काठमाडौं । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । यससँगै अब करिब २० हजार प्रहरीको एकैपटक बढुवा हुने भएको छ ।
गत महिना सो प्रस्ताव स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्कै बिधेयक समितिमा पठाइएको थियो । समितिले अन्तिम रुप दिएपछि बुधबार नियमावली पारित भएको मन्त्री शशी श्रेष्ठले बताइन् । अब आगामी साता नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुने र प्रहरीमा त्यो लागू हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पारित नियमावलीमा प्रहरीमा वरिष्ठ सइ, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दार पद थप्ने प्रावधान छ जसअनुसार एकैपटक करिब २० हजार प्रहरीको बढुवा हुनेछ । हाल जवानको दरबन्दीबाट ३३ प्रतिशत सहायक हवल्दारमा रूपान्तरण हुनेछ । जसअनुसार ४६ हजार दुई सय २९ जवानमध्ये १५ हजार चार सय दुईजना सहायक हवल्दार हुनेछन् । तीन हजार सात सय ४७ जना हवल्दार वरिष्ठ हवल्दारमा र एक हजार ७४ जना सइ वरिष्ठ सइमा बढुवा हुनेछन् । प्रहरीको तल्लो तहमा देखिएको बढुवा जामको समस्या हल गर्न नयाँ पद थपिएको हो । यस्तो पूर्ण पूर्ण रुपमा अहिलेको ज्येष्ठताक्रमअनुसार गर्ने तयारी प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ । ज्येष्ठताक्रमअनुसार नै बढुवा हुने भएकाले यसमा चलखेल हुने सम्भावना छैन ।
त्यस्तै, प्रहरी बढुवाबाट विभूषणको नम्बर हटाउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ । विभूषणको नम्बरले बढुवामा चलखेल गर्ने ठाउँ दिएको भन्दै हटाइएको हो । हालको प्रहरी नियमावलीअनुसार कसैले विभूषण पाएको अवस्थामा बढुवा हुँदा त्यसको दुई नम्बर जोडिन्छ । विभूषणको नम्बर हटाएर ज्येष्ठतामा नम्बरमा जोड्न लागिएको हो । प्रहरी बढुवामा एक सय पूर्णांकमा मूल्यांकन हुन्छ । जसमा सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउनेहरूको बढुवा सिफारिस हुन्छ । एक सयमध्ये ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० ज्येष्ठताका आधारमा तय हुन्छ । अब ज्येष्ठताबापत २२ नम्बर हुनेछ ।
त्यस्तै, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा आठ, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७।५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत पाँच र बढुवा समितिले दिने ७।५ अंक हुन्छ । विभूषणको नम्बर ज्येष्ठतामा जोडेपछि यसले बढुवालाई थोरै भए पनि पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन सहयोग पुग्ने एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।
नियमावली संशोधनमा डिएसपीसम्मका प्रहरीले अनिवार्य अवकाश पाउँदा अन्तिम पदको पदावधि आठ वर्ष अवधि पुगेकामा एक तह स्वतः बढुवा हुने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ । त्यसैगरी, प्रहरीका कार्यालय सहयोगीको पहिलोपटक पाँच तह कायम हुने भएको छ । हाल भर्नादेखि अवकाशसम्म कार्यालय सहयोगीको कहिल्यै बढुवा हुने गरेको छैन ।
नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको न्यूनतम पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव सरकारले अस्वीकार गरेको छ । जबकी सेनामा भने गत वर्ष नै यो सुविधा दिइएको छ । त्यस्तै इन्सपेक्टर र असइको पदपुर्तीसम्बन्धि मापदण्ड पनि संशोधनको प्रस्ताव भएपनि त्यो पनि पारित हुन सकेन । प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्सपेक्टर र असइको रिक्त पदमा ५० प्रतिशत भर्नाबाट तथा ५० प्रतिशत बढुवाबाट पदपुर्ती गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । हाल ६० प्रतिशत भर्नाबाट पदपुर्ती हुन्छ ।
