यती र ओम्नीपछि ओली सरकारको बतास काण्ड

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा शेरबहादुर देउवा बदनाम ‘पात्र’ हुन्, उनी हाल पाँचौपटक देशको प्रधानमन्त्री छन् । तर उनको शासनकालमा पनि पूववर्ती सरकारकै भ्रष्टाचार काण्डहरुले यतिबेला देशमा चर्चा पाइरहेका छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका थप भ्रष्टाचार काण्डहरु यतिबेला सार्वजनिक भइरहेका छन् । यती काण्ड, ओम्नी काण्ड, एनसेल काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड जस्ता ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण त्यतिबेला नै बाहिरिएका थिए । तर, त्यतिबेला लुकाइएका थप भ्रष्टाचार काण्डहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

ओली सरकारले अफिमको बियाँ (पोस्तादाना) तस्करीमा सघाएकोदेखि नारायणहिटी दरबार व्यापारीलाई सुम्पिएको घटना हाल बाहिर आएको छ । जसले देउवा सरकारका कमजोरी छायाँमा परेका छन् । अझै ओलीकै सरकार बदनाम भइरहेको छ ।

बतासलाई ओलीको आशीर्वाद
पोखरामा होटल व्यवसायबाट उदाएका तनहुँका आनन्दराज बतास राजनीतिक रुपमा कांग्रेस निकट हुन् । तर, केपी ओली सरकारकै समयमा उनले आफ्नो व्यवसाय चम्काए । पशुपतिको धर्मशालालाई कौडीको भाउमा लिजमा दिएर व्यापार गर्न ओली सरकारले नै स्वीकृत दिएको थियो । भारत सरकारले पशुपति आउने तिर्थयात्रुलाई बस्नका लागि ३४ करोड रुपैयाँ खर्चेर सुविधा सम्पन्न धर्मशाला बनाइदिएको थियो । जहाँ हाल बतास समूहले तीन तारे होटल चलाएर लुट मच्चाएको छ । धर्मशालामा हाल विभिन्न कर्पाेरेट कार्यालयहरु राखिएका छन् । ओलीकै निर्देशनमा पशुपति विकास कोषले कानूनविपरीत त्यसरी धर्मशाला लिजमा दिएको हो । जबकि, कोषसँग लिजसम्बन्धि कुनै कानून नै थिएन । आर्थिक चलखेलका आधारमा बतास समूहले धर्मशालामा कब्जा जमाएको हो ।

धर्मशालापछि नारायणहिटी दरबार संग्राालयभित्र व्यापार गर्न दिने सेटिङ भयो । क्याफेको नाममा सिंगो संग्रालय नै उनको पहुँचमा हुने गरी सम्झौता गरिएको थियो । कतिसम्म भने दरबारको बंकरमा बार बनाउन लागिएको थियो । त्यहाँको पार्किङ ठेक्का पाउनेगरी ऐतिहासिक स्थललाई भट्टी पसल बनाउने निर्णय ओली सरकारबाट नै भएको थियो ।

धर्मशाला र नारायणहिटी संग्रालय दुवैको टेण्डरमा सेटिङ भएको प्रष्ट भइसकेको छ । बतास अर्गनाइजेसनका बिपिएस लिजिङ तथा म्यानेजमेन्ट प्रालि, होटल आनन्द प्रालि र बतास एसोसिएट्सलाई टेन्डरमा सहभागी गराई सेटिङका आधारमा नारायाण्हिटीको ठेक्का बिपिएसलाई दिइएको हो ।

प्राविधिक रुपमा एउटै व्यापारीका तीन कम्पनी मात्र योग्य हुनुले यसमा कुन हदको चलखेल छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यसमा तत्कालिन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, सचिव यादब कोइराला तथा संग्रालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालको मिलेमतो प्रष्ट भइसकेको छ । हालै पर्यटनमन्त्री प्रमेबहादुर आलेले नारायणहिटीभित्र रेस्टुरेन्टको संरचना बनाउन रोक लगाएपछि ऐतिहासिक संग्रालयभित्रको अवैध काम रोकिएको छ ।

बतास अर्गनाइजेसनले पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेको सत्तलमा समेत व्यापार गर्दै आएको छ । अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको बिपिएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले पाँच वर्षयता दरबार क्षेत्रको पाटीमा व्यापार गर्दै आएको हो ।

पाटन संग्रहालय विकास समितिको बोधपाटी १५ वर्षका लागि लिज भाडामा लिएर बतासले व्यापार गरिरहेको छ । बिपिएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले १ चैत २०७३ देखि पाटी भवनको १८ कौउल भाडामा लिँदै व्यापार गरिरहेको छ ।

सामान्यतया ५ देखि १० वर्षका लागि यस्ता सम्पत्ति भाडामा लगाउने प्रचलन भए पनि एकैपटक १५ वर्षका लागि भाडामा दिइएको छ । पाटी सस्तोमा हात पारेको बतासले तेस्रो पक्षसँग भने चर्काे भाडा दिइरहेको छ । त्यहाँ अहिले हिमालयन जाभा कफी सप, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको एक्स्टेन्सन काउन्टर, ग्लोबल आइएमई बैंकको एटिम काउन्टर र एनआइसी एसिया बैंकको काउन्टर सञ्चालन गरिएको छ ।

