शेरबहादुर देउवालाई २०५२ सालमा आम नेपाली जनजीविकाका प्रश्नहरू तेस्र्याएर जंगल पसेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समयको कालखण्डमा घुमिफिरी तिनै देउवासँग नारिएर बस्नुपर्ने संकटको जटिल अवस्थामा छन् ।
माओवादीसँगको सहकार्यमा कांग्रेसका भर्खर निर्वाचित नेतृत्वका केही नेताहरुले बाधा पुर्याउन खोजे पनि उनीहरूको खासै जोर चल्ने नदेखिएका कारण यो गठबन्धन चुनावसम्म तन्किने देखिन्छ ।
शहर पसेपछि सत्ताको केन्द्रीय भूमिकामा रहेको माओवादी र त्यसका सुप्रिमो प्रचण्डमाथि बमझैँ प्रश्नहरू विस्फोट भइरहेका छन् । प्रश्नहरूको घेराबन्दीलाई राजनीतिक कौशलताले तोडे भने प्रचण्ड केन्द्रीय भूमिकामा फेरि देखिएलान्, नत्र केपी शर्मा ओली र उनको गुट, उनीविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा लागेका सबै शक्तिहरू, सिंगो एमालेको तारो बनेका प्रचण्डको राजनीति ठूलो जोखिममा देखिन्छ । सँगसँगै माओवादी पार्टीको भविष्य पनि । प्रचण्डको यो प्रतिरक्षात्मक अवस्थाको निम्ति कोही सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् भने त्यो ऊनी स्वयं हुन् ।
सबैलाई जगजाहेर भएको एउटा सत्य के हो भने प्रचण्डको नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्ष नभएको भए मुलुकमा गणतन्त्र सम्भव थिएन । सेना लिएर बसेका राजालाई सत्ताच्युत गरेर जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति हुन पाउने व्यवस्था उनकै अगुवाइमा भएको युद्धमा रगत बगाएका हजारौं शहीदको रगतसँग साटिएको हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।
दलित, उत्पीडित, महिलाको हक अधिकारलाई देशको मूल कानूनमै लेखेर संविधानमा समाजवाद लेखिनु चानेचुने कुरा थिएन । कमरेड माओले भनेजस्तै, युद्ध कुनै बन्द कोठाभित्र बसेर कल्पना गरिने कुरो होइन । यो त मैदानमा गएर सिक्दै र खारिदै जनतासँग जनताकै मुक्तिको निम्ति चालिने अभियान हो । हो, जतिसुकै आलोचना गरे पनि प्रचण्डले युगान्तकारी परिवर्तनको नेतृत्व गरेर अग्निपरीक्षामा आफूलाई होमेका हुन् ।
इमानदार नेताले इतिहासले सिकाएको शिक्षाबाट सिकेर इतिहासका गल्तीहरु पुनरावृत गर्दैन । प्रचण्डलाई पनि त्यो छुट छैन । जनताको रगतलाई आफैँ मात्र बन्न र आफ्नालाई मात्र बनाऊन सौदाबाजी गरे भने त्यसको हिसाब जनताले गर्न नै छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा वैचारिक बहस र अभ्यास चलिरहेको बेला प्रचण्ड ‘सशस्त्र युद्धको बेडा’ लिएर वेगको सागरमा होमिए पनि सर्वहारा अधिनायकत्वको लेनिनवादी शैलीको कम्युनिष्ट राज्यको परिकल्पना सफल भएन । क्रान्ति सम्झौतामा टुंगियो । राजा त्रिभुवनको समयदेखि धोखा दिएर गुमराहमा राखिएको संविधानसभाको सपना भने साकार भयो । शान्ति प्रक्रियामार्पmत बन्दुकको बलमा शक्ति आर्जन गरेको माओवादी जसै संसदीय अभ्यासमा होमियो, उसले धेरै कुरा त्याग्दै गयो ।
सेना समायोजनमा सैन्य शक्ति गुम्यो, पहिलो संसदीय निर्वाचनपछिको संविधानसभालाई आफ्नो एजेन्डामा पूर्णतः सफल बनाउन नसक्दा धेरै शक्तिले खेल्ने मौका पाए । बलियो जनाधार भएको एमालेको ओली समूह शुरुदेखि नै माओवादीको कट्टर विरोधी लाइनमै थियो । त्यो समूह भारतीय नाकाबन्दीपछि कथित राष्ट्रवादी बनेर निस्कियो ।
