पार्टी एकता आजको आवश्यकता

२०७४ सालको आमनिर्वाचन अगाडि ध्रुवीकरण भएको बाम गठबन्धनले एकपटक नेपालको क्रान्तिकारी वामपन्थी तथा देशभक्त शक्तिहरुलाई तरंगित बनायो र आम जनतामा रक्तसंचार गर्यो । त्यसको परिणाम स्वरुप मुख्य घटकहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मार्फत ध्रुवित्रृmत हुने प्रक्रिया चल्यो र ती पार्टीहरु मार्फत बाम गठबन्धनमा एकीकरण हुने सिलसिला नै चल्यो । माओवादीबाट विभाजन भई टुक्रिएका कैयौँ सानातिना समुहहरुको र घटकहरुको पूनः माओवादी केन्द्रमा एकीकृत हुन पुगे ।

त्यस्तै अन्य संघर्षरत कतिपय घटकहरु, तिनीहरु पनि नेकपा एमालेमा एकिकरण हुनपुगे । त्यस्तै कैयौं एकीकरण हुन नसके पनि सहकार्य गर्न आइपुगेका थिए । जनमोर्चा, नेपाल पनि सिंगो पाटीनै २०७४ साल कात्तिक १४ गते एकतामा सामेल भयो र एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष र जनमोर्चा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष द्धारा संयुक्त वक्तव्य नै जारी गरे, तर एकीकरण प्रक्रिया पुरा गरिएन ।

२०७४ साल जेठ २ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भयो । नेकपा–माओवादी केन्द्रले आफूसँग पार्टी एकतामा सामेल हुन आएका विभिन्न घटकहरुको नेतृत्व पंक्तिलाई पार्टीे एकतामा सामेल ग¥यो । तर नेकपा एमालेको नेतृत्वले पार्टी एकता भएर आएका सबैलाई किनारा लगाउँदै गयो । यसबारे एमालेको नेतृत्व इमान्दार देखिएन । जनमोर्चा, नेपाल नेतृत्व पंक्तीमा पार्टी एकता कुनै धोकामा परिणत हुने सम्भावना तत्कालै महसुस गरियो ।

बाम गठबन्धन निर्माण पश्चात भएको निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत पनि हासिल भयो । उपेन्द्र यादव संगको सहकार्यमा २-३ को सरकार पनि चल्यो । सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउँदै छ कि भन्ने भान पनि पर्न गएको थियो । हाम्रो कर्तब्य यस सरकारलाई टिकाउनु र जनताका न्यूनतम रुपमा जनपक्षीय सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन मद्दत गर्ने नै रह्यो । २०७५-०७६ को बजेट वक्तव्यले र २०७५ साल श्रावणमा सरकारले पेश गरेको नागरिकता विधेयकले उत्साहित वाम समर्थक जनताको बीचमा गम्भिररुपले प्रश्नचिन्ह खडा गर्यो । ७ दशक देखिको बलिदानीपूर्ण इतिहास र हजारौं कम्यूनिष्ट कार्यकर्ताहरुको उत्साहित २-३ को सरकार भएकाले कर्तव्यबाट बिचलित नहुन फेरि पनि हाम्रो तर्फबाट भन्यौ कि, यो सरकारले तीनवटा कुरामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गराउनु पर्दछ ।

पहिलो, इतिहासमा भएका गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिक्दै जनताको उत्कट परिवर्तनको चाहना अनुसारको कार्यक्रमहरु तय गर्न र विगतका प्रतिक्रियावादीहरुले देशका उत्पादन तथा आर्थिक केन्द्रहरु भत्काउने, भ्रष्टाचारलाई जगैदेखि संस्थागत गर्ने र राष्ट्रियतामाथि घातक प्रहार गर्ने अभियानहरुलाई उल्टाउन सुझाव दिँदै भन्यौ कि, उत्पादनका स्रोत र केन्द्रलाई पुनः जागृत गर्दै अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण पार्दै लैजानु, भष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दै त्यस्ता निकाय र ब्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्नु राष्ट्रियतामाथि भएका प्रहारहरुलाई रोक्न त्यसको समीक्षा गरी सबल राष्ट्रियताको जग बसाल्न अनुरोध ग¥यौं ।

हामीले के पनि स्पष्ट गरेका थियौं भने यी कामहरु गर्न र गराउन ठोस पहल भएमा हामी आफ्नो राष्ट्रिय जागरण परिषद, नेपालको तर्फबाट नीति निर्माण देखि सबैखालका विज्ञ विशेषज्ञहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपलब्ध गराउने र राष्ट्र निर्माणमा ठोस योगदान गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थियौं ।

हामीले पुनःसचेत गरायौं कि, वामपन्थी आन्दोलनबाट आएको सरकार भएकाले यसको दायित्व अत्यन्त गहन छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुनःनिर्माण गर्न र समाजवादका लागि जग बसाल्ने काम तत्काल अहिले हुन नसकेता पनि न्यूनतम रुपमा संक्रमणकालको अन्त्य युद्धका घाउहरुमा मल्हमपट्टी लगाउनु र सम्भावित विद्रोहका अन्य झिल्काहरु जहाँ बढी उठ्दैछन् र उठ्ने सम्भावना छन् त्यसको पहिचान गरी समयमा नै त्यसको वैज्ञानिक समाधान गर्ने ।

