काठमाडौं । नेपालमा कृषिको विकासका लागि स्थापित सबै परियोजनामा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । दातृनिकायको सहयोगमा संचालित ब्यवसायिक कृषि तथा ब्यापार आयोजना (प्याक्ट)बाट अरबौं रुपैयाँ अनुदान बितरण भयो । तर त्यसको नामोनिशाना छैन । त्यसले कुनै उपलब्धी पनि हासिल हुन सकेन । नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपालनका लागि अर्बौ रुपैया खर्चेर शुरु भएको हिमाली कृषि आयोजनाले पनि कुनै उपलब्धी हासिल गर्न सकेन । यी आयोजनाबाट वास्तविक किसान लाभान्वित हुन त सकेनन् नै देशले केही उपलब्धी हासिल गर्न सकेन । आयोजनाका प्रमुख, कर्मचारी र नक्कली किसानको भेषका केही बीचौलियाले अनुदानको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचार गरी भागशान्ति गरे । पछिल्लो पटक सुरु भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि भ्रष्टाचारकै कारण वास्तविक किसानको लागि आकाशको फलजस्तै भएको छ । र, नक्कली किसानहरुको हालीमुहाली चल्न थालेको गुनासो आएको छ ।
कृषि आधुनिकीकरण परियोजना वास्तविक कृषकको हितमा भन्दा पनि कमिसन दिनसक्ने किसानको हितमा देखिएको छ । परियोजना २०७३ साउनबाट सुरु भएको हो । २०८२ असारसम्म १० बर्षे परियोजनामा १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २०लाख छुट्याइएको छ । कार्यक्रम सुरु भएको २ बर्षमा पनि परियोजनाले कुनै उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन ।
कृषि उत्पादन बृद्धि गरी किसानको जीवनस्तर उकास्न र ब्यवसायिक कृषिको विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना वास्तविक कृषकको हितमा भन्दा पनि कमिसन दिनसक्ने किसानको हितमा देखिएको छ । परियोजना २०७३ साउनबाट सुरु भएको हो । २०८२ असारसम्म १० बर्षे परियोजनामा १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २०लाख छुट्याइएको छ । कार्यक्रम सुरु भएको २ बर्षमा पनि परियोजनाले कुनै उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन । परियोजनाले कृषिका ठूला परियोजनाका लागि अनुदान दिन्छ । अनुदानका लागि वास्तविक किसानले सास्ती बेहोर्नुपर्छ भने कमिसन दिने टपरटुईयाहरुले घुस दिएपछि फटाफट लाने गरेका छन् । गतबर्ष शितभण्डारका लागि अनुदानमा छनोट भएका कतिपय कम्पनीले आयोजनाका अधिकारीले दिन नसक्ने घुस मागेपछि सम्झौता नै गर्न आएनन् । यो आर्थिक बर्षमा ८ वटा कम्पनीले शितभण्डारका लागि निवेदन दिएकोेमा ४ वटाले मात्र सम्झौता गरेका छन् । २० देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिसन दिनुपर्ने भएपछि आर्थिक बर्षको अन्तिम हुनलागिसक्दा पनि अनुदान सम्झौता गर्न छनोटमा परेका अरु ४ वटा कम्पनी नआएको स्रोतले बताएको छ । कमिसनको कुरा नमिलेकाले ४ वटा कम्पनी सम्झौता गर्नै नआएका हुन्, शितभण्डारका लागि आवेदन दिएका एक कम्पनीका संचालकले भने–‘ परियोजनाका लेखाप्रमुख गणेश चालिसेले कम्पनीसँग अग्रिम २० लाख घुस दिनुपर्ने, बाँकी किस्ता भुक्तानी लिने क्रममा २५ प्रतिशतका दरले दिनुपर्ने भनेपछि साँच्चिकै कृषि कर्म गर्नेहरु अनुदान सम्झौता गर्न नआएका हुन् । गतबर्ष पनि कमिसनकै कारण केही कम्पनी सम्झौता गर्न आएका थिएनन् ।’
यद्यपि, परियोजनाले भने गतबर्ष सम्झौता गर्न नआउनेहरुले धेरै अनुदान मागेका थिए, परियोजनाको नीति शितभण्डारका लागि १० करोडदेखि ५० लाखसम्म मात्र दिने नीति भएकाले उनीहरु सम्झौता गर्न नआएको दाबी गरेको छ । परियोजनाले सम्झौता गरिसकेपछि २० प्रतिशत भुक्तानी दिने गरेको छ ।
चाुल आर्थिक बर्षमा दिब्य शित भण्डार, कोशी कोल्ड स्टोर, सुन्दरी शित फर्म, ग्रिन फरेष्ट्री एण्ड एग्रो प्रालि धनुषा, निलम्बरी कोल्ड स्टोर प्रालि सर्लाही, क्वालिटी कोल्ड स्टोर प्रालि धादिङ, मायादेवी कोल्डस्टोर प्रालि कपिलवस्तु, सफर एग्रो प्रालि कैलालीले शित भण्डारको अनुदान पाउनेमा छानिएका थिए । यीमध्ये क्वालिटी, सफर, निलम्बरी र ग्रिन फरेष्ट्रीले सम्झौता गरेका छन् । कोशी, दिब्य शित भण्डार, सुन्दरी र मायादेवी अनुदान सम्झौता गर्नआएका छैनन् । गतबर्ष छानिएका मध्ये नुवाकोट शितभण्डार गगटेले कोल्डस्टोर निर्माण गरेको छ । परियोजनाको अनुदान बितरण पारदर्शी हुन नसकेको र घुस मागेकोबारेमा बरिष्ठ कृषिविज्ञ तथा प्रवक्ता परशुराम रावतसँग प्रतिक्रियाका लागि सोमबार अपराह्न फोन गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् ।