भारतसँग चुइँक्कसम्म गर्न नसक्ने कांग्रेसी इतिहास भएको नेपालमा कुनै नेताले अडान लिँदा जनता खुशी हुने नै भए । लामो संसदीय अभ्यासको अनुभव बोकेको एमाले र संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीताको जगमा क्रान्ति र संगठन गरेको माओवादीको एकता जनताले रुचाए । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र देशमा संसदीय अभ्यासबाट पनि कम्युनिष्ट राज्यसत्ता सम्भव छ भन्ने प्रमाणित भयो । जनता खुशी भए ।
सधैँ प्रतिपक्षीय राजनीति गरिरहेका नेपालका कम्युनिष्ट भनिएका यी दुई ठूला पार्टीले जनमतको घोर अपमान गरे । त्यसमा पार्टीभित्र प्रचण्डको प्रभाव देख्न नसक्ने एउटा समूहले ओलीलाई शक्तिशाली बनाउने नाममा उचाले । ओली पनि हौसिए । मै राज्य, मै सर्वश्वको भूत ओलीको दिमागमा सवार हुँदा सरकार ढल्यो ।
महाधिवेशनमा प्रचण्डले सबै दोष ओलीको टाउकोमा हाले पनि पार्टी एकता बचाउन प्रचण्डको कौशलता पनि नपुगेको देखिन्छ । नेपालमा वामपन्थीहरुको शासन देखिनसहने र एकीकृत कम्युनिष्ट एकतालाई छिन्नभिन्न भएको देख्न चाहनेहरुको मनोकामना पूरा भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले, माओवादीलाई अलग–अलग बनाइँदा शक्ति क्षय भएको छ र आम जनतामा निराशा छाएको छ ।
वारेन बेनिसले भनेजस्तै असल नेता त्यही हो जसले आफूले देखाएको सपनालाई जीवन्त उतार्न सफल हुन्छ । प्रचण्डले आफू नेतृत्वको जनयुद्धमा साथ दिने हजारौं कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरुलाई साथ लिएर लोककल्याणकारी कामको थालनी गरेको भए पक्कै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था केही फरक हुने थियो ।
जति–जति काठमाडौं केन्द्रित राजनीतिमा प्रचण्ड होमिए, त्यति नै उनी जनताबाट टाढिँदै गरेको अनुभूत हिजो साथ दिने जमिनका कार्यकर्ता, शुभेच्छुकहरुले गर्न थाले । सबैका मनमा प्रश्न उठ्न थाल्यो– के यसैका निम्ति थियो हामीले युद्ध लडेको ? नेताहरु सम्भ्रान्त वर्गमा फेरिँदै जाँदा आफ्नै टीम जोगाउन उनलाई हम्मेहम्मे पर्याे ।
सिंगो माओवादी शक्ति छिन्नभिन्न भयो । किरणदेखि विप्लवसम्म अलग्गै भए । बाबुरामले त कम्युनिष्ट आन्दोलन नै छोडे । प्रचण्डले स्वयंमाथि लागेको आर्थिक अपचलन, भारतीय शक्ति केन्द्रसँगको भूमिगतकालदेखिकै सम्बन्धको पर्याप्त खण्डन गर्न सकेका छैनन् । प्रचण्डको अति स्तुतिमा रम्ने र चाकडी गर्नेहरुले अकूत सम्पत्ति जोडे । तर, हिजो युद्धमा लागेकाहरु र भुइँमान्छेका बारेमा कहीँ पनि प्रभावकारी सम्बोधन भएन ।
हिजो अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादविरुद्ध लडेको प्रचण्डको अबको दुश्मन को हो ? उनीद्वारा महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा प्रस्ट छैन । खड्गप्रसाद ओलीलाई गाली गरेर लक्ष्यमा पुग्ने कुरा भ्रम मात्र हो । यदि, माक्र्सवादी अर्थतन्त्र र लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धति मान्ने हो भने अमेरिकी साम्राज्यवाद, उसको पूँजीवादी अर्थनीति र सर्वहारा वर्गको हितमा ल्याइने समाजवादी राज्य नीतिको कुरा नगरी आफूलाई कसरी कम्युनिष्ट भनिरहन मिल्छ ?
