बजेट दैलोमा छ, अर्थात् संघारमा छ । यो विश्लेषण तयार पार्दै गर्दा सम्भवतः बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा गरिएकाले भोलि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनेछ । यसर्थ पनि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ समीक्षा र आगामी बजेटको प्रतीक्षा सर्वसाधारणका निम्ति पनि निकै चासोको विषय बनेको छ । आव ०७५÷०७६ बजेट अपेक्षाकृत सफल मानिएन । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुईतिहाइ नेतृत्वको सरकारबाट जनताले साँचेको आशा र अपेक्षा पूरा हुन नसक्दा पनि जनता निराश बने । अर्थात् आश देखाउँदै जनतालाई निराश पारेको वर्षका रूपमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको विश्लेषण भइरहेको छ । अर्थक्षेत्रका विद्वान भएर पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पहिलो बजेटले उत्साह दिन नसक्दा उनमा राजनीतिक नेतृत्वको कुशलता नभएको स्पष्टै देखियो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय संकल्पलाई केन्द्रमा राखेर, त्यसलाई सहयोगी हुने गरी पहिलो बजेट ल्याइएको भनिए पनि त्यो कर्मकाण्डी नै थियो । बजेटका विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र देखिने गरी नै असन्तोष थियो । आगामी बजेटले त्यसलाई मत्थर पार्न सक्ला कि नसक्ला ? जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्ला कि नगर्ला ? कम्युनिष्ट पार्टीको चरित्र आगामी बजेटले बोक्ला कि नबोक्ला ? जस्ता यक्ष प्रश्न यतिबेला स्वयम् प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका सामुन्ने छन् ।
त्यसोतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाएर केही दिनअघि बजेटबारे छलफल चलाएका थिए । त्यसअघि पनि उनले बजेटका लागि सुझाब संकलन गर्न सांसद्हरूलाई जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र दौडाएका थिए । संसद्भित्रका विभिन्न समितिहरूमा पनि छलफल गराइएको थियो । यसलाई हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा आगामी बजेटको स्वामित्व वृद्धि गर्न, प्रभावकारिता बढाउन सरकार लागेको देखिन्छ । स्वयम् अर्थमन्त्रीसमेत सक्रिय देखिन्छन् । तर, सचिवालय बैठकमा सहभागी नेताहरूले बाहिर आएर सञ्चारमाध्यमलाई भने जस्तै दिइएका सुझाब ग्रहण हुन्छन् कि हुँदैनन् ? बजेटमा तिनलाई समेटिन्छ कि समेटिँदैन भन्ने कुराले अहम् भूमिका खेल्नेछ । अघिल्लो पटकको बजेटमा सबैभन्दा बढी कमजोरी औँल्याइएको विषय, पार्टीको घोषणापत्रलाई बेवास्ता र कम्युनिष्ट चरित्र आगामी बजेटले बोक्छ कि बोक्दैन त्यसले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ । त्यसअघि बजेटको सेरोफोरोमा केन्द्रित भएर सिंहावलोकन आवश्यक छ ।
असफलता अन्त्य गर्ने अवसर
०७४ फागुन पहिलो साता स्पष्ट बहुमतसहित ओली प्रधानमन्त्री भए । ठूलो भरोसासहित उनले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर रहेका डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिए । यो त्यस्तो निर्णय थियो, जो साँच्चै जोखिमयुक्त थियो । कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले तहसनहस बनाएको अर्थतन्त्र सामुन्ने थियो, तर तमाम जनताको अपेक्षा गर्न केही न केही क्रमभंग गर्नैपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली थिए । उनले पार्टीभित्रसमेत खासै छलफल नगरी खतिवडामाथि ठूलो भरोसा देखाए । यो निर्णयले जनतामा ठूलो उत्साह सञ्चार भयो । उता, सुरुआती दिनमै पार्टीभित्र आशंकाहरू व्यक्त भए । किनभने विषयगत विज्ञता हुँदा हुँदै पनि खतिवडामा राजनीतिक नेतृत्व कुशलताको अभाव थियो । अन्ततः त्यही आशंका गर्नेहरू सही सावित हुन पुगे । खतिवडाले पहिलो वर्ष सिकाइमै बिताए । यतिबेला उनी दोस्रो परीक्षाको संघारमा छन् । पहिलो वर्ष उनले साँच्चै सिक्नमा खर्चिए अथवा खेर फाल्नमा त्यसको छिनोफानो पनि आउँदो साताले नै निर्धारण गर्नेछ ।
बजेट कार्यान्वयनमा उस्तै समस्या
