काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई फेरि सशक्त बनाउने भएको छ । उनको बर्हिगमन नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बारको अडान छ ।
मंगलबार सम्पादकहरुसँगको छलफलमा बारका अधिकारीले चोलेन्द्र नै अदालतको समस्याको मुख्य कारण भएको र उनलको बर्हिगमनले अदालतका ७० प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताए ।
‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिई प्रधान न्यायाधीशको पदको गरिमा कायम राख्न पर्नेमा निजले त्यसो गर्न सक्नु भएन । पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम भर्ईसक्दा पनि केवल औपचारिक हाजिरी जनाएर प्रधान न्यायाधीश राणाले थप क्षति पुर्याउन थालेको अवस्थामा संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्न हामीले संसदमा उपस्थित सवै राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने शीर्ष नेताहरुलाई समेत ज्ञापन पत्र दिएको पनि करिव दुई महिना व्यतित भईसकेको छ,’ बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने,‘राजनीतिक दल तथा सांसदहरुले यस्तो संवेदनशिल विषयलाई हालसम्म पनि वेवास्ता गरिरहेकोले न्यायिक अराजकतालाई केही दिनसम्म पनि लम्बिन दिनु नेपालको न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा संसदको समेत कसैको हितमा हुने देखेका छैनौं । अन्तर्राष्ट्र्यि स्तरमा समेत नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा निरन्तर खस्किरहेको छ । हामीले बारको आन्दोलनलाई थप शसक्त वनाउनु पर्ने आबश्यकता रहेको छ ।’
प्रधानन्यायाधीशका कारण अहिले संविधान नै निष्क्रिय हुने अवस्था सिर्जन भएको बारको भनाई छ । . ‘नेपालको संविधानको धारा १३६ ले प्रधान न्यायाधीशलाई न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनको प्रमुखको रुपमा रही संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न तोकेको छ । यसका अतिरिक्त संवैधानिक परिषदको सदस्य, न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष, न्याय परिषदको अध्यक्ष जस्ता अन्य महत्वपुर्ण संवैधानिक अंगको समेत संवैधानिक दायित्व सुम्पिएकोमा बिगत २ महिनादेखि उल्लिखित सम्बैधानिक जिम्मेवारीहरु सम्पादन गर्न वर्तमान प्रधान न्यायाधीश पूर्णतः विफल भएको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको रुपमा न्यायिक तथा प्रशासनिक कुनै जिम्मेवारी संचालन गर्न असक्षम रहेको यथार्थ निजले आपैm आफ्ना व्यवहार तथा आचरणबाट पुष्टि गर्नु भएको छ । आज उहाँले चाहेर पनि उपरोक्त कुनैपनि संवैधानिक अंगको बैठक वोलाउने, सहभागी हुने र निर्णय गराउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न । यसर्थ, वर्तमान न्यायिक गतिरोधको समस्या केवल सर्वोच्च अदालत वा न्यायपालिकाको समस्या मात्र नभएर संविधानको क्रियात्मक अभ्यासकै समस्या भएकोले न्यायपालिकामा जारी गत्यारोधले संविधान नै निष्क्रिय हुन पुगेको छ,‘अध्यक्ष श्रेष्ठको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
एक जना प्रधान न्यायाधीशको कारणले सिंगो न्यायपालिका र संवैधानिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुँदा समेत राजनीतिक दल, संसद र सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारप्राप्त सांसदहरुको मौनता, लाचारी वा निरिहताले सार्वजनिक जवाफदेहिता शुन्य हुन पुगेको बारको आरोप छ ।
न्यायपालिकाको समग्र संरचनागत सुधारको विषय, नेपाल बार एसोसिएशन र न्यायपालिकाको विषय मात्र नभएर संसद, राजनीतिक दल र आम सचेत नागरिकको समेत प्रत्यक्ष सरोकारको बिषय भएकोले यसलाई कम आँक्ने वा अनदेखा गर्ने वा शक्ति पृथकिकरणको अमिल्दो र अंसवैधानिक व्याख्या गरेर यो समस्यावाट पन्छने दलिय प्रवृतिका विरुद्ध क्रियाशिल हुन उसले आग्रह गरेको छ । ‘प्रधान न्यायाधीश, निजको परिवार वा निजले परिचालित गरेका विचौलियावाट न्याय विमुख भएका वा घुस खुवाउन वाध्य पारिएका वा अन्यायमा परेका आम सेवाग्राहीलाई नेपाल बार एशोसिएशनमा आफ्ना गुनासाहरु दर्ता गर्न हामि आह्वान गरिसकेका छौं । हामीलाई प्राप्त हुने विवरणहरु बारे यथाशक्य सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने छौं,’ बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
प्रधान न्यायाधीशले हालसम्म गरेका र सार्वजनिक भएका विकृति विसंगतीजन्य कार्यहरु र निजले दुई महिनाभन्दा वढी अवधिसम्मको संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न असक्षम रहेको आधार कारण नै महाअभियोगको लागि पर्याप्त भएकोले संसदमा उपस्थित राजनीतिक दललाई जिम्मेवार बन्नुपर्ने उसको धारणा छ । बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘राणाको व्यक्तिगत सन्तुष्टी वा रहर पूरा गर्ने र हाजिरी बजाउने पद होइन । कुनै पदासिन प्रधान न्यायाधीश कुनैपनि कारणले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम र असमर्थ हुनासाथ संविधानको धारा १२९ (६) ले नै सक्षम एवम सक्रियरुपमा संवैधानिक जिम्मेवारी पालन गर्नसक्ने कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशको उपस्थितिको प्रत्याभूति गर्दछ । तर विगत २ महिनादेखि वर्तमान प्रधान न्यायाधीश स्वयमकै भ्रष्ट एवम् अनैतिक आचरणको कारणले गर्दा केवल हाजिरी जनाउने र सरकारी निवासमा बस्ने औपचारिकतामा संकुचित हुन पुगेको तथ्य जगजाहेर छ । नेपाल बार एसोसिएशनको तर्पmबाट संस्थागतरुपमा प्रधान न्यायाधीश राणाका विरुद्धमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी दर्जनौं आरोपहरु लागेका छन र ति आरोपहरुमध्ये कुनैपनि आरोप खण्डन गर्न सक्ने हैसियतमा उनी छैनन् । भ्रष्टाचार र अनैतिक आचरणको संगीन आरोप खेपीरहेका प्रधान न्यायाधीश राणाले नेपाल राज्यको सम्मानित प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले दैनिक राष्ट्र्यि झण्डा हल्लाएर सरकारी सुविधा र सम्मान दुरुपयोग गर्दै हिंडेको कार्यले हामी समग्र न्यायकर्मीहरुको शीर निहुरेको छ, राष्ट्र्को सम्मानित प्रधान न्यायाधीशको पदको अपमान भएको छ र निजको बहिर्गमन नभएसम्म यो लज्जास्पद अवस्था कायम नै रहनेछ ।’
कार्यक्रममा नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका शम्भु थापाले आफुहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको घाँटी अठ्याइसकेको र चोलेन्द्रको बर्हिगमन अवश्यभावि रहेको बताए ।