जनस्तरसम्म बहसको विषय बनेको एमसीसीको समर्थन पनि गर्ने र एमसीसीमार्फत अमेरिकीहरुले प्रवेश गर्न खोजेको राजनीतिको विरोध पनि नगर्ने । तर आफूलाई पूँजीवादी विरोधी भनिरहने काम हुन सक्दैन ।
सामाजिक मुद्दाहरुका कुरा पनि गर्ने तर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील जनसरोकारका विषयमा, आफ्नो मातहतको मन्त्रालयबाट कुनै परिवर्तनको पहल नगर्ने, कसरी जाग्छ त मानिसको विश्वास ? किन नगर्ने प्रश्नहरु प्रचण्ड र उनको माओवादी पार्टीसँग ।
माओवादी आन्दोलनको प्रमुख केन्द्र जनता नै हुन । जनताको बीचमा निर्माण गरिने बलियो फौज, शसक्तरूपमा जनपरिचालन र रणनीतिक कौशलताको कठोर अग्निपरीक्षा हो, माओवाद । जनताका सेवक हुन् कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता । जनतासँग सियोसम्म नलेऊ भनेका थिए माओले । तर, नेपालको माओवाद वास्तवमै माओको विचारभन्दा व्यवहारमा धेरै पर पुगिसकेको छ ।
माओवादी दस्तावेजमा क्रान्तिकारी शब्दको लेपन लगाएर मात्र हुँदैन । माओवादीका लागि सर्वश्व भनेको जनता होइन, सत्ता भएको छ । ठूला कमिशन, बार्गेनिङ, भ्रष्टाचारदेखि नैतिक पतनका काण्डहरुमा माओवादीका साना–ठूला सबै नेताको नाम आउन थालेको छ । कायकर्ता, शहीद परिवार अन्यत्र जाने ठाउँ नभएर बाध्यतावश बसेका छन् । धेरै कार्यकर्ता माओवादी पार्टी अब पुरानै अवस्थामा फर्किने हो कि होइन ? बडो द्विविधामा छन् ।
एकथरि पश्चिमाहरुको डलरको आडमा मोटाएका एजेन्टहरुले प्रचण्डलाई हेग पुर्याउने सपना जीवितै राखेर बसेका छन । प्रचण्ड कमजोर बन्दा नेपालको राजनीतिमा धेरैको रोटी सेकिन्छ । जसको नेतृत्वमा मुलुकमा गणतन्त्र र संघीयता आयो, उही एक्लिँदै गइरहेको अवस्था छ ।
प्रचण्डको विचारमा आएको स्खलन सबै कुराको निम्ति धेरै जिम्मेवार छ । ओलीको पोल्टामा त्यत्रो ठूलो गौरव बोकेको दललाई विसर्जन गर्नुअघि कम्तीमा कार्यकर्ताको बीचमा एकताको एजेन्डा लिएर जानपर्ने थियो । बेपत्ता र शहीद परिवारसँग सरसल्लाह गर्नुपथ्र्याे । आफूमाथि लागेका हरेक आरोपहरुको कार्यकर्ता पंक्तिसम्म बहस चलाउनुपथ्र्याे ।
कार्यकर्तालाई दास होइन, कमरेडको मान्यता दिनुपथ्र्याे । नारायणी किनारमा ओलीको पुतला बनाउँदा खिसी गर्नेहरुले प्रचण्डको पुतलाको अगाडि उभिएर फोटो खिच्नु बिल्कुल दास मानसिकता हो । तुलनात्मकरुपमा के नै भिन्नता रह्यो र ?
मुख्य कुरा संसदीय अभ्यासको नाममा गुटले पार्टी कब्जा गर्ने र तलैसम्म चेन अफ कमाण्ड तयार गरेर आफू र आफ्ना मोटाउन हाल्ने ओली शैलीकै निरन्तरता दिने रणनीतिको निरन्तरता भयो भने प्रचण्डको राजनीतिक अवसान निश्चित छ ।
पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने हो भने जनतासँग टाढा भएर होइन कम्युनिष्ट पद्धतिको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको समाजवादी शैलीका नयाँ कार्यक्रम, रणनीति र कार्यनीति ल्याउनु पर्दछ ।
माओवादी नेताले छोरीलाई अमेरिकाको उच्च शिक्षा दिनु नराम्रो होइन । तर, जनताका छोराछोरीले पनि अवसर त बराबरी पाउनु पर्दछ । यसको निम्ति माओवादीको अबको बाटो नै स्पष्ट हुनुपर्दछ । विगतका गल्तीहरुमा नयाँ कार्यक्रम ल्याएरै जनतासँग माफी माग्दै परिवर्तनका पक्षधरहरुको बृहत् मोर्चा आजको आवश्यकता हो ।
यसो भएमा श्रमिकहरुको पक्षमा केही हुन सक्दछ । इमानदार नेताले इतिहासले सिकाएको शिक्षाबाट सिकेर इतिहासका गल्तीहरु पुनरावृत गर्दैन । प्रचण्डलाई पनि त्यो छुट छैन । जनताको रगतलाई आफैँ मात्र बन्न र आफ्नालाई मात्र बनाऊन सौदाबाजी गरे भने त्यसको हिसाब जनताले गर्न नै छ ।
– मदनपोखरा, पाल्पा
