Logo
Logo

गृहमन्त्रीलाई डिआइजीको चुनौती


771k
Shares

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गरेको सरुवा नेपाल प्रहरीका एक डिआइजीले अस्वीकार गरेका छन् । आफुलाई अपमान गरिएको भन्दै डिआइजी मुकुन्द आचार्यले सरुवा अस्वीकार गरेका हुन् ।

एक महिनाअघि गृह मन्त्रालयले आचार्यलाई लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको प्रमुखबाट लागू औषध अनुसन्धान ब्यूरोमा सरुवा गरेको थियो । पार्टीका नेताहरूको सिफारिसअनुसार काम नगरेको भन्दै उनलाई पाँच महिनामै लुम्बिनी प्रदेशबाट हटाइएको थियो । त्यसको क्षतीपूर्तिका लागि भन्दै ब्यूरोमा इन्चार्जका रुपमा पठाइएको थियो । तर, ब्यूरोमा डिआइजीको दरबन्दी नै थिएन । दरबन्दी नभएको ठाउँमा जान उनले अस्वीकार गरेका हुन् । इन्चार्जको लोभ छाडेर उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हाजिर भएका छन् ।

कुनै गल्ती नगर्दा र राजनीतिक दलका नेताको अनुचित दबाब नमान्दा उनलाई अपमानजनक रुपमा हटाइएको थियो । खासगरी, कांग्रेस नेता देवेन्द्रराज कँडेललगायतको दबाबमा उनलाई हटाइएको स्रोत बताउँछ । आचार्य नवलपरासीको एसपी हुँदादेखि नै कँडेलसँग उनको विवाद थियो । पछि दुर्घटनामा नवलपरासीको बर्दघाटका इन्सपेक्टर कपिल वाग्लेको मृत्यु भएको घटनामा समेत कँडेलले डिआइजीलाई जोडेर बदनाम गराउने प्रयास गरेका थिए । जसमा गृह मन्त्रालयले छानबिन समेत ग¥यो । जसमा इन्सपेक्टर वाग्लेको दुर्घटनामा मृत्यु भएको प्रष्ट भयो ।

पछि कांग्रेस महाधिवेशनको कारण देखाएर उनलाई त्यहाँबाट सरुवा गरिएको थियो । महाधिवेशनमा गृह क्षेत्रमा आफु अनुकुल प्रहरी लैजानुपर्ने भन्दै उनले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि डिआइजीलाई हटाएका थिए । लागू औषध ब्यूरोमा डिआइजीको दरबन्दी राखिने भनेर उनको सरुवा भएको थियो । जसको अझै प्रक्रिया अघि समेत बढेको छैन ।

त्यस्तै, महाधिवेशनको मुखमा गृहमन्त्रीले गृहजिल्ला रुपन्देहीका विभिन्न वडा कार्यालयका इन्सपेक्टर फेरेका थिए । पास आउट भएको एक वर्ष पुगेका इन्सपेक्टरलाई समेत नेताको सिफारिसको आधारमा इन्चार्ज बनाइएको थियो । जबकि, साउनमा हुनुपर्ने इन्सपेक्टर र लेखापालको नियमित सरुवा भने अझै हुन सकेको छैन ।

महाधिवेशन सकिएपछि एसपी, डिएसपी र इन्सपेक्टरको सरुवाको तयारी गरिरहेका छन् । विभिन्न जिल्लाका इन्चार्ज हेरफेरको तयारी भइरहेको छ । जसमा पार्टी निकटहरूलाई पठाउने गृहमन्त्रीको तयारी छ ।

त्यस्तै, चलखेलका आधारमा एआइजी र डिआइजीको दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले यसमा सहमति दिएको छैन । डिआजी रविन्द्र धानुकलाई एआइजी बनाउने सर्तमा मात्र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दरबन्दी थप्न स्वीकृती दिने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । एआइजी बढुवामा धानुकसहित उत्तम सुवेदी, धिरजप्रताप सिंह, बसन्त लामा, अरुण बिसी लगायत प्रतिस्पर्धामा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्