दोश्रो, सरकारले निप्टारा गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विशेष राष्ट्रियताको जगेर्ना र प्रवर्धन महत्वपूर्ण पक्षबारे पनि सचेत गराएका थियौं ।
जसमा, (क) राष्ट्रियताको जगेर्ना भन्नाले अहिले भईरहेको भूगोल, जनता र सार्वभौमसत्ता सुदृढीकरणलाई भनेका थियौं । तीन करोड नेपालकोे मातृभूमिप्रतिको अपनत्व बृद्धि हुने गरी सरकार परिचालन होस् र तल्लो स्तरका जनता देखि नै कमसेकम न्यूनतम रुपमा भएपनि आबास, रोजगारी, सुरक्षा प्रत्याभूति हुने तथा शिक्षा स्वास्थ्य र जातीय विभेदको अन्त्य तर्फ कार्यक्रमलाई उन्मुख बनाएर लिएर जानेबारे सचेत गरायौं ।
ख) दोश्रो राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन महत्वपूर्ण रूपमा उठाएका थियौँ ।

८१६ को सुघौली सन्धी पश्चात नेपाल अद्भुतरुपले उपनिवेशतर्फ गएकोले अंग्रेज साम्राज्यवादको नेपालप्रतिको कटुद्रृष्टि देखिन सकिन्थ्यो । सत्तासीन सामन्तवर्गले अंग्रेजी साम्राज्यवादसँग गठजोड गरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि, जनतामाथी र भुगोलमाथी अनेकौं हस्तक्षेप गरेको थियो । १९४७ पछि प्रजातान्त्रिक भारतीय एकाधिकार पुँजीवादले दक्षिण पूर्वी एसियामा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुप्रती आफ्नै अंग्रेजकालिन औपनिवेशिक सिक्रीलाई अझ मजबुत रुपमा कसेको देखिन्छ ।

परिणामतः स्वतन्त्र कास्मिरलाई विलय गर्ने, पाकिस्तानलाई टुक्राउने, श्रीलंकामा युद्ध थोपर्ने, मालदिभ्समा सैनिक तैनाथी गर्ने, भुटानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने यी विस्तारवादी नीतिका परीणाम थिए । नेपालमा पनि सन् १९५० को कथित मैत्रीपूर्ण सन्धी तथा दिल्ली सम्झौताले नेपाललाई भारतीयकरण गरिएको थियो । यतिसम्मकी तराईक्षेत्रमा भारतले सैनिक परिचालन गर्ने र उत्तरतर्फको नाकाहरुमा सैनिक चेकपोष्ट समेत् तैनाथ गरिएका थिए ।

पालमा सैनिकमिशन नै खडा गरी नेपाली सेनाको हातहतियार आपुर्ती, तालिमको व्यवस्था, गोलाबारुदको निगरानी र भण्डारण आदि र पछि त सेनामा पजनी र भर्ती गर्ने काम समेत सैनिक मिशनलेनै गर्दथ्यो । राजा त्रिभुवनको निजी सचिव (दरवारको मुख्यसचिव गोविन्द नारायण सिंह) र मन्त्रिपरिषदको आफ्नो कुटनीतिक व्यक्तिको रुपमा राजदूत(चन्दे्रश्वरप्रसाद सिह)लाई समेत बैठकमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका थियो । यो सबै खुलेर बिरोध तत्कालीन नेकपाका महासचिव कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले गरेको थियो ।

राजा त्रिभुवनको मृत्यु र मातृकाप्रसाद कोइरालाको सत्ताबाट बहिर्गमनपछि अन्य प्रक्रिया रोकिएता पनि सैनिक मिशन भने तैनाथ नै रहयो । उत्तरी नाकामा रहेको भारतीय चेकपोस्टहरु २०२६ सालसम्म रह्यो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले उच्चतहको चतु¥याईपूर्वक भारतीय सेना हटाइयो, तर अवैधढंगले लिम्पियाधुरा देखि लिपुलेक क्षेत्रको ४० हजार हेक्टर जमिन कब्जा गरेर उनीहरु अहिले पनि बसिरहेको छन् ।

०४६ सालपछिका सवैधानिक राजतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बनेको सरकारको पहिलो कार्यभार नै टनकपुर जस्तो राष्ट्रघाती कदमबाट शुरु भयो र त्यसले उद्योगधन्दाको विनाश गर्ने, भ्रष्टहरुलाई प्रोत्साहन गर्र्ने र भ्रष्टाचारका ठूला ठूला स्क्याण्डल शुरुवात गर्ने र राष्ट्रियतामाथि गम्भीरखालका प्रहारहरु शुरुवात गरियो ।

