रवीन्द्र श्रेष्ठ
भारतको केन्द्रीय संसदको चुनावमा त्यहाँका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको नराम्रो पराजय भएको छ । ५४३ सांसदको लागि भएको चुनावमा केवल ५ सिटमा मात्र कम्युनिष्ट पार्टीहरुले जितेका छन् । यस्तो शर्मनाक पराजय अनपेक्षित थिएन ।
भारतमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना सन् १९२५ मा भएको थियो । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना सन् १९४९ मा मात्र भएको थियो । चीनमा सन् १९२१ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो । भारतमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भए पनि यसले वास्तविक माक्र्सवादी–लेनिनवादी कार्यदिशा र कार्यक्रम लिन सकेन । भारत त्यो बेला बेलायतको उपनिवेश थियो । तर भाकपाले बेलायती औपनिवेशिक सरकारका विरुद्ध क्रान्तिकारी संघर्ष व्यापक रुपमा चलाउन सकेन । दोस्रो विश्वयुद्ध शुरु भएपछि जर्मनीविरुद्ध समाजवादी सोभियत संघ र बेलायतसमेतको संयुक्त मोर्चा बनेकोले भाकपाले भारतमा रहेको बेलायती सरकारका विरुद्ध व्यापक क्रान्तिकारी संघर्ष नचलाउने नीति लिए । यो नीति वास्तवमा दक्षिणपन्थी अवसरवादी नीति थियो । बेलायत सरकार संकटमा परेकै वेला भारतमा क्रान्तिकारी संघर्ष चलाएर भारत स्वतन्त्र बनाउने जनसंघर्षको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा उल्टो काम भाकपाका तत्कालीन नेताहरुले गरे । बेलायती उपनिवेशविरुद्धको संघर्ष गान्धी, नेहरुजस्ता भारतीय कांग्रेस पार्टीका नेताले चलाए । जसले गर्दा भारत स्वतन्त्र भएपछि लामो समयसम्म भारतीय कांग्रेस पार्टीको हातमा सत्ता गयो । चीनमा माओले विदेशी हस्तक्षेप र स्वदेशी सामन्ती तथा दलाल पूँजीपतिहरुका विरुद्ध क्रान्तिकारी संघर्ष गरेर देश स्वतन्त्र बनाएर सत्ता हातमा लिए । भाकपाले यस्तो सही क्रान्तिकारी बाटो समातेन ।
भाकपा र भाकपा (माक्र्सवादी) नाम गरेका यस्ता पार्टीहरुले अन्य बुर्जुवा पार्टीहरुसँग संसदीय चुनावी प्रतिस्पर्धा पनि सही तरिकाले गर्न सकेनन् । संसदीय चुनाव जित्नका लागि पैसा, देशव्यापी संगठन, तीब्र प्रचारबाजी, जनतालाई पछि लगाउन सक्ने नेताहरु आदिको आवश्यकता पर्दछ । तर यी सबै कुरामा भारतका वामपन्थी भनिएका पार्टीहरु भाजपा र कंग्रेसको तुलनामा निकै कमजोर सावित भए । भारतीय चुनावी परिणामले नेपालका कम्युनिष्ट भनिएका दलहरुलाई ठूलो शिक्षा दिएको छ । कम्युनिष्ट सिद्धान्त र व्यवहार परित्याग गरिएमा जनताले अवश्य पनि सजाय दिने गर्दछ । शोषक वर्गले कम्युनिष्ट पार्टीलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन प्रयोग गर्दछ र काम नलाग्ने भएपछि फाल्ने गर्दछ ।