तत्कालीन पार्टी नेकपा एमालेको तर्फबाट जारी चुनावी घोषणा–पत्रमा उल्लेख थुप्रै विषय पहिलो बजेटमा सरकारको उचित प्राथमिकतामा देखिएन । जस्तो, मोनोरेल, मेट्रोरेलका कुरा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बेरोजगार भत्ता, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जनताले महसुस गर्न पाएनन् । यस्तै, अन्तिम चरणमा रहेको मेलम्ची आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य थालनी, तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको काम सक्ने गरी नै बजेट विनियोजन भयो । तर, काममा उल्लेख्य प्रगति भएन् । मेलम्चीको असफलताले त उपत्यकाबासीमा ठूलो निराशा पैदा ग¥यो । कयौँ आयोजनाको निर्माण काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको भए पनि पूरा गर्न आवश्यक तत्परता देखिएन । त्यति मात्रै होइन, बजेट भाषणमा विकास बजेटको खर्च बढाउँदै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि लैजाने सरकारको लक्ष्य ६ दशमलव ८१ मात्र सीमित हुने लगभग निश्चित भयो । रसुवा र रक्सौलबाट रेल ल्याउने आयोजनाको डिपीआर तयार गरी निर्माण सुरु गर्ने र कोसी र गण्डकीमा पानीजहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य सरकारले बजेटमार्फत् घोषणा गरेको थियो । तिनले पनि निराशा मात्र दिए । इतिहासमै शक्तिशाली दुईतिहाइको सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा रहेको फितलोपनमा पटक्कै सुधार गर्न सकेन ।
चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि लैजाने सरकारको लक्ष्य ६ दशमलव ८१ मात्र सीमित हुने लगभग निश्चित भयो ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रम औपचारिकता मात्र सीमित भयो ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याइने समेत बजेटमा उल्लेख थियो । तर, हालसम्म न त नयाँ स्वास्थ्य संस्था खोलिएको छ, न एकीकृत ऐन नै आएको छ ।
सिञ्चित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घरघडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिने भनिए पनि भू–माफियाको चलखेलमा धमाधम खेतीयोग्य जग्गा कित्ताकाट जारी नै रह्यो ।
विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गरी छिमेकी मुलुकसम्म उडान सुरू गरिने भनिए पनि यी विमानस्थलबाट क्षेत्रीय उडानको कुनै सुनिश्चितता छैन । चालु आवका लागि पुँजीगततर्फ तीन खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकोमा यसअवधिमा एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।
घोषणा एकातिर, कार्यान्वयन अर्कोतिर
बजेट भाषणमा काम र रोजगारी शीर्षकअन्तर्गत सरकारले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्ने उल्लेख थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गत फागुन १ गतेबाट सुरु गरिए पनि अहिलेसम्म सरकारले बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्नसमेत सकेको छैन । न त बेरोजगारलाई रोजगारी, न त भत्ता नै दिन सक्यो । चालू आवमा बेरोजगारले भत्ता नपाउने निश्चित भइसकेको छ । तर, बेरोजगार जनशक्ति दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदानप्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र भने स्थापना गरेको छ । मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न जोड दिने भन्ने सरकारले बरु वैदेशिक रोजगारमा नेपाली युवालाई आकर्षित गर्ने गरी केही देशसँग सम्झौता गरेर आफ्नै बजेटको प्राथमिकता कुल्चियो । बजेटमा समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति लागू गरिने अवधारणाअगाडि सारिएको थियो । न्यूनतम ज्यालामा पुनरावलोकन भए पनि मजदुरले न्यूनतम ज्याला पाउन सकेनन् । श्रम क्षेत्रमा आउने विवाद तत्काल समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गरिने भनिए पनि त्यो काम अगाडिबढ्न सकेन । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रम औपचारिकता मात्र सीमित भयो ।
कृषिका आयोजना रातोकिताबमै सीमित