नागरिकता लिन बेरोकतोक, सिमाना अतिक्रमण गर्ने र तराई टुक्राउनका लागि विगतमा इन्दिरा गान्धीले मिशन समेत पठाएको र अहिले पनि त्यो मिशनमा काम गर्ने व्यक्तिहरु राजनीतिक रुपमा पुर्नस्थापित भएकोले खतरा विद्यमान रहेको, तराईको अस्तित्वलाई चुनौति दिने सिमा सडकको नाउँमा भारतले नेपालको पूर्व पश्चिम सिमानालाई नै छेकेर २२०० किलोमिटरको सडक परियोजनाको शुरुवात गरेको र पूर्वत्तर भारतमा पानी आपूर्तिका लागि बाँध–प्रणाली विकास गरिएको सन्दर्भमा हजारौं हेक्टर जमिन कब्जा गरिएको र हजारौं किसानहरु डुबान पीडित भई घरबास गुमाइरहेको स्थिति एकातिर रहिरहेको छ भने अर्कोतिर मुख्य नदी कोशी, गण्डकी, महाकाली, कर्णाली सम्झौता भई त्यसबाट नेपाली जनता विद्युत र पानीबाट बंचित हुनुपर्ने स्थिति पैदा भइरहेको, नेपाल–भारत सीमानामा भारतले दशौंहजार एसएसबी फौज तैनाथ गरी तराईमा आतंक सृर्जना गरिरहेको र उनीहरु अत्यन्त असुरक्षित मनोदशामा रहेकाले सिमानालाई व्यवस्थित र नियमन गरी आवश्यकताअनुसार तारबारको समेत प्रबन्ध गरेर, बिग्रीदै गएको नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण समधुर बनाउनुपर्ने विषयमा बोध गराइएको थियो, अव्यवस्थित सिमाना प्रयोग गरी शरणार्थी तथा गैरनागरिकहरुको बसोबास र प्रभावले तराईमा चाप बढ्दै गएको, लुकिछिपी गैरकानुनी ढंगले नागरिकता पनि हत्याउदै गएकोले नागरिकताको छानविन गरी तराईको जनताको बसोबासको सुनिश्चितता हुनुपर्ने कुरा सुझाएका थियौं ।

एउटा सार्वभौम मुलुकले छिमेकिहरुसंगको असमान सन्धि–सम्झौता आफ्नो थाप्लोमा राखेर बस्नु लज्जाजनक भएकाले ती असमान सन्धि–सम्झौताहरू तहअनुसार पूनरावलोकन गरी समानताको आधारमा अन्य सम्झौता गर्ने वा खारेज गर्ने तहसम्म निर्णय लिनुपर्ने पनि ध्यानकर्षण गराएका थियौं । अझ ठोसरुपमा लिपियाधुरा देखि लिपुलेक क्षेत्र ४०० वर्ग किमी वा ४० हजार हेक्टर जमिन र सुस्ताको अतिक्रमित १४५०० हेक्टर लगायतका देशका सबै अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता लिन पनि आवश्यक सुझाव दिएका थियौं । हामीले के पनि स्पष्ट गरेका थियौं भने यी कामहरु गर्न र गराउन ठोस पहल भएमा हामी आफ्नो राष्ट्रिय जागरण परिषद, नेपालको तर्फबाट नीति निर्माण देखि सबैखालका विज्ञ विशेषज्ञहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपलब्ध गराउने र राष्ट्र निर्माणमा ठोस योगदान गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थियौं ।

यसलाई हामी यस अर्थमा कर्तव्यबोध पनि गरेका थियौं कि २०७२ सालको संविधानसभा द्धारा जारी भएको संविधान जारी लगत्तै भारतले क्रुर र अत्यन्त घातक नाकाबन्दी लगायो, जसले गर्दा सम्पूर्ण नेपाली जनता अत्यन्त आघात हुन पुगे । नेपाली जनतालाई सधैँ नाकाबन्दी जस्ता समस्याबाट मुक्त गराउन हामीले सल्लाह सुझाब मात्रै दिएका थिएनौं कि, हाम्रो उत्तरतिर रहेको चिनियाँ सरकारसँग गर्ने सम्झौताको खाका समेत उपलब्ध गराएका थियौं ।

तीनै खाकाको जगमा बसेर चीनसँग पारवहन तथा व्यापार लगायतका १० बुँदे ब्यापार सम्झौता तथा १५ बुँदे दीर्घकालीन सहमती गर्नुभएको थियो, जसलाई हामीले अत्यन्त सकरात्मक पनि मानेका थियौं । भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि इपिजीको गठन, बिआरआई प्रोगाम अन्तर्गत रेलवे लगायतका ९ वटा कार्यक्रम, प्रोटोकलमा दस्तखत, बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सहमति, विराटनगरबाट क्याम्प अफिस हटाउने, लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रको राजनीतिक नक्सा जारी गरी सो क्षेत्र नेपालको रहेको घोषणा गर्ने सम्मका निर्णयहरुमा सरकार सकारात्मक थियो र हामीले समर्थन पनि ग¥यौं । एकाध बाहेक यी कुनैपनि निर्णयहरु कार्यान्वयनमा नल्याउनु उहाँका यी निर्णयहरु देखावटी र मनोगत थिए भन्ने कुरामा प्रमाणित गर्दछ ।