भाकपाले भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५१ मा भएको पहिलो संसदीय चुनावमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्ने अवसर प्राप्त ग¥यो । जम्मा ४८९ सिटमध्ये भारतीय कंग्रेसले ३६४ सिटमा विजय हासिल गरी नेहरुको नेतृत्वमा सरकार बनायो । भाकपाले १६ सिटमा विजय हासिल गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्यो । सरकार बनाउने कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष भाकपाको बीचमा यति धेरै अन्तर हुनुको कारण भाकपाको स्वतन्त्रता आन्दोलनप्रतिको गलत अवसरवादी नीति नै थियो । यसको असर धेरै पछिसम्म रहिरह्यो । सन् १९५७ मा भएको दोस्रो संसदीय चुनावमा कूल ४९४ सिटमध्ये भारतीय कंग्रेसले ३७१ सिट, भाकपाले २७ सिट, जयप्रकाश नारायणको प्रजा समाजवादी पार्टीले १९ सिट प्राप्त ग¥यो । यस दोस्रो संसदमा पनि भाकपाले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्ने मौका पायो । सन् १९६२ मा भएको तेस्रो संसदमा कूल ४९४ सिटमध्ये भारतीय कांग्रेसले ३६१ सिटमा विजय प्राप्त ग¥यो भने भाकपाले २९ सिट ल्याएर प्रमुख प्रतिपक्ष कायम रहन सफल भयो । सन् १९६७ मा भएको चौथो संसदको चुनावमा कूल ५२० सिट मध्ये भारतीय कंग्रेसले २८३ सिटमा विजयी भयो । स्वतन्त्र पार्टी ४४ सिट ल्याएर प्रमुख प्रतिपक्ष वन्यो । भाकपा फुटेर भाकपा र भाकपा(माक्र्सवादी) बनेको थियो । यस चुनावमा भाकपाले २३ र भाकपा (माक्र्सवादी)ले १९ सिटमा विजय प्राप्त ग¥यो । सन् १९७१ मा भएका पाँचौ संसदको चुनावमा भारतीय कंग्रेसको ३५२ सिट थियो । भाकपा (माक्र्सवादी) २५ सिट जितेर प्रमुख प्रतिपक्ष बन्यो । भाकपाले २३ सिट जितेर तेस्रो ठूलो दल बन्यो । सन् १९७७ मा भएको छैठौं संसदमा जनता पार्टीले २९५ सिट जित्यो र पहिलोपल्ट गैरकांग्रेस सरकार बन्यो । भारतीय कंग्रेसले १५४ सिट जितेर प्रमुख प्रतिपक्ष बन्यो । भाकपा (माक्र्सवादी)ले २२ सिट जितेर तेस्रो ठूलो दल बन्यो । भाकपाले केवल ७ सिट जित्न सक्यो ।
भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि भाकपाले संसदीय चुनावमा भाग लिएर शान्तिपूर्ण तरिकाले संसदवाटै समाजवादी सरकार बनाउने र त्यसमार्फत समाजवादी व्यवस्था ल्याउने गैरमाक्र्सवादी नीति लियो । माक्र्स, ऐगेल्स, लेनिन, स्तालिन र माओ सबै नेताहरुले यसरी समाजवादी व्यवस्था ल्याउन नसकिने वताउँदै आएका थिए । उनीहरु सबैले परिस्थिति अनुसार संसदीय चुनावको क्रान्तिकारी उपयोग गर्न सकिने, चुनाव उपयोग गरेर संसदीय वुर्जुवा व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने, आफ्नो क्रान्तिकारी सिद्धान्तको प्रचार गर्ने, जनतालाई जागृत र संगठित गर्ने तथा शक्ति संचय गरेर अन्तमा जनताको क्रान्तिकारी वलप्रयोगको माध्यमवाट पुरानो संसदीय व्यवस्थालाई पराजित गरेर नयाँ व्यवस्था स्थापना गर्नु पर्ने वताउँदै आए । उनीहरुले