कृषिक्षेत्रको विकासका निम्ति प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गरिने भनिए पनि विस्तार हुन सकेको छैन । चिया, कफी, अलैँची, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बिउ र बिरूवामा अनुदान दिने भनिए पनि वास्तविक किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन् । कृषि आधुनिकीकरण योजनाको काममा खर्च हुने रकम तलबभत्तामै बढी खर्च भइरहेको छ भने राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अनुदान वितरण भइरहेको स्वयम् विभागीय मन्त्रीले भन्दै हिँडिरहेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमशः ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ स्थापना गरिने भनिएको थियो । यस्तै, मोबाइल सेवामार्फत् कृषकलाई कृषि उपजको मूल्यलगायतका सूचना प्राप्त हुने प्रणालीको व्यवस्था पनि रातो किताबमै सीमित हुन पुग्यो । सिञ्चित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घरघडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिने भनिए पनि भू–माफियाको चलखेलमा धमाधम खेतीयोग्य जग्गा कित्ताकाट जारी नै रह्यो ।
स्वास्थ्यमा कतै बजेट पुगेन, कतै प्राथमिकता
आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम मुलुकभर विस्तार गरिने उल्लेख गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४७ जिल्लामा मात्र यो कार्यक्रम विस्तार हुने भएको छ । गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेका लागि प्रदान गरिने यातायात खर्च रकम दोब्बर गरिने कार्यक्रमका लागि पनि बजेट अभाव देखिएको छ । रोग निदानका लागि उच्च प्रविधियुक्त आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मृगौला उपचार केन्द्र काठमाडौंमा स्थापना गरिने सरकारको योजना पनि कार्यान्वयनम आउन सकेन । सात वटै प्रदेशमा सरकारीस्तरमा एक–एक वटा चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान रहने गरी थप स्वास्थ्य संस्था खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भनी बजेटमा उल्लेख थियो । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याइने समेत बजेटमा उल्लेख थियो । तर, हालसम्म न त नयाँ स्वास्थ्य संस्था खोलिएको छ, न एकीकृत ऐन नै आएको छ ।
मदन भण्डारी प्रतिष्ठान पनि अलपत्र
विद्यालयलाई अपांगता तथा बालमैत्री बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिए पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षामार्फत् सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमसमेत उपयोग गरी सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पु¥याइने बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो । उक्त काम पनि अर्को आर्थिक वर्षका लागि सर्ने निश्चित भइसकेको छ । विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइने विषय पनि पूरा हुने सकेको छैन । विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिने उल्लेख गरिए पनि यसको पनि काम नै सुरु हुन सकेको छैन ।
यतै अल्झन उतै अल्झन
प्रदेशहरूको समन्वय र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माण थालनी गर्ने काम पनि हुने सकेको छैन । वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योगग्रामको पूर्वाधार विकासको लागि २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाई तीन महिनाको माग धान्न सक्ने बनाइने योजना पनि पूरा भएको छैन । नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई मानित विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने योजनमा पनि कागजमै सीमित भयो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सुरु गर्ने भनिए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबाहेक थप काम हुन सकेको छैन । गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिने भनिए पनि २०७६ को अन्त्यसम्ममा मात्रै विमानस्थल सञ्चालनका लागि तयार हुने अवस्था देखिएको छ । विमानस्थलको रनवे निर्माणको काम भने सकिएको छ । विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गरी छिमेकी मुलुकसम्म उडान सुरू गरिने भनिए पनि यी विमानस्थलबाट क्षेत्रीय उडानको कुनै सुनिश्चितता छैन ।
०७३÷७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । त्यसको एक वर्षपछि सरकारले सेनालाई ठेक्का लगायो । फास्ट ट्र्याकका लागि चालु वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे । तर, यो वर्ष विनियोजित बजेटको एक चौथाइ मात्र खर्च हुने देखियो । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थललाई नेपालको विकासमा रुपान्तरणकारी परियोजना मानिएको छ । निजगढ विमानस्थलका लागि ०६४÷६५ देखि बजेट विनियोजन गर्न थालिएको हो । तर, यो परियोजना निर्माण अघि बढाउन आवश्यक मुआब्जालगायत पूर्वतयारीका काम पनि अझै सकिएको छैन ।