तेश्रो समृद्धिको यात्रा, हामीले नेपाल अद्भुत ढंगले समृद्धिमा रुपान्तरित हुन सक्ने संसारभरीकै विशिष्ट मुलुक हो । प्रगतिशील युवा जनशक्ति बेचेर रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने संसारभरिका १० मुलुकमध्ये नेपाल पाँचौं मुलुक भित्र पर्दछ । यस्ता मुलुकहरूको स्रोत सुक्नासाथ धाराशायी हुन पुग्दछन र तत्कालै बैदेशीक हस्तक्षेपको शिकार भई औपनिवेशीक मुलुकको रुपमा परिणत भई सार्वभौम अस्तित्व नै समाप्त हुनसक्दछ ।

त्यसकारण वामपन्थीहरूको रगत र पसिनाको बलिदानबाट बनेको यो सरकारले समृद्धिको यात्रा तय गर्न खाका निर्माण गर्नुपर्दछ, आफ्नो राजस्व त्यस दिशामा परिचालन गर्नु पर्दछ भनेका थियौं कि, सोहीअनुसार हामीले समृद्धिका लागि पाँचवटा क्षेत्र पहिचान हुनुपर्दछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बसाल्छ भने अर्कोतिर समाजवादउन्मुख मार्गलाई पनि फराकिलो बनाउछ ।

१. जलश्रोतको बहुआयामिक उपयोगिता :

नेपाल संसारभरिमा नै जलस्रोतमा दोस्रो धनी मुलुक हो । प्रति वर्ष २२५ अरर्ब घ.मी.पानी बगेर त्यतीकै खेर गईरहेको छ । यसबाट हामीले गुणस्तरीय उर्जा उत्पादन गरी सिंचाइ, जलयातायात, मत्स्यपालन,अन्य कृषि गर्न सक्छौ भने अर्कोतिर सोही पानीलाई उपयोग गरी सिधै पहाड तथा तराईमा पर्यावरणीय स्वच्छता र मुलुकलाई विद्युतीकरण आदिबाट समृद्ध बन्न सक्नेछ ।

२. खनिज पदार्थ र रसायनको उत्खनन :

नेपाल उद्योगधन्दाको विकास प्रचुरमात्रामा गर्न सक्ने खानी खनिज भएको क्षेत्रभित्र पर्दछ । तामा, फलाम, अभ्रख, कोइला, पेट्रोल हुँदै हिमाली क्षेत्रमा त पत्थरजडित हिरा, मोती, पन्ना, सुनदेखि युरेनियमसम्मका भण्डारहरु छन् ती बस्तुलाई उद्योगधन्दामा परिणत गरी निर्माण गर्न सकेको खण्डमा विश्व बजार हाम्रो लागी खुल्ला छ । करीब ३ अर्ब जनसंख्या भएको छिमेकी मुलुक त हाम्रो लागी उपभोक्तानै उपभोक्तै मात्र भएको बजार हो, जसमा बेरोजगार भई पलायन भएका लाखौँ यूवा जनशक्तीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित ढंगबाट हामी रोजगारी पनि सृजना गर्न सक्दछौँ ।

३. जडिबुटिको उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको स्थापना :

नेपाललाई संसारमा नै जडिबुटीको (हब) केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । यहाँका हिमाली अनमोल जडिबुटिहरु संसारमा नै लोकप्रिय मानिन्छन् । जडिबुटिको प्रबद्र्धन, प्रशोधन र बजारीकरण गरेको खण्डमा यसले नेपाललाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने कुरा पनि त्यत्तिकै मननयोग्य छ ।

४. पर्यटन उद्योग :

नेपालको उत्तरी खण्डको झण्डै ३५ प्रतिशत भू–भागमा हिमश्रृंखलाहरुले घेरिएको छ र संसारका अग्ला हिमचुचुराहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै नेपालमा नै पर्दछन् । हिमचितुवा, पाटेबाघ, यति, एक सिंगे गैँडा, हिमाली भालु, निलगाई जस्ता विशिष्ट जनावरहरुको बासस्थान र हिमाल देखि मैदान सम्म तरेली परेको जमिन र असंख्य हावापानीको स्रोत भएकोले नेपाल संसारभरिकै उत्कृष्ट गन्तव्यको रुपमा लिइन्छ । तर त्यसलाई संयोजन गर्ने राजनैतिक ईच्छाशक्तिको अभाव र प्राविधिक जनशक्तिको कमीले गर्दा अस्तव्यस्त र अलपत्र परेको छ र यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि हामीले गहन सुझाव प्रस्तुत गरेका थियौँ ।

५. कृषिमा आधुनिकीकरण,उत्पादनमा वृद्धि र समुचित बजारीकरण :

नेपाल कृषि प्रधान देशको रुपमा परिचित थियो, तर त्यसै देशले अहिले प्रतिवर्ष करिब २ खर्व रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तुहरु धान, चामल, मकै गहुँ, फलफुलहरु, तरकारीहरु मासु दुग्धजन्य र माछा लगायतका विभिन्न खाद्यवस्तुहरु आयात गरिरहेको छ । नेपाल कृषिप्रधान देश कहलीनुमा २०२१ को भूमिसुधार कार्यक्रम र भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई तराईमा बसोबास गराउने कार्यक्रमको ठूलो महत्व छ ।

