काठमाडौं । माफिया र बिचौलिया नेपालमा कतिसम्म शक्तिशाली छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री निवासकै जग्गा हिनामिना हुँदा पनि माफियालाई जोगाउन प्रधानमन्त्री आफैँ नै लाग्दछन् ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणका दोषीलाई जोगाउन गत वर्ष केपी शर्मा ओली लागेका थिए भने यो वर्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लागेका छन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको यो मुद्दामा उच्च पदस्थलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हस्तक्षेपले हाइप्रोफाइलका लागि निकै फितलो हुने र आरोपीले सहजै अदालतबाट सफाई पाउने अवस्था बन्न लागेको छ । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेलको समेत आशंका गरिएको छ ।
चार सयको संलग्नता
सीआइबीले साढे दुई वर्षदेखि यो प्रकरणमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआइबीको अनुसन्धानमा करिब चार सय जनाको संलग्नता देखिएको थियो । तर, तल्लो तहका २०–२५ जनालाई मात्र मुद्दा चलाउन लागिएको छ ।
सीआइबीले सो प्रकरणका बिचौलिया रामकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमती माधवी सुवेदीलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानको समय करिब दुई साता मात्र हुँदा अन्य आरोपी कोही पक्राउ नपर्नुले पनि यसमा सीआइबीको नियत प्रष्ट हुन्छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्तासँग भएको पटक पटकको छलफलपछि यसरी तल्लो तहलाई मात्र मुद्दा चलाउन निर्देशन गरिएको छ ।
सरकारी लिखत किर्ते मुद्दाको हदम्याद दुई वर्षको हुने भएकाले आगामी २७ पुसभित्र यससम्बन्धी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भइसक्नुपर्ने हुन्छ । २ फागुनमा यससम्बन्धी जाहेरी परेको भए पनि सीआइबीले प्रारम्भिक छानबिन गरेर २७ पुस ०७६ मा गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएकाले त्यही आधारमा २७ पुसलाई हदम्याद मानिएको छ । कानुनमा सूचना पाएको मितिले दुई वर्षभित्र मुद्दा अदालतमा पुग्नुपर्ने हदसम्बन्धी प्रावधान छ ।
अन्तिम समयमा मात्र आएर मुद्दा दायरका लागि सक्रियता देखाउनुले पनि आरोपीलाई सजाय दिने भन्दा उन्माउने प्रयास रहेको प्रष्ट देखिन्छ । एक वर्षअघि नै सीआइबीले त्यससम्बन्धी अनुसन्धान सकाए पनि प्रहरी नेतृत्वले माथिल्लो तहको आदेश पर्खंदा मुद्दा चल्न नसकेको हो ।
ओलीको निर्णय
यो मुद्दाको जाहेरवाला गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समजरजंग कम्पनी हो । उसले ठगी र किर्ते मुद्दामा जाहेरी दिएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै दबाबमा गत वर्ष ठगी मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो ।
भ्रष्टाचार मुद्दा चलिसकेको कारण देखाएर ठगी मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिलबाट भएको थियो । तर, किर्ते मुद्दा फरक प्रकृतिको भएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा चलेकै आधारमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ । तर, मुद्दालाई कमजोर बनाएर पेश गर्ने रणनीति भएकाले यसले सीआइबीमा समेत हलचल ल्याएको छ । यस्तो मुद्दाले सीआइबीकै गरिमा घट्ने चिन्ता उनीहरुको छ ।
नक्कली मोही खडा गरियो
प्रधानमन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको एक सय ४३ रोपनी जग्गा किर्ते कागजपत्र बनाएर व्यक्तिको नाममा पास गरिएको सीआइबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । यसमा चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रतिवेदन उसले एक वर्षअघि नै तयार बनाएको थियो ।
एक सय १२ रोपनी जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको गलत व्याख्या गरी फिर्ता गरेर हिनामिना भएको थियो । कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका परिवारको सो जग्गा पञ्चायतकालमा सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।
१५ मंसिर ०२१ मा दुई सय ९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । हाल प्रधानमन्त्री निवास, सभामुख निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय सोहीमध्येको जग्गामा छ ।
त्यसबाहेकको बाँकी जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल समरजंग कम्पनीको नाममा राखियो । सो कम्पनीका कर्मचारी मात्र नभई मन्त्रिपरिषद्लाई समेत भूमाफियाले प्रभावमा पारी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर बिक्री गरेका थिए ।
भूमाफियाले नै पछि पशुपति टिकिन्छा गुठी बनाएर नक्कली मोही खडा गरी जग्गा हिनामिना गरेका थिए । ती मोहीहरूले सीआइबीमा उपस्थित भएर भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले केही पैसा दिएर कागजपत्रमा हस्ताक्षर गराएको बताएका छन् । ढकाल भ्रष्टाचार मुद्दामा जेलमै छन् । दुवै जनासँग सीआइबीले बयान लिइरहेको छ ।
