काठमाडौैं । व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभको लागि न्यायालयलाई नै बदनाम गराई पदको दुरुपयोग गरेकामहान्यायाधिपक्ता कार्यालयबाटै उनी बहिष्कृत भएका छन् । विवादको केन्द्रमा रहेकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्थापना दिवसमा जबरालाई नबोलाउने निर्णय गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बिहीबार आफ्नो ७१औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेको छ । सामान्यतया हरेक वर्ष स्थापना दिवसमा प्रधानन्यायाधीशलाई अतिथि बनाउने गरिएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री नै प्रमुख अतिथिका रूपमा आउने भएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई नबोलाइएको बताए । गत वर्ष प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि हुँदा कार्यालयले प्रधानन्यायाधीशलाई पनि बोलाएको थियो । यसपालि प्रधानन्यायाधीशको सट्टा सर्वोच्चकै मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई विशेष अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेको छ । त्यस्तै, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रकुमार बडू, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक वैद्यनाथ उपाध्याय, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई पनि विशेष अतिथि बनाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सिंगो न्याय तथा कानुन क्षेत्र आन्दोलित रहेकाले नबोलाउने निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘उहाँलाई अतिथि बनाउँदा अरू कोही पनि सहभागी नहुने अवस्था आयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अर्कोतर्फ उहाँमाथि नैतिक प्रश्न पनि उठेका छन्, यस्तो अवस्थामा बोलाउने अवस्था रहेन ।’
उता, प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबारका लागि बोलाएको न्यायसेवा आयोगको बैठक स्थगित भएको छ । आयोगका पदेन सदस्य सहभागी नहुने सूचनाका आधारमा बैठक स्थगन भएको हो । जबराको नेतृत्वमा हुने कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुन नेपाल बार एसोसिएसनले अपिल गरेको छ । जबराका कारण न्यायालयमा विकृति बढेको भन्दै उनीविरुद्ध बारले दुई महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ । सर्वोच्चकै न्यायाधीशले समेत प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने भन्दै उनलाई राजीनामाका लागि दबाब दिएका छन् । तर, राणा भने आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने र नेताहरु फकाएर पद जोगाउने रणनीतिमा लागेका छन् । जसकारण सिंगो न्याय क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ ।