चुनावमा पैसा र गुण्डाहरु तथा सरकारी शक्तिको दुरुपयोग गरेर वुर्जुवाहरुले कम्युनिष्टहरुलाई वहुमत जिताउन नदिने र यदि कथंकदाचित वहुमत कम्युनिष्टहरुले जितेमा कम्युनिष्ट नीति लागु गर्न नदिने कुरामा शतर्क गराएका थिए । यदि कम्युनिष्ट नीति लागु गर्न खोजेमा संसदीय चुनावमा वहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारलाइ सेना तथा विदेशी हस्तक्षेपको मद्दतले कू गरेर सरकारवाट हटाउने सम्भावना रहने वताएका थिए । दक्षिण अमेरिकी देश चिलीमा एलेण्डेको वामपन्थी सरकारलाई यसरी नै सैन्य कू मार्फत अपदस्थ गरिएको थियो र वामपन्थी राष्ट्रपति एलेण्डे सैन्य कू मा मारिएका थिए । भारतकोे केरलामा सन् १९५७ मा वनेको पहिलो कम्युनिष्ट प्रदेश(राज्य) सरकारले किसानहरुकालागि भूमि सुधारका केही कामहरु ग¥यो । शिक्षामा सुधारको प्रयास ग¥यो । तर यसका विरुद्ध उपल्लो शोषक वर्गका शक्तिहरुले आन्दोलन ग¥यो । यसै वहानामा नेहरुको केन्द्र सरकारले सो कम्युनिष्ट प्रदेश सरकारलाई विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लागु ग¥यो । यसवाट संसदीय लोकतन्त्रमा कम्युनिष्टहरुलाई आफ्ना नीतिहरु लागु गर्न नदिन अनेक हथकण्डा वुर्जुवा वर्गले अपनाउँछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
भाकपाले भारतको तीनवटा राज्य(प्रदेश)—पश्चिम वंगाल, केरला र त्रिपुरामा लामो समय सम्म प्रदेश सरकार वनाएर चलायो । पश्चिम वंगालमा लगातार ३४ वर्ष, केरलामा विभिन्न समय गरेर करीव ३३ वर्ष र त्रिपुरामा विभिन्न समय गरेर करीव ३५ वर्ष प्रदेश सरकार वनाए । केन्द्रमा लामो समय भाकपा प्रमुख प्रतिपक्ष अर्थात् दोस्रो ठूलो दल रह्यो । तर उनीहरुले समाजवादी र कम्युनिष्ट नीतिहरु ती प्रदेशहरुमा लागु गरेनन् । उनीहरुले केवल वुर्जुवा पार्टीले जस्तै मात्र काम गरे । तसर्थ केन्द्रीय संसदमा भाकपाको अहिलेको शर्मनाक पराजय, सन् २०११ मा पश्चिम बंगालमा ३४ वर्षदेखि निरन्तर रहेको वामपन्थी प्रदेश सरकारको हार र सन् २०१८ मा त्रिपुरामा भएको कम्युनिष्ट पार्टीको हार भनेको क्रान्तिकारी मालेमावादी कम्युनिष्ट पार्टीको हार नभएर बुर्जुवा पार्टीमा रुपान्तरण भइसकेको तर, कम्युनिष्ट नाम नछोडेको संशोधनवादी पार्टीको हार भनेर बुझ्नुपर्दछ ।
सन् २०११ मा पश्चिम बंगालमा ३४ वर्षदेखि निरन्तर रहेको वामपन्थी प्रदेश सरकारको हार र सन् २०१८ मा त्रिपुरामा भएको कम्युनिष्ट पार्टीको हार भनेको क्रान्तिकारी मालेमावादी कम्युनिष्ट पार्टीको हार नभएर बुर्जुवा पार्टीमा रुपान्तरण भइसकेको तर, कम्युनिष्ट नाम नछोडेको संशोधनवादी पार्टीको हार भनेर बुझ्नुपर्दछ ।
