काठमाडौं । अन्ततः सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका विकासविज्ञ घनश्याम भट्टराईको सल्लाहमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी कामको ठेक्का आफूनिकट ठेकेदारहरुको जिम्मा लगाउने भएको छ । यसका लागि उनले मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय गराएका हुन् । मेलम्चीको बाँकी काम स्थानीय ठेकेदारहरुलाई दिएर त्यसबाट कमिसन खाने नियत विज्ञ भट्टराईको हो, त्यसैले यस्तो विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुहुँदैन भनेर दृष्टिले लगातार तीन अंकसम्म सरकारलाई सजग गराएको थियो । स्मरण रहोस्, प्रधानमन्त्री कार्यालयका विज्ञ भट्टराई आयोजना प्रमुख हुँदा महालेखाले उनको नाममा ३२ करोड २९ लाख समेत रु ५९ करोड ७ लाख अतिरिक्त पेश्की व्याजमसेत असुल्न भनेर निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले राज्यलाई थप २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भार पर्ने गरी ठेक्का लगाउन लागिएको हो । अघिल्लो ठेकेदार सीएमसीलाई ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएर यिनै विज्ञ भट्टराईले भगाएपछि सरकारले बाँकी तीन प्रतिशत कामका लागि यति धेरै रकम खर्चन लागेको हो ।
खानेपानी मन्त्री मगरले भने बाँकी कामका लागि नयाँ ठेक्का गर्दा मेलम्ची झन् अन्योलग्रस्त हुने, राज्यलाई थप भार पर्ने, पुरानो ठेकेदारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दामामिला गर्ने, सीएमसीका उपठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ताले अवरोध पु¥याउने लगायत कारण दर्शाउँदै पुरानै ठेकेदारलाई बाँकी कामको जिम्मा दिने प्रयास गरेकी थिइन् । उनको प्रयासलाई प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार विज्ञ तथा मेलम्चीका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले अवरोध पु¥याएका थिए ।
मेलम्ची अब स्थानीय ठेकेदारलाई दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको कुरा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । उनले मेलम्ची प्रकरणमा सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको र सरकार पनि चिन्तित रहेको अवस्थामा पुरानो ठेकेदार सीएमसीले काम छाडेर गएकाले नयाँ ठेक्का गर्नुपरेको बताएका थिए । मेलम्ची खानेपानी विकास समिति (बोर्ड) आफैंले गर्नसक्ने ठेक्का मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरिनुले अब मेलम्चीमा हुने बिलम्व र भ्रष्टाचारमा सिंगो सरकार मुछिने भएको छ ।
देशमा विशेष परिस्थिति वा संकटकाल घोषणा भएका बेला मात्र आवश्यक ठेक्कापट्टा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने गरेको छ । गत मंसिर पहिलो सातो इटालियन ठेकेदार सीएमसीले ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएका कारण एकतर्फी ठेक्का रद्द गरेको थियो । तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर र आयोजना प्रमुख (हालका) सूर्यराज कँडेलले भुक्तानी नदिएकै कारण काम गर्न नसक्ने भनेर पटकपटकको लिखित जनाउ दिँदै आएको ठेकेदारलाई पुनः काममा फर्काउने खानेपानीमन्त्री बिना मगरको प्रयास असफल भएपछि नयाँ ठेक्का हुन लागेको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सीएमसीले अधुरो छाडेका बाँकी कामलाई दसवटा टुक्रा पारी दसवटै ठेक्कापट्टा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । एउटै ठेकेदार (सीएमसी) लाई सम्हाल्न नसकेको बोर्ड अब दसवटा ठेकेदारलाई कसरी समन्वय गर्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले मेलम्चीको प्रमुख लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को समेत सहमतिमा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको बताए । दस टुक्रा पारी छोटो समयमा ठेकेदार छनोट गर्ने र लागत अनुमान गर्ने काम आयोजना प्रमुख कँडेल र उनको टिमले गरेको थियो । कँडेलको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले दुई महिनाअघि स्वीकृत गरिसकेको थियो ।