कुनैबेला नेपालले धानचामल निर्यात कम्पनी खोलेर विशेष गरी युरोपमा चिनी, चिया लत्ताकपडा खाद्यवस्तु जस्तापाता लगाएतका वस्तु निर्यात गरी विदेशीमुद्रा आर्जन गरेको अस्ति जस्तै लाग्दैछ, तर अहिले यी सबैवस्तु उत्पादनका स्रोतलाई ढुट्याइए र मुलुक मरुभूमिकरण जस्तो देखापरेको छ ।

कुनैपनि देशको औद्योगिकरणको जग “कृषिक्रान्ती” नै हो । उद्योगधन्दा विकास हुन किसानहरुको आयआर्जन र क्रयशक्तिमा वृद्धि हुनुपर्दछ । त्यसकार्यको लागी दक्षिणपन्थीहरुको र साम्राज्यवादहरुबाट पालितपोषित दलाल पुँजीवादी सरकारले गर्नै सक्दैन । बामपन्थीको प्रचण्ड वहुमत र दुई तिहाईको सरकार भएकोले हामीले नेकपाको सरकारसँग यसखालको आशा राख्नु गलत थिएन । त्यसैले हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारीमा व्यापक वृद्धि गर्ने र आम नागरिकहरुलाई पेटभरि खान पाउने कुराको सुचिश्चितता प्रदान गरी मुलुकलाई समृद्धि तर्पm लान निम्न वँुदामा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थियौ ।

७० वर्षको वामपन्थीहरुको अविरल संघर्षको परिणामस्वरुप योे सरकार भएकोले यो सरकार माथिको भरोसा जनताको अत्यन्त तिब्र थियो । कमरेड ओलीको आफ्नै स्वेच्छाचारी दम्भ, हठ र विदेशी साम्राज्यवादी, विस्तारवादी तागतका अगाडि षडयन्त्रमूलकढंगले गरेको आत्मसमर्पणले सबै क्षेत्रबाट भूकम्पीय ढंगले गर्ल्यामगुर्लुम्म ढल्न पुग्यो ।

क. नेपालको जमिन तीन तरेली परेर हिमाल, पहाड, तराई बनेको छ । हिमाली भेगलाई जडिबुटि, दुर्लभ बन्यजन्तु तथा पशुपालन र पौष्टिक आहारको हब बनाउन सकिन्छ । (पौष्टिक आहार भन्नाले उवा, करु, जौ, सामा, कागुनो, जुनेलो, फापर, कोदो र मार्शी धान आदि) अत्यन्त पौष्टिक तत्वहरु हुन् । मध्य–पहाडीभेग जो समुन्दी सतहबाट १००० मी. देखि ३००० मी. सम्म फैलिएको छ । फलफुल, पशुपालन, मध्यमखालका जडिबुटि मत्स्यपालन पनि त्यतीकै सम्भावना छ । तराईमा मुख्यतः धानबाली नै प्रमुख हो, त्यसको अलावा सनपाट, कपासखेती, अन्य परम्परागत खेतीपातीहरु र दुग्धजन्य, मासुजन्य, मत्स्यपालन र तरकारी खेतीको प्रचुर संभावना देखिन्छ ।

त्यसैगरी नेपालको तराई र चुरेको घाँचबाट पूर्वपश्चिम बहुउद्येशीय नहर प्रणाली विकास गर्न सक्ने सम्भावना प्रचुर रुपमा देखापरेको छ, पुर्वको मेचीदेखि पश्चिम नारायणी सम्म ४७३ किलोमिटर र पश्चिम महाकालीदेखि नारायणी सम्म ४६५ किलोमिटरको अत्यन्त सस्तो लागतमा बन्नसक्ने आँकलन गरिएको छ । मेची नदी समुद्री सतहबाट ११० मि. उचाईमा रहेको छ, १२० मि. मा चतरा, १२२ मि. बागमती त्यसबाट सिधै अमलेखगञ्जमा ल्याएर पर्साको बिरुवागुठी हुँदै महादेवपट्टी १२५ मि.मा पर्दछ भने ठोरीको सानो ढिस्को कटाएर चितवन माडीको रिउ नदीबाट नारायणी १२७ मि.मा जोड्न सकिन्छ ।

मकवानपुर घाँच र चितवन दमारलाई सिंचाई गर्नकोलागि अमलेखगञ्जबाट हेटौंडाको लामोसुरेसम्म टनेल नहर मार्फत सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यस्तै पश्चिमको महेन्द्रनगर–ब्रह्मदेवमंडी २२० मि अग्लाईमा छ, कणाली २०४ मि., बबई १८७ मि., राप्ती १७१ मि., तौलिहवा १३२ मि. र नारायाणी १२७ मि.मा रहेको छ । पश्चिमको नहरलाई पनि महाकालीदेखि नारायणीसम्म ल्याउन सकिन्छ र सरदर २१० मि.को उचाइबाट ल्याएको खण्डमा नारायणीमा निकास दिन सकिन्छ । नवलपुर क्षेत्रलाई सिंचाई गर्नको लागि वर्दघाट देखि अरुणखोला सम्म टनेल नहर मार्फत सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