समग्रमा चालू आर्थिक वर्षभित्र नेपालको व्यापार घाटा १३ खर्ब १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको हुने देखिन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले मध्यवधि समीक्षामार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्बमा झारेका छन् । चालू आवको १० महिनामा नेपालले कुल १२ खर्ब ५६ अर्ब ६७ करोडको वैदेशिक व्यापार गरेको छ । यसमा निर्यातको हिस्सा ६.३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने आयातको हिस्सा ९३.८ प्रतिशत रहेको छ ।
देखिएन पुँजीगत खर्चमा सुधार
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ दोस्रो सातासम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ४३ प्रतिशत बराबर मात्रै भएको छ । चालु आवका लागि पुँजीगततर्फ तीन खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकोमा यसअवधिमा एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । सुरुमा सरकारले पुँजीगत खर्चमा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको तुलनामा निकै छलाङ मार्ने भनेर प्रचारबाजी नै गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म आइपुग्दा पुरानै अवस्था दोहोरिएको छ । त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिमा बजेट समीक्षा गर्दै दुई खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, संशोधित लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिन्छ । अर्थमन्त्री स्वयम्ले लक्ष्यअनुरुप खर्च हुन नसकेको स्विकारिसकेका छन । ‘विनियोजन विधेयक–२०७६’ का प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि संसद्मा छलफल गर्ने क्रममा विकास खर्च हुन नसक्नुको कारणबारे सांसदहरुलाई जवाफ दिँदै उनले अवस्था नसुध्रिएको स्विकारेका थिए ।
यसरी असफल हुनुका पछाडि थुप्रै कारण छन् । हरेक वर्षको सुरुमा हरेक सरकारले बजेट खर्चमा ऐतिहासिक सफलता पाउने भन्दै महत्वाकांक्षा ठूलै राख्छन् । तर, त्यसको प्रभावकारिता र प्रगति समीक्षा गर्ने कसैलाई फुर्सद नै हुँदैन । जसकारण नतिजा राम्रो निस्कँदैन । अर्कोतर्फ, विकासको जिम्मेवारी कुन तहलाई बढी बोकाउने हो भनेर पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह वा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र कसलाई विकासको जिम्मेवारी कुन हदसम्म दिने भन्ने कुराको पनि स्पष्ट हुन नसक्दा समस्या देखिन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि आगामी आर्थिक वर्षमा विकास खर्चको अवस्थामा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । किनभने, सरकारसँग अघिल्लो वर्षको असफल अनुभव सिक्नका लागि काफी नै हुन्छ । पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको संघीयता कार्यान्वयनमा जानेछ । प्रदेशहरू, स्थानीय तहहरू थप सक्रिय हुनेछन् । उनीहरूको सहभागिता बढ्ने भएकाले विकास खर्च स्वतः बढ्नेछ । तथापि, उल्लेख्य सुधारका निम्ती पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले मुलुकको विकास प्रशासनलाई पुनरावलोकन गर्ने, पुँजीगत खर्चको अनुगमन गर्ने, सुपरीवेक्षण गर्ने, नतिजा हेर्नेलगायतका काम चुस्त बनाउने काम गर्नैपर्दछ ।
सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउने तयारी
सरकारले पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा गरेको बाचाअनुसार आगामी वर्षको बजेटमार्फत् सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउँदैछ । पहिलो बजेटमा सुरक्षाभत्ता नबढाउँदा चर्को आलोचना खेपेको सरकार अहिले विगतको कमजोरीलाई सच्याउने मुडमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मासिक एक हजार रुपैयाँ बढाउने मन बनाएको भए पनि अर्थतन्त्रको जोखिमका हिसावले अहिले कम्तीमा पाँच सय रुपैयाँ बढाउने तयारी सरकारले गरेको समाचार स्रोतहरूले बताएका छन् । नेकपाको घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पु¥याउने उल्लेख छ । ‘गत वर्ष सामाजिक सुरक्षाभत्ता नबढाउँदा सर्वत्र आलोचना भएपछि अहिले कम्तीमा पनि पाँच सय रुपैयाँ बढाएर दुई हजार पाँच सय पु¥याउने तयारी गरिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्चअधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘स्रोतले भ्याए एक हजार रुपैयाँ पनि बढाउन सकिन्छ । तर, कम्तीमा पाँच सय भने अवश्य बढ्नेछ ।’ सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि चालु वर्ष करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अब एक हजार रुपैयाँका दरले भत्ता बढाउने हो भने कम्तीमा पनि २१ अर्ब रुपैयाँ थप चाहिन्छ । अहिले कर्मचारीको पनि तलब बढाउनुपर्ने भएकाले सरकार दोहोरो चापमा छ । त्यसैले धेरै बढाउन नसकिने अवस्था देखिन्छ । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा २०५१ सालदेखि यस्तो भत्ता प्रतिमहिना एक सय रुपैयाँका दरले दिन सुरु गरिएको हो । अहिले योे भत्ता मासिक दुई हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता पनि बढाउने तयारी पनि गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडलेले २०७३ सालमा तल्लो तहका कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म बढाएका थिए । त्यसपछिका तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब बढेको छैन । तर, यसबीच महँगीभत्ता भने दुई हजार बढेको छ र लुगाभत्ता साढे सात हजारबाट १० हजार बनाइएको छ । तीन वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब नबढेका कारण आगामी बजेटमा बढाउनुपर्ने बाध्यतामा अर्थमन्त्री छन् ।
व्यापारघाटाले थिच्ने डर
नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा वार्षिक बजेटभन्दा बढी हुने देखिएको छ । संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटभन्दा चालू आवमा देशले व्यहोर्ने व्यापार घाटा बढी हुने देखिएको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, चालू आवमा नेपालले कुल १३ खर्ब १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको व्यापार घाटा व्यहोर्ने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालको व्यापार घाटा १० खर्ब ९९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् नेपालले मासिक औसत १ खर्ब ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ । यसलाई आधार मान्दा आगामी दुई महिनामा नेपालले थप २ खर्ब १९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोर्नेछ । समग्रमा चालू आर्थिक वर्षभित्र नेपालको व्यापार घाटा १३ खर्ब १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको हुने देखिन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले मध्यवधि समीक्षामार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्बमा झारेका छन् । राजस्व परिचालन र खर्च गर्ने क्षमता नबढ्दा बजेट घटाउने प्रवृत्ति छ । संशोधित बजेटको आकारलाई हेर्दा बजेटभन्दा व्यापार घाटा सवा खर्ब बढी हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
जिडिपीको एकतिहाइ घाटा
चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपालको अर्थतन्त्र (जिडिपी)को आकार ३४ खर्ब रुपैयाँबराबरको पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले जिडिपीको आकार ३० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसलाई आधार मान्दा नेपालको व्यापार घाटा कुल जिडिपीको एकतिहाइ नाघिसकेको छ । यसरी जिडिपीसँग व्यापार घाटा तुलना गर्दा डरलाग्दो देखिने अर्थविद्हरूले बताइरहेका छन् । अर्थतन्त्रको आकार जुन गतिमा बढेको छ, त्योभन्दा द्रुत गतिमा व्यापार घाटा बढिरहेको छ । यसले हाम्रो उत्पादन कम भएको तर खपत ज्यादा भएको संकेत गरेको छ । चालू आवको १० महिनामा नेपालले कुल १२ खर्ब ५६ अर्ब ६७ करोडको वैदेशिक व्यापार गरेको छ । यसमा निर्यातको हिस्सा ६.३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने आयातको हिस्सा ९३.८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १.६१ प्रतिशतले घटेको छ भने आयातको हिस्सा ०.११ प्रतिशतले बढेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
