जनमुखी बजेटको अपेक्षा

भोलि जेठ १५ । संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार दुईतिहाइ बहुमतको नेतृत्व गरिरहेको सरकारले दोस्रो बजेट पेश गर्दैछ । त्यसैले बजेट कस्तो आउला भन्ने चौतर्फी चासो छ । तर, बजेट कस्तो बनाउने भन्ने कुरा मूलतः सरकारको रानीतिक ‘चिन्तन÷दर्शन’मा निर्भर हुन्छ । पहिलो बजेट हेर्दा त्यसमा ठूलो कमजोरी देखिन्थ्यो । त्यही कारण बजेटमा जनपक्षीय आधार थिएन । भोलि प्रस्तुत हुने बजेट कांग्रेस नेतृत्वका अघिल्ला सरकारकै जस्तो कर्मकाण्डी हुन्छ, या कम्युनिष्ट चरित्र देखाउने जनपक्षीय हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । मोटो रूपमा भन्दा जनपक्षीय संतुलित विकासको अवधारणा, जनपक्षीय कार्यक्रम र कम्युनिष्टको पहिचान दिने किसिमका कार्यक्रम निर्माणमा बजेटको जोड रहनुपर्दछ । सरकारको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले गरिरहेको छ । तर, यो पार्टीको आर्थिक चिन्तन के हो ? राजनीतिक विचारधारालाई कसरी आर्थिक नीतिमा लागू गराउने हो ? कम्युनिष्ट पार्टी, नेता र कार्यकर्ताका आर्थिक आचरण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पार्टीभित्रै छलफल चलेको छैन । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि नेकपा बनेको एक वर्ष पूरा भएको छ । तथापि, माथि उल्लेखित विषयमा छलफल चलेकै छैन । यस्तो अवस्थामा, सरकारका आर्थिक कार्यक्रममाथि त्यो पार्टीले कसरी निर्देशित गर्ला ? यो गहन र गम्भीर प्रश्न नेकपाको सामुन्नेमा छ ।

तत्कालीन एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारी आर्थिक मामिलामा अत्यन्त सरोकार राख्ने नेता हुनुहुन्थ्यो । रहस्यमय दुर्घटनामा परेर अल्पायुमै निधन भएका कारण उहाँ मुलुकको प्रमुख कार्यकारी भूमिका निभाउन पाउनुभएन । तर, उहाँमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले लिन आर्थिक नीतिबारे गहिरो चासो र अध्ययन थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तिनै भण्डारीलाई आदर्श मान्ने व्यक्ति हुन् । साथै, शासन चलाउने मामलामा भण्डारीभन्दा कयौँ गुणा भाग्यमानी व्यक्ति हुन्, जसले पूर्णकालका लागि प्रचण्ड बहुमतयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । त्यति मात्र होइन, उनी नेकपाको अध्यक्ष पनि हुन् । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सपना बाँडेका ओलीका लागि गरेरै देखाउने बेला हो यो ।

ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा बडो अप्ठेरो, असहज अवस्था थियो । भारतले लगाएको नाकाबन्दी थियो । उनले डटेर मुकाबिला गरे । चीनसँग पारबहन सम्झौताको प्रक्रियाअगाडि बढाएर युगान्तकारी कदम चाले । चीनसँग अन्य थुप्रै सम्झौता गरे । अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा थियो, त्यसमा प्राण भर्ने प्रयत्न गरे । निराश र हतास जनता उत्साह र समृद्ध भविष्यको सपना जगाउने काम गरे । आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन गराए, ताकि निर्वाचनपछि कम्युनिष्ट पार्टीको एकल बहुमतमा सरकार बनोस् । नभन्दै जनताले यथेष्ठ बहुमत दिए । यथेष्ठ बहुमतसहितको सरकारबाट जनताले कुनै चमत्कारको अपेक्षा गरेका थिएनन् । बस, २०५१ मा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको ९ महिने सरकारले जस्तै ‘सरकार हाम्रो अभिभावक हो’ भन्ने आभाष पाइन्छ भन्ने विश्वास बोकेका थिए । तर, पहिलो बजेटले सबैलाई आहत बनायो । यसको पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीले गैरराजनीतिक अर्थमन्त्री रोज्नु एउटा कारण हो ।

त्यो विगत हो । वर्तमान अगाडि छ । कस्तो बनाउने हाम्रो हातमा छ । त्यसका निम्ति बजेटमा कस्ता कार्यक्रम समेटिनेछन् भन्ने कुरा अहम् बन्नेछ । सामान्यतया हेर्दा बजेटले पूर्वाधार निर्माणलाई बढी जोड दिने सम्भावना देखिन्छ । तर, पूर्वाधार भनेर मात्र हुँदैन । बजेट बनाउँदा उत्पादन कसरी बढ्छ ? रोजगारी कसरी वृद्धि हुन्छ ? व्यापारघाटा कसरी कम हुन्छ ? भन्ने कुरामा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्दछ । र, प्राथमिकता त्यसैअनुसार निर्धारण गर्नुपर्दछ । उत्पादनमा जोड नदिँदा सबै बस्तु बाहिरबाट ल्याउनुपर्दा व्यापारघाटा डरलाग्दो गरी बढेको छ । यसलाई अन्त्य नगरी सरकार अगाडि बढ्नै सक्दैन । देशको आर्थिक विकासको आधार ‘तीनखम्बे अर्थनीति’ भनेर संविधानमै लेखिएको छ । तर, त्यसअनुसार कार्यक्रम देखिँदैन । सरकार, निजीक्षेत्र र सहकारीलाई समूचित सदुपयोग गर्ने हो भने वर्ष होइन, केही महिनाभित्रै कृषिक्षेत्रमा कायापलट हुन सक्छ । त्यसले लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।

सरकारले मूलतः उत्पादन बढाउने क्षेत्रको पहिचान, रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, पूर्वाधार विकासमा जोड र लोककल्याणकारी राज्यको प्रत्याभूति गराउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नुपर्दछ । विकास निर्माणसँगै जनतालाई लोककल्याणकारी राज्यको अनुभूति गराउनू कम्युनिष्ट सरकारको सच्चा चरित्र हो । जेष्ठ नागरिक, एकल महिलाको जीवन सुनिश्चित गराउनुस् । अपांगता भएकाहरूलाई संविधानले भनेबमोजिम शिक्षा, स्वास्थ्य, सीपमूलक काम, रोजगारीको ग्यारेन्टी गराउनुस् । गाउँघरका महिला, बेरोजगार युवालाई सरकारको अनुभूति गराउनुस् । आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म यी सबैलाई राज्य अभिभावक हो भन्ने आभास गराउनुस् । श्रमिक, किसानलाई कम्युनिष्ट सरकार तिमीहरूकै लागि आएको हो भन्ने महसुस गराउनुस् । युवाहरूभित्र मुलुकको समृद्धि सम्भव छ, भविष्य यहीँभित्र छ भन्ने भाव पैदा गर्नुस् । सुशासनको नारा व्यवहारमा उतार्नुस् भ्रष्टाचार नियन्त्रण भाषणमा हुँदैन, व्यवहारमा हुन्छ भनेर देखाउनुस् । सरकारले यत्ति गर्न सक्यो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रशंसै प्रशंसा हुनेछ । त्यसले मुलुकलाई एउटा दिशा र गति दिनेछ ।