उक्त नहर परियोजना सय मिटर चौडाई र बढीमा १० मि.को गहिराई हुनेछ । त्यसोगर्दा सामान्यता नियमित ४ मिटर पानी नहरमा राख्दा १५० कन्टेनर बोक्ने भेसल जहाज सहजै परिचालन गर्न सकिन्छ, जहाजबाट ढुवानी गर्दा ट्रक भन्दा २० गुना सस्तो पर्न जान्छ । नेपाल अधिराज्यभरी करिब १४ लाख हेक्टर जमिनमा आंशिक सिंचाई सुविधा छ । तराईमा अहिले पनि १० लाख हेक्टर भन्दा बढी जमीन पुरा सुख्खाग्रस्त रहेकोछ र पूर्व–पश्चिम बहुउद्देश्यीय नहर प्रणालीको बिकास गरिसकेपछि सम्पूर्ण नदीनाला र खोलाखोल्साहरु दक्षिणतिरबाट चुरे पहाड भएर बग्दछन् जब तिनीहरूलाई एकीकृत गरी नहर प्रणाली ढालीन्छ, तब सम्पूर्ण नदीहरु नियन्त्रण भई बाढी रोकिन्छ करिब ६ लाख हेक्टर जमिन नदी उकाश भै खेतीयोग्य जमिनमा परिणत गर्न सकिन्छ ।

यसबाट तराईका २० लाख परिवार सिमान्कृत, मधेसी तथा थारू परिवारहरुलाई जमीन वितरण गर्न सकिन्छ । यसले अद्भुत श्रम उत्साह र बेरोजगार अन्त्य गर्न सघाउ पुग्दछ । अर्कोतर्फ आंशिक सिंचाई भएका १४ लाख हेक्टर, सुख्खाग्रस्त १० लाख हेक्टर र नदी उकास भएको ६ लाख हेक्टर गरी हाम्रो ३० लाख हेक्टर वा ५० लाख विगाहामा बाह्रैै महिना बाह्रै काल सिंचाई सुविधा उपलब्ध भएपछि सहजै वार्षिक ४ खेतीका दरले फसल लिन सकिने हुँदा देशको अन्न भण्डार नसोचेको ढंगले वृद्धि हुन सक्नेछ र यसले लाखौं वेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगार मात्रै सिर्जना गर्दैन कि, किसानहरूको आयआर्जन र क्रयशक्ति यतिसम्म विस्तार हुनेछन् कि औद्योगिक उत्पादित वस्तुको माग दिन दुईगुना रात चौगुनामा माग बढ्नेछ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बसाल्न आधार बन्नेछ । साना घरेलु उद्योग र कुटीर उद्योगको जन्मले ठूला उद्योगको उदय हुनेछ र लाखौ बेरोजगारहरुलाई रोजगार दिन सक्नेछ ।

मध्यपहाडी क्षेत्रमा ६३०० खोलानालाहरुमा आंशिक वा पुरा पानीले नेपालको पर्यावरणमा सहयोग गरिरहेका छन्, हामी ती खोलानाला वा नदीहरुमा अनन्त जलाशयहरु निर्माण गरी त्यसबाट पहाडका टाकुराहरुमा पानीलाई लिफ्टीङ प्रणालीद्वारा ठूलाठूला तलाउहरू निर्माण गर्न सकिनेछ । त्यो लिफ्टीङ प्रणालीलाई सुचारु गरी रहँदा थोपा सिंचाई परियोजना मार्फत पहाड तथा टाकुराका सिंगै सुख्खाग्रस्त जमिनहरुमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन सक्दछौं ।

यस प्रक्रियाबाट पहाड तथा हिमाली भेगमा समेत माछा, मासु, दलहन, तेलहन तथा जडीबुटी हबहरु हामीले निर्माण गर्न सक्दछौं । यी उत्पादीत वस्तुहरुलाई तराईमा विद्युतीय रेलमार्ग, हुलाकी, पूर्वी पश्चिम, मदनभण्डारी राजमार्ग, र पूर्व–पश्चिम नहर प्रणालीमा चल्ने जहाजलाई समेत समायोजन गरी मध्यपहाडी लोकमार्गलाई मुख्य आवतजावत केन्द्रको रुपमा विकास गरी पहाडमा रोपवे, केवलकार र नदिकिनारहरुमा स्काई रेल, मनोरेल जस्ता रेलवे लाइनको विकास गरी सयौं बाटोघाटो मार्फत तिब्बतीय नाकाहरुसम्म जोडन सकिन्छ । यी राखिएका बिचारहरुले हिमाली, पहाडी र मधेशी जनताको बिचमा ब्यापक मैत्रीपुर्ण अन्तर घुलन भई राष्ट्रियताको जग अत्यन्त मजबुत बनेर जानसक्दथ्यो ।