खानेपानी मन्त्री मगरले भने बाँकी कामका लागि नयाँ ठेक्का गर्दा मेलम्ची झन् अन्योलग्रस्त हुने, राज्यलाई थप भार पर्ने, पुरानो ठेकेदारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दामामिला गर्ने, सीएमसीका उपठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ताले अवरोध पु¥याउने लगायत कारण दर्शाउँदै पुरानै ठेकेदारलाई बाँकी कामको जिम्मा दिने प्रयास गरेकी थिइन् । उनको प्रयासलाई प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार विज्ञ तथा मेलम्चीका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले अवरोध पु¥याएका थिए ।
गत माघ २७ गते मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याउने सरकारी घोषणा थियो । यसका लागि सीएमसीले तीनै चरणमा काम गर्दै आएको थियो । उसले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण काम रोकिएको, नगद प्रवाह कम भएकाले आपूmले पाउनुपर्ने भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउन गरेको प्रयास असफल भएपछि गत पुसदेखि काम छाडेको थियो ।
३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भए मेलम्ची खानेपानी उपत्यकामा आइसक्ने थियो । अब सरकारले नयाँ ठेकेदारलाई २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमा नयाँ ठेक्का गरेर मेलम्ची कहिले आउँछ भन्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुरुङको बाँकी काम, मुहान, भेन्टिलेसन साफ्ट, पाइपहरुको टुक्रे काम, सपोर्ट सिस्टम, कफर ड्याम (अस्थायी बाँध), नदी संरक्षणलगायत काममा ठेक्कापट्टा हुनेछ । यी सबै काम गर्न एक वर्षको अवधि दिइएको छ ।
पुरानो ठेकेदार सीएमसीले स्थानीय आपूर्तिकर्तालाई तिर्नुपर्ने ठूलो रकम बाँकी रहेकाले उनीहरूले आपूmले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त नगरेसम्म मेलम्चीमा काम गर्न नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । यता ठेकेदारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ । यो मुद्दा सरकारले हारेमा क्षतिपूर्ति, जरिबाना र उसले पाउनुपर्नेसमेत गरी अर्बाैं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरी मेलम्चीमा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएको छ । तर मेलम्ची आयोजनाको ठेक्का लिएको इटालियन ठेकेदार सीएमसीले ठेकेदार (सब कन्ट्याक्टर) निर्माण उपकरण एवं मेसिन भाडा दिने, निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता र कामदारहरुको १ अर्ब ५३ करोड २० लाख रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । उक्त रकम भुक्तानी नदिएसम्म मेलम्चीमा नयाँ ठेकेदारलाई काम गर्न सहज छैन । सबकन्ट्याक्टर, कामदार, निर्माण सामग्री सप्लायर्सहरुको भेलाले सीएमसीसँग लिन बाँकी भुक्तानी नपाएसम्म काम अगाडि बढाउन दिने संभावना कम छ । ४९ वटा सब कन्ट्याक्टर, निर्माण सामग्री सप्लायर्स र मेसिन उपकरण भाडा दिने संस्थाको तर्फबाट २०७६जेठ १ मा पुनः आफ्नो पाउनुपर्ने भुक्तानीका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई अनुरोध गरेका छन् । सीएमसीले काम छाडेको र धरौटी रकम र उसको स्वामित्वको मेसिन उपकरण जफत गरिसकेको सन्दर्भमा मेलम्ची आयोजनामा आवद्ध नेपाली सबकन्टयाक्टर, निर्माण सामग्री सप्लायर्स, मेसिन भाडाकर्ता, निर्माण सामग्री सप्लायर्स र कामदारको भुक्तानी गरिदिनुहुन अनुरोध गरिएको छ । ४९ संस्थाको तर्फबाट श्रीराम लामिछाने र दिनेश श्रेष्ठले बाँकी रहेको भुक्तानीको विवरण विभिन्न मितिमा मेलम्ची आयोजनाको कार्यालयमा दर्ता गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
