काठमाडौं ।
मुद्दाको हदम्याद सकिदै लागेपछि प्रहरीले ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा मुछिएकालाई पक्राउ गर्न थालेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआइबी)ले बुधबार सो प्रकरणका मुख्य नाइके रामप्रसाद सुवेदीलाई पक्राउ गरेको छ । सुवेदी पक्राउ परेपछि सो मुद्दामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरु भूमिगत हुन थालेका छन् । यो प्रकरणमा करिब चार सय जना संलग्न छन् ।
भ्रष्टाचार मुद्दा समेत खेपेर अदालतमा उपस्थित नभई फरार रहेका सुवेदी ढुक्कसँगै ताहाचलस्थित घरमै बस्दै आएका थिए । कामको सिलसिलामा कमलादी आएको बेला बुधबार साँझ उनी पक्राउ परेका हुन् । उनकी श्रीमती माधवी सुवेदीलाई पनि सिआइबीले पक्राउ गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवाससँगैको सो जग्गालाई सुवेदी र उनका साथी शोभाकान्त ढकाल मिली पटक पटक गरेर व्यक्तिको नाममा लगेका थिए । ढकाल भने भ्रष्टाचार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
कुनै समय मालपोतमा लेखनदासको काम गर्ने सुवेदी पछि मालपोत कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा लैजाने धन्दामा संलग्न भए । पछि सुवर्णशमशेर राणाको सन्तानसँग मिलेर अधिग्रहण भएको सो जग्गा फिर्ता गरिदिने भन्दै जिम्मेवारी लिएका थिए । उनीहरुले नै नक्कली कागजपत्र तयार गरी त्यसरी जग्गा राणा परिवारको नाममा ल्याएर बिक्रि वितरण गरेका हुन् । जसमध्ये केही जग्गा अझै उनीहरुकै नाममा छ ।
पछि पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरी नक्कली मोही बनाएर पनि थप जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र सडक विस्तार नाममा थप जग्गा हिनामिना भएको थियो ।
सिआइबीले यसमा चार वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । चारै वटा मुद्दामा सुवेदीको संलग्नता देखिएको छ ।
चार वटा मुद्दामा गरी तीन सय भन्दा धेरै प्रतिवादी छ । तर, तल्लो तहविरुद्ध मात्र लिखत कीर्ते मुद्दा चलाउन सिआइबीमाथि दबाब रहेको स्रोत बताउँछ । लिखत कीर्ते मुद्दाको हदम्याद दुई वर्ष हुन्छ । जून हदम्याद आगामी २७ पुससम्म रहेकाले त्यसभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । हदम्यादभित्रै प्रहरीले काम सक्ने सिआइबीका प्रवक्ता श्याम कुमार महतो बताउँछन् ।
प्रजातन्त्र आएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतकाल जफत गरिएका जग्गा प्रक्रिया पु¥याएर फिर्ता दिने निर्णय भएकोमा अधिग्रहण भएको जग्गालाई जफतको परिभाषा गरेर मिलेमतोमा जग्गा फिर्ता गराइएको थियो ।
यसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजादै दर्जनौ सरकारी कागजपत्र कीर्ते भएका थिए । सर्जीवन मुचुल्का र निवेदन मात्र होइन अदालतको फैसला समेत कीर्ते गरेर पेश गरिएको थियो । वडा कार्यालयका कतिपय पत्रहरु समेत कीर्ते बनाइएको थियो । विचौलिया र मालपोतका कर्मचारी कीर्तेको काममा संलग्न भएको निष्कर्ष निकाली उनीहरुलाई मात्र मुख्य दोषी बनाएर सिआइबीले मुद्दा अघि बढाउन लागेको हो ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले किर्तेमा संलग्नलाई प्रहरीमार्फत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनमा टेकेर सिआइबीले थप छानबिन गरी दुई वर्षअघि नै गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि किर्ते र ठगी मुद्दामा जाहेरी परेको थियो । लगत्तै सिआइबीले बिशेष टिम बनाएर विस्तृत अनुसन्धान ग¥यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्दा विस्तृत अनुसन्धान गरेपनि राजनीतिक दबाबका कारण मुद्दा भने निकै कमजोर हुने चिन्ता अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीको छ ।
अख्तियारले करिब दुई वर्षअघि यो प्रकरणमा एक सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिसकेको छ । आरोपीमध्ये केही अझै अदालतमा उपस्थित नहुँदा सो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाईको प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सकेको छैन ।
अख्तियारले सो जग्गा सुरुमा नामसारी गर्ने र पछिल्ला धनीलाई मात्र मुद्दा चलाएको थियो । सिआइबीले बीचमा जग्गा लिएर बेच्ने, राणा परिवारबाट बकस पाउनेलाई पनि छानबिनमा तानेको थियो । करिब २२ रोपनी जग्गा त्यतीबेलाका सरकारी कर्मचारीहरुलाई बकस दिइएको थियो ।
०४९, ०६२, ०६७÷६८ र ०६९÷७० मा भएका छुट्टाछुट्टै निर्णयबाट ललितानिवास क्याम्पको जग्गा हिनामिना भएको आधारमा चारवटा मुद्दाको फाइल तयार भएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको आधारमा तत्कालीन प्रधानन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई पनि त्यसमा मुछिएपनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उपर मुद्दा चलाउने अधिकार नभएको भन्दै उनीहरुविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । ३१ बैशाख २०६७ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले समरजंग कम्पनीको नामको जग्गा मोहीलाई आधा दिने निर्णय गरेको सिथयो । त्यतीबेलाका भोतिम मन्त्रीका आधारमा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध अख्तियारले समेत मुद्दा दायर गरेको थियो ।
एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा समेत सो जग्गा आएकोमा उनले जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएका थिए । अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात समेत यो मुद्दाका प्रतिवादी हुन् । केही महिना जेल बसेका उनी पछि सर्वाेच्च अदालतको आदेश छुटेका थिए ।