गलत व्याख्या गरियो
प्रजातन्त्र आएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जफत गरिएका जग्गा प्रक्रिया पुर्याएर फिर्ता दिने निर्णय गरेकोमा अधिग्रहण भएको जग्गालाई पनि जफतको परिभाषामा राखेर मिलेमतोमा राणाको सन्तानको नाममा लगिएको थियो । पछि प्रधानमन्त्री निवास विस्तार तथा नक्कली गुठी खडा गरी नक्कली मोही बनाएर थप ३१ रोपनी हिनामिना भएको हो ।
यसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाँदै दर्जनौँ सरकारी कागजपत्र किर्ते भएका थिए । सर्जमिन मुचुल्का र निवेदन मात्र होइन अदालतको फैसलासमेत आफू अनुकुल ब्याख्या गरेर पेस गरिएको थियो ।
वडा कार्यालयका कतिपय पत्रहरूसमेत किर्ते बनाइएको थियो । तर, बिचौलिया र मालपोतका कर्मचारी किर्तेको काममा संलग्न भएको निष्कर्ष निकाली उनीहरूलाई मात्र मुख्य दोषी बनाएर सीआइबीले मुद्दा अघि बढाउन लागेको हो ।
त्रिताल आयोगको ठहर
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले किर्तेमा संलग्नलाई प्रहरीमार्फत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनमा टेकेर सीआइबीले थप छानबिन गरी दुई वर्षअघि नै गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि किर्ते र ठगी मुद्दामा जाहेरी परेको थियो । लगत्तै सीआइबीले विशेष टिम बनाएर विस्तृत अनुसन्धान गर्यो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्दा विस्तृत अनुसन्धान गरे पनि राजनीतिक दबाबका कारण मुद्दा भने निकै कमजोर बनाउन लागिएको छ । यसमा महान्यायाधिवक्ता खम्बहादुर खाती आफैं सक्रिय छन् ।
अख्तियारले करिब दुई वर्षअघि यो प्रकरणमा एक सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिसकेको छ । आरोपीमध्ये केही अझै अदालतमा उपस्थित नहुँदा सो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइको प्रक्रियासमेत अघि बढ्न सकेको छैन ।
अख्तियारले सो जग्गा सुरुमा नामसारी गर्ने र पछिल्ला धनीलाई मात्र मुद्दा चलाएको थियो । सीआइबीले बीचमा जग्गा लिएर बेच्ने र राणा परिवारबाट बकस पाउनेलाई पनि छानबिनमा तानेपनि उनीहरुले पनि उन्मुक्ति पाउने सम्भावना देखिएको छ ।
०४९, ०६२, ०६७/६८ र ०६९/७० मा भएका छुट्टाछुट्टै निर्णयबाट ललितानिवास क्याम्पको जग्गा हिनामिना भएको आधारमा चारवटा मुद्दाको फाइल तयार भएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसमेत त्यसमा मुछिए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयउपर मुद्दा चलाउने अधिकार नभएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो ।
३१ वैशाख ०६७ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले समरजंग कम्पनीको नामको जग्गा मोहीलाई आधा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिवेलाका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीका आधारमा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध अख्तियारले समेत मुद्दा दायर गरेको थियो ।
एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा समेत सो जग्गा आएकोमा उनले जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएका थिए । अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसमेत यो मुद्दाका प्रतिवादी हुन् । केही महिना जेल बसेका उनी पछि सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा छुटेका थिए ।
अदालतको आदेश पर्खँदै सरकार
सो प्रकरणका मुख्य प्रतिवादी शोभाकान्त ढकाल हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । मालपोत अधिकारीले सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सक्ने अधिकार भए पनि अदालतको आदेश भन्दै सरकारको नाममा ल्याइएको छैन । जसकारण अहिले पनि सो जग्गा आरोपीहरूले नै प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
भूमाफियाले अदालतलाई समेत प्रभावमा पारी सो जग्गामा रजगज गर्दै आएका छन् । आरोपीहरूले दायर गरेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै गत १० असारमा सर्वाेच्चका न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलासले विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जग्गा सरकारको नाममा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मुद्दाको फैसला हुन वर्षाै लाग्ने र त्यतीबेलासम्म जग्गा प्रयोग गर्न पाइने भएकाले यसले माफियाको चलखेल प्रष्ट हुन्छ ।
ठूलो मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीको लागि संगठनको इज्जत बढाउने अवसर हुनुपर्नेमा उसले समस्याको रुपमा लिन थालेको छ । यसले पनि नेपाल प्रहरी कुन मानसिकतामा चलेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