विद्युतको विकासले यातायात र कृषि क्षेत्रको विकाससंगै दैनिक उपभोग्य उपयोगमा समेत चमत्कारी परिवर्तन ल्याउनेछ । आशालाग्दो एउटा वामपन्थी सरकार भएको नाताले बेरोजगरी हटाउन, मुलुकमा समृद्धि ल्याउन, हामीले यी सवै परियोजनाबारे व्यापक सुझाव दिएको र ती सुझावहरुलाई ग्रहण गर्न पटकपटक सुझाव दिएका थियौं । जनतालाई भ्रम सृजना गर्न सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा त दिनुभयो, पानीजहाज चलाऊने कुरा पनि गर्नुभयो, घरघरमा ग्याँस ल्याउने कुरा पनि गर्नुभयो, तर गन्तब्य भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अवलम्बन गरेको असफल अर्थ नीतिको सहारा लिने, व्यापारघाटा वृद्धि गर्ने, उत्पादनका केन्द्रहरु भत्काउने र भ्रष्टाचारको सहारा लिदैं राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्ने नै गर्नुभयो ।

७० वर्षको वामपन्थीहरुको अविरल संघर्षको परिणामस्वरुप योे सरकार भएकोले यो सरकार माथिको भरोसा जनताको अत्यन्त तिब्र थियो । कमरेड ओलीको आफ्नै स्वेच्छाचारी दम्भ, हठ र विदेशी साम्राज्यवादी, विस्तारवादी तागतका अगाडि षडयन्त्रमूलकढंगले गरेको आत्मसमर्पणले सबै क्षेत्रबाट भूकम्पीय ढंगले गर्ल्यामगुर्लुम्म ढल्न पुग्यो । एमसिसि प्रतिको षडयन्त्रमुलक तानाबाना र भारतीय जासुस रअको प्रमुख सामन्त गोयल संगको अपवित्र गठबन्धनले वामपन्थीहरूको छविमा नराम्रो दाग लागेको छ ।

एमसीसीको षडयन्त्रमा अहिले पनि उहाँ गठबन्धन भत्काउने नाँउमा लागी नै पर्नुभएको छ, सामन्त गोयलसंगको भेटघाट पछि उहाँको सरकारले पटक पटक संसद विघटन गर्नुले उहाँको स्वेच्छाचारी मनोवृत्तिलाई देखाउँछ भने नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु, भारतको २२०० कि.मी चेनड्याम सम्पन्न गर्न गिटी बालुवाको सौदावाजी गर्नचाहनु र महन्थ ठाकुरसँगको साँठगाँठले संविधानको संसोधन गर्ने उँहाको राष्ट्रघाती प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ ।

२०५१ सालको कमरेड मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको एकल सरकार, त्यसपछि २०६५ सालको कमरेड प्रचण्डको संयुक्त सरकार, २०६६ सालको कमरेड माधव नेपालको संयुक्त सरकार, २०६८ सालको कमरेड बाबुराम भट्टराइको संयुक्त सरकार, २०७२ सालको कमरेड केपी ओलीको संयुक्त सरकार र २०७४ पछिको बामपन्थीहरुको प्रचण्ड बहुमतकोे सरकार र विभिन्न अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसँग मिलेर बनेको सरकारसँग गम्भिर मुल्याङकन गरेर मात्र हामी भावि गन्तब्यको बाटो पहिल्याउन सक्दछौ र त्यसले मात्र जनताको अहिलेको अन्तरविरोधलाई सहिढंगले समाधान गर्नसक्दछ ।

२०६२ सालको बाह्रबुदेँ सम्झौतापछि एकातिर वैदेशिक हस्तक्षेप प्रगाढ बनेर आयो भने अर्कोतिर नेपाली राजनितिको क्षितिज अत्यन्त तरल ढंगले उथल पुथल भएर अघि बढ्यो । बामपन्थिहरुको प्रचण्ड बहुमतको सरकारलाई उपलब्ध गराएको सुझावहरुलाई समयमानै आत्मसात गर्न सकेको भए जनताको तात्कालिक समस्याहरुलाई समाधान हुँदै देशले कोल्टो फेर्ने चरणमा प्रवेश गर्न सक्दथ्यो ।

सारतः २०४६ साल पछिको परिवर्तन पश्चात निकै उथल पुथल हुने गरी राष्ट्रिय राजनितिमा परिवर्तन आयो । धेरै पटक बामपन्थीहरुको सरकार पनि बन्यो । आम जनताको सरोकार सम्बोधन गर्ने दिशामा यो पूर्णतः असफल भयो । उल्टो भइरहेका संरचना ध्वस्त भएर सत्ता पुरा जन चाहाना विपरित उभिएको छ । यसबाट के बामपन्थीहरुले देश र जनतालाई सम्बृद्ध बनाउने र स्वाधीन नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने नारा काल्पनीक र नारा मात्र हुन त् ? जनतामा भ्रम सिर्जना भएको छ ।

