर्न तत्काल संसदमा कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुइतिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, परिस्थिति त्यस्तो छैन । एमालेसँग अहिले दुईतिहाइ मत कुनै पनि हालतमा पुग्दैन । त्यसैले एमालेले संसदमा सभामुलाई पदमुक्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकेको हो । संवैधानिक व्यवस्था मतलव नै नगरी सार्वजिनक मञ्चबाट सभामुखको राजीनामा माग्नुको अर्थ हुँछैन । किनकी, सभामुखले कानुनले बर्जित गरेको कुनै पनि गतिविधि गरेका छैनन् ।
सांसद कारवाही प्रकरण के हो ?
एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार अन्तिम साता संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए । अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत लिने बेलामा एमालेका तत्कालीन नेपालसहितका सांसद अनुपस्थित रहे । उनीहरुलाई कारवाही गर्ने एमालेले निर्णय गर्नुको एक कारण यो हो ।
त्यसैगरी, ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न संकटका क्रममा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७५ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न आह्वान गरेका थिए । राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । देउवाको दावीमा माधव नेपालसहितका नेताको हस्ताक्षर थियो ।
राष्ट्रपतिले दावी अस्वीकार गरेपछि देउवा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च पुगे । देउवा सर्वोच्च पुग्दा पनि माधवहरु साथमै थिए । पछि, यसैको आधारमा देउवा परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
यीनै कारणहरु देखाएर नेकपा एमालेले साउन २५ गते १४ जना सांसदलाई कारवाही गर्ने निर्णय गर्दै संसद सचिवालयलाई जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो । यसैबीच, देउवा सरकारले भदौ १ गते राजनीतिक दलसम्बन्धीको अध्यादेश ल्यायो ।
भदौ २ गते निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएर नेपालले एकीकृत समाजवादी गठन गरे । आयोगले एकीकृत समाजवादीलाई भदौ ९ गते दल दर्ताको प्रमाणपत्र दियो । र, एमालेले कारवाही गर्ने गरेको निर्णय खारेज भयो ।