सोही समूहले पोखरामा सेती नदी नै दोहनको प्रयास गरिरहेको पनि बाहिर आइसकेको छ । त्यस्तै, तनहुँ, स्याङजा लगायत जिल्लामा सरकारी जमिन भाडामा लिएर व्यापार गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ ।

कतिसम्म भने मन्दिरको जग्गामा पनि बतासकै हालिमुहाली छ । टंगालस्थित लक्ष्मीनारायण मन्दिरको जग्गा लिजमा लिएर बतासले कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रतिस्धर्पाबिना नै मन्दिरको चार तले भवन र ६ रोपनी जग्गा हात पारेको हो ।

ग्यालेक्सी टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा बतासले सेटिङ मिलाएर नै आफुले ठेक्का पाउने गरेको स्वीकार गरेका छन् । आफु खासमा शेरबहादुर देउवाको मान्छे भएको र केपी शर्मा ओलीसँग पनि बिशेष सम्बन्ध भएको उनले नै खुलासा गरेका छन् ।

ओली आफैंलाई व्यंग्य– भ्रष्टाचारीलाई घृणा गर्नुस
ओली सरकारका थप ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण बाहिर आइरहेका बेला केपी ओलीले भने भ्रष्टाचारीलाई घृणा गर्न भनेका छन् । आइतबार झापामा कर्मचारीको एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । यस्तो भनाई आफैंप्रतिको व्यंग्य भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनी नै मजाकका पात्र बनेका छन् ।

दरबार संग्रालय बतास समूहलाई दिँदा आफ्नो भूमिका नभएको ओलीको दाबी छ । बतासकै अन्तर्वार्ताबाट पनि ओली र बतासबीच पारिवारिक सम्बन्ध छ । त्यसको पुष्टि नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धको नियुक्तिबाट पनि हुन्छ । ओली सरकारले डिमप्रकाश पौडेललाई निगमको महाप्रबन्धक बनाएको थियो ।

महाप्रबन्धक हुनुअघि उनी बतास अर्गनाइजेशनमा सिइओ थिए । बतास लगायतकै जोडबलमा उनलाई त्यहाँ सिईओ बनाएको थियो । पौडेल महाप्रबन्धक भएपछि उनले निगम बेच्ने निर्णय गरेका थिए । जुन कर्मचारी आन्दोलनले रोकियो । नभए, निगमको खर्बौको सम्पत्ति बतास, यती ग्रुपको हातमा जाने थियो ।

कोरोना महामारीको बेला औषधि खरिदमा समेत ओली सरकारले भ्रष्टाचार गरेको थियो । खुला प्रतिस्पर्धा रोकेर ओम्नी समूहलाई सवा अर्बको औषधी र स्वास्थ्य सामान खरिद गर्ने जिम्मा दिइयो । भ्रष्टाचार छताछुल्ल भएपनि पछि सम्झौता रद्द गरिएको थियो ।

अहिले बतासले सार्वजनिक सम्पत्तिमा कब्जा जमाएकै शैलीमा ओली सरकारकै सहयोगमा यती समूहले कब्जा जमाएको थियो । गोकर्ण रिसोर्ट बिना प्रतिस्पर्धा सरकारले सो समूहलाई दिएको थियो । त्यस्तै, दरबारमार्गको जग्गा, सोल्टीमोडको जग्गा पनि यती समूहले सेटिङकै आधारमा हात पारेको थियो ।

त्यस्तै, अफिमको बियाँ तस्करीलाई समेत ओली सरकारले सघाएको हालै दृष्टिले खुलासा गरेको छ । ओलीका तत्कालिन आर्थिक सल्लाहकार मोति दुगडको सेटिङमा यसरी अफिमको बियाँ तस्करी गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

एकातर्फ त्यसतो बियाँ नेपालमा खपत नै हुँदैन, नेपाल हुँदै भारतमा तस्करी गर्न आयात अनुमति दिइएको थियो । अर्काेतर्फ रिफाइन गरेर मात्र ओसारपसार गर्नुपर्नेमा उम्रने बियाँ आयात गरिएको प्रष्ट भइसकेको छ । दुगडकै सेटिङमा केही सिमित व्यापारीलाई सुपारी, मरिच र केराउ आयातको अनुमति दिइएर भारत तस्करी गर्न सहज बनाइएको थियो ।

ओली सरकारको अर्काे ठूलो काण्ड भनेको गिरिबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना हो । झापाको बिर्तामोडमा रहेको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा बिक्रि गर्न दिने निर्णय ओली सरकारले गरेको थियो ।

यसका लागि कानून नै संशोधन गरिएको थियो । तत्कालिन भुमी व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल समेतको सेटिङमा यस्तो निर्णय भएको हो । व्यापार गर्नका लागि मात्र सरकारले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न अनुमति दिएको हो । तर, कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा त्यस्तो जग्गा सरकारको हुने भएपनि कानून संशोधन गराएर सस्तो जग्गासँग सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय ओली सरकारले गरेको थियो । जसलाई अदालतले रोक लगाएको छ ।