अथवा भनां,ै विगतमा सामन्त दलाल नोकरशाह पुजीवादी वर्ग र नेपाली जनताको बिचको अन्तरविरोधको स्थानमा लोकतन्त्र प्राप्ति पछि दलाल नोकारशाह पुजीवाद बचेखुचेको सामान्तवर्गको हातमा सत्ता केन्द्रित भै उनिहरुको बिच र नेपाली जनताको बिचको अन्तरबिरोध प्रखर र प्रधान बन्न पुगेको छ । लोकतन्त्र प्राप्ती पछि पनि जनताका मूलभूत समस्या समाधान नहुनुमा सत्तामा रहेको उपरोक्त वर्ग नै बाधक भएको छ । यो व्यवस्था र निर्वाचन पद्धतीबाट माफियाहरु , दलाल तथा नोकरशाह र विजातिय तत्वको हातमा सत्ता केन्द्रित भएको छ ।

अबको स्थितिमा नेपाली समाजलाई समाजवाद उन्मुखतर्फ लैजानको लागि माथी भनिए झैः जलश्रोत, जडिबुटी, खानीखनिज र उद्योगको विकास, पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरण नै हो । त्यस्तै शासकिय सुधार नगर्ने हो र परम्परावादी राजनैतिक शक्ति र त्यो शासन पद्धतिबाट फड्को नमार्ने हो भने स्थितिमा कुनै परिवर्तन नहुन सक्दछ ।

त्यसैले समाजवादको आधार खडा गर्न सक्ने त्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको हालको आवश्यकतालाई पुरा गर्न न्यूनतम रुपमा नै भएपनि क्रान्तिकारी बामपन्थी र देशभक्तहरुको जालो रहेको हुनुपर्दछ । नेपालमा मूलतः ३ प्रकारका कम्यूनिष्ट पार्टीहरु देखापरेकोछ । क्रातिकारीताको नाँउमा देखापरेको जडसुत्रवादी धारा, बामपन्थी देशभक्ति धारा र अति दक्षिणपन्थी वा दक्षिणपन्थी धारा हुन् ।

आजको युगमा साम्रज्यवाद÷एकाधिकार पुँजीवादको र नोकरशाही पँुजीवादको दलाली नगरी दक्षिणपन्थी धारा फस्टाउदैन र टिक्नै सक्दैन । यो धाराको खतरा प्रवल छ भने प्रतिक्रियावादी धारासँग नै वामपन्थी देशभक्त धारा वा समाजवादी धारा बिचको अन्तरविरोध प्रखर रहेको छ ।
आज बामपंथी आन्दोलन नराम्ररी थिलथिलो हुने गरी विभाजीत छ । यसभित्र प्रतिक्रियावादको घुसपैठ पनि गंभीर छ ।

नेपाल अहिलेको चरणमा शान्तीपूर्ण ढंगबाट समेत माथि उल्लेखित जनताको लोकतान्त्रीक अधिकार सहित जनजिविका र राष्ट्रियताको सम्वर्धन सहित समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्दै जनताका तात्कालिक समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । हाम्रो बाम आन्दोलन भित्र देखापरेको अराजकतावाद, संकीर्णता, तानाशाही प्रवृति तथा पड्यन्त्रकारी कार्यशैली, व्यक्तिवाद र अस्तित्ववादले आन्दोलनलाई चकनाचुर बनाएको छ ।

यी सबै प्रवृतिहरुसँग जुध्दै सबल क्रान्तिकारी बामपंथी तथा देशभक्तहरुको न्यायप्रेमी पार्टी आजको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यसको लागी खुल्ला दिलले र हिजोको कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नु पर्दछ । नेपालमा रहेका स्वघोषित क्रान्तीकारी शक्ति र बामपन्थी तथा देशभक्तहरुको विभाजनकारी प्रवृतिका कारण प्रतिक्रियावादीहरुले पटक पटक अवसर पाएका छन् एकातिर भने, स्वयंम बाम आन्दोलन भित्रका साम्राज्यवाद एवं अन्य प्रतिकृयावादको पिछलग्गु हुने प्रवृति पनि अन्यन्तै बाधकको रुपमा रहेको छ ।

७० वर्षको कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड बहुमत पश्चात पार्टीको सरकार गिर्नु र पार्टी चक्नाचुर भई नयाँ पार्टी गठन गर्नपर्नु स्थिती आफैमा विडम्बनापूर्ण छ । यसको लागि कमरेड केपी ओलीनै मुख्य दोषीहुनुहुन्छ । सरकार बनाउने यस्तो अवसर पटक पटक नआउन सक्छ । यो लगाएत पटक पटक अन्य बेलामा संचालित बाम सरकारको समिक्षा र मुल्यांकन निर्मम ढंगले गर्दै नयाँ बाटो तय गरिनुपर्दछ र नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने आफैमा चुनौतीपूर्ण छ ।

हाम्रो एकताले यो चुनौतीपूर्ण स्थितिको सामना गर्न फड्को मात्र मार्नेछैन कि, सबल वामपन्थी एंव देशभक्तहरुको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणमा पनि कोशेढुंगाको काम गर्नेछ भन्ने आशा र विश्वास लिदै यस एकतामा सामेल हुन अन्य क्रान्तिकारी, बामपंथी तथा देशभक्तहरुलाई अपील समेत गर्दछु । अस्तु ।

राष्ट्रिय जागरण परिषद, नेपाल
संयोजक
मिति २०७८/०९/१६ गते