भाकपाले ३३, ३४ र ३५ वर्ष प्रदेश सरकार वनाएको केरला, पश्चिम वंगाल र त्रिपुरा जस्ता राज्यमा युरोप अमेरिका जापान जस्ता देशका वुर्जुवा पार्टीले जतिपनि राम्रो काम गरेनन् । त्यो त धेरै टाढाको विषय भयो, भारतका अन्य प्रदेशहरुमा भारतीय कंग्रेस, भाजपा जस्ता पार्टीका प्रदेश सरकारहरुले गरे जति पनि काम ती कम्युनिष्ट प्रदेश सरकारहरुले गरेनन् । इण्डिया टुडेका अनुसार भारतका २१ वटा ठूला राज्यहरुमध्ये राम्रो अर्थतन्त्रको हिसावले विहार भन्दापनि पछाडि पश्चिमबंगाल १८ औं नम्वरमा रहेको छ । विहार १६ औं नम्वरमा रहेको छ । मोदीले लामो समय सरकार चलाएको गुजरात ३ नम्वरमा छ, कांग्रेसले लामो समय सरकार चलाएको हरियाणा २ नम्वरमा छ भने भाकपाले लामो समय सरकार चलाएको अर्को राज्य केरला ११ औं नम्वरमा छ । साना दश राज्यमध्ये त्रिपुरा ८ औं स्थानमा छ । पश्चिम वंगालको कम्युनिष्ट नामधारी सरकारले सशस्त्र संघर्षको शुरुवात गर्ने क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुलाई केन्द्र सरकारसंग मिलेर अनेकौं हत्याकाण्डहरुसहित निर्ममतासाथ दमन गरेको थियो । चारु मजुमदारको नेतृत्वमा शुरु भएको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनका कयौं नेता कार्यकर्ताहरुको हत्या गरेर त्यस कथित वाम सरकारले वुर्जुवा प्रतिक्रियावादको राम्रो सेवा गरेको थियो । गोर्खालैण्ड आन्दोलनलाई अनेकौं हत्याकाण्डहरु सहित निर्ममतासाथ दमन गर्ने काम पश्चिम बंगालको कथित वाम सरकारले गरेको थियो । सन् २००६ र ०७ मा पश्चिम वंगालको सिंगुर तथा नन्दीग्राम भन्ने ठाउँमा पचासौं हजार विघा जमीन किसानहरुवाट सस्तो दाममा जवरजस्ती अधिग्रहण गरेर ठुला पूँजीपतिहरुलाई दिने निर्णय वाम सरकारले गरेको थियो । त्यसको विरोधमा भएको किसान आन्दोलनलाई वाम भनिएको त्यस सरकारले बन्दुकको भरमा दबाउने कोसिस ग¥यो । यस आन्दोलनमा सयभन्दा बढी किसानहरु वाम सरकारको गोलीका शिकार भए । कम्युनिष्ट सिद्धान्त र व्यवहार परित्याग गरेर वुर्जुवा शोषक वर्गको पार्टीमा रुपान्तरण भएको त्यस्तो वाम सरकार र वाम पार्टीलाई जनताले चुनावमा हराउनु कुनै ठूलो कुरा होइन ।
भाकपा र भाकपा (माक्र्सवादी) नाम गरेका यस्ता पार्टीहरुले अन्य बुर्जुवा पार्टीहरुसँग संसदीय चुनावी प्रतिस्पर्धा पनि सही तरिकाले गर्न सकेनन् । संसदीय चुनाव जित्नका लागि पैसा, देशव्यापी संगठन, तीब्र प्रचारबाजी, जनतालाई पछि लगाउन सक्ने नेताहरु आदिको आवश्यकता पर्दछ । तर यी सबै कुरामा भारतका वामपन्थी भनिएका पार्टीहरु भाजपा र कंग्रेसको तुलनामा निकै कमजोर सावित भए ।
भारतीय चुनावी परिणामले नेपालका कम्युनिष्ट भनिएका दलहरुलाई ठूलो शिक्षा दिएको छ । कम्युनिष्ट सिद्धान्त र व्यवहार परित्याग गरिएमा जनताले अवश्य पनि सजाय दिने गर्दछ । शोषक वर्गले कम्युनिष्ट पार्टीलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन प्रयोग गर्दछ र काम नलाग्ने भएपछि फाल्ने गर्दछ ।
