‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न । भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई ठाउँका ठाउँ ऐयाँ, आँच्छु पनि भन्न नपाउँदै कारबाही गर्छु ।’
यी महानवाणी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हुन् । दोस्रोपटक दुईतिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले बारम्बार भ्रष्टाचारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थालेपछि ओलीका मन्त्री, कर्मचारी र बिचौलिया व्यापारीहरु आत्तिन थालेका थिए । आम मानिसमा अब ओलीले केही गर्लान् भन्ने अपेक्षा थियो । हरेक मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहका प्रमुखको ढोका अगाडि ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भन्ने महानवाणी टाँसिएका थिए ।
दुर्भाग्य, राज्यसँग सेटिङमा भएका ठूला–ठूला काण्डमा ओलीको नाम जोडिन पुग्यो । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कतिसम्म निर्लज्ज निर्णय भएको थियो भन्ने कुरा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र बतास समूहलाई क्याफे खोल्न दिने अनुमतिले उजागर गर्यो । नारायणहिटी दरबार संग्रहालय बाहिर दरबारमार्गभरि सयौं रेष्टुराँ छन् । दरबारभित्र आम मानिसले संग्रहालय अवलोकन गर्न जाने हो, चिया, रक्सी खान जाने होइन । त्यस्तो ठाउँमा बतास समूहलाई रेष्टुराँ खोल्न दिने निर्णय नै गलत हो । यस कुरामा ओलीले माफी माग्नुपर्छ । उनीमाथि जे–जस्ता आरोप लागेको छ, त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
धन्न प्रेम आलेजस्ता मन्त्री थिए र उनले ओलीको गलत निर्णय सच्याउने आँट गरे । नभए ‘लुट कान्छा लुट’ भनेजस्तै जसले लुट्न सक्यो उसले लुट्ने देश नेपाल बनेको थियो । पर्यटनमन्त्री आलेले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेष्टुराँ खोल्न नदिने जुन निर्णय गरे, त्यसले ओलीको स्वच्छ छविमाथि दाग लागेको छ ।
त्यसैले अब पशुपति क्षेत्रमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पर्यटकलाई बनाइदिएको धर्मशाला पनि फिर्ता गर्नुपर्छ । मोदीले जुन सोचअनुसार आधुनिक धर्मशाला बनाइदिएका थिए, त्यसबमोजिम पशुपति विकास क्षेत्रले उक्त धर्मशाला सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
त्यति मात्र होइन, ओलीको समयमा पाटन दरबार स्क्वायरको केही भाग पनि बतास समूहलाई लिजमा दिएको कुरा बाहिर आएको छ । धार्मिक, पुरातात्विक क्षेत्रको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो । यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्र व्यापारीलाई भाडामा दिएर नाफा कमाउनु राज्यको काम होइन । त्यसैले ओली सरकारले गरेका गलत निर्णय वर्तमान सरकारले तत्कालै सच्याउनुपर्छ ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालय, पशुपति धर्मशाला र पाटन दरबार स्क्वायर क्षेत्र बतास समूहलाई सुम्पिएको घटना त बाहिर आयो । अन्य सार्वजनिक हुनुपर्ने कति निर्णय ‘गोप्य’ नै छन् । तिनको पनि छानबिन गर्नुपर्छ र गलत निर्णय गर्नेहरुमाथि कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ । नारायणहिटी प्रकरण बाहिर आउनासाथ झापा पुगेर ओलीले भ्रष्टाचारीलाई घृणा गर्नुस् भने । …खुट्टा काट भन्दा उचाले जस्तो अभिव्यक्ति थियो यो ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक विकासका लागि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई दुईतिहाइ मत दिएका थिए । पाँच वर्षसम्म ढुक्कले सत्ता चलाउने अवसर थियो । तर, ओलीको दम्भले सरकार ढल्यो । अबको निर्वाचनमा ओलीको पत्तासाफ हुने छ । किनभने, एमालेले जितेको अधिकांश स्थानीय तहमामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको कुरा महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
अर्बौअर्ब रकम बेरुजु देखिएको कुराले पनि ओलीको कार्यकालमा कतिसम्म भ्रष्टाचार भएको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । देशको ठूलो रोग भनेकै भ्रष्टाचार भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब ठूला माछा समाउनुपर्छ । आयोग नै सुशासन कायम गर्ने संवैधानिक निकाय भएकाले नेताहरुको अकूत सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्छ । र, भ्रष्ट नेतालाई जेल कोच्नुपर्छ ।
