चितवन । राष्ट्रिय भूमि आयोगले जिल्लाका तीन पालिकामा छुटेका सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन माघ १८ गतेबाट सुरु गर्ने भएको छ । आयोगले भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र कालिका नगरपालिकामा छुटपुट भएका सुकुम्बासी दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भएकाहरूको लगत सङ्कलनको काम सुरु गर्न लागेको हो । आयोगका सूचना अधिकारी मणिप्रसाद रेग्मीका अनुसार माघ १८ गतेदेखि सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गरिँदै छ ।
तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा परेका निवेदनबाहेक छुटपुट भएकाहरुको लगत सङ्कलन गर्न लागिएको हो । चितवनका तीनसहित देशभरका ६८ पालिकामा लगत सङ्कलन गरिने छ ।
लगत सङ्कलनका लागि सुकुम्बासी, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भएकाहरुका लागि आयोगले फरक–फरक फारमको व्यवस्था गरेको छ । ती फारमसँगै निवेदनसहितको विवरण सङ्कलन गरी स्थानीय पालिकाले प्रमाणित गरी आयोगमा पठाउने छन् । स्थानीय पालिकाले यसका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनको काम गरेको छ ।
स्थानीय तहले त्यो सूची प्रमाणित गरेर पठाएपछि आयोगले नापी कार्यालयसँगको समन्वय गरी जग्गा नापजाँच गरी प्रमाणीकरण कार्य सुरु गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोगले लागत सङ्कलन सुरु भएको ३५ दिनभित्र निवेदन फारम भरेर स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत पेश गर्न आह्वान गरिएको रेग्मीले बताउनुभयो ।
तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा परेका निवेदनबाहेक छुटपुट भएकाहरुको लगत सङ्कलन गर्न लागिएको हो । चितवनका तीनसहित देशभरका ६८ पालिकामा लगत सङ्कलन गरिने छ । लगत सङ्कलनका लागि सुकुम्बासी, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भएकाहरुका लागि आयोगले फरक–फरक फारमको व्यवस्था गरेको छ । ती फारमसँगै निवेदनसहितको विवरण सङ्कलन गरी स्थानीय पालिकाले प्रमाणित गरी आयोगमा पठाउने छन् । स्थानीय पालिकाले यसका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनको काम गरेको छ ।
स्थानीय तहले त्यो सूची प्रमाणित गरेर पठाएपछि आयोगले नापी कार्यालयसँगको समन्वय गरी जग्गा नापजाँच गरी प्रमाणीकरण कार्य सुरु गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोगले लागत सङ्कलन सुरु भएको ३५ दिनभित्र निवेदन फारम भरेर स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत पेश गर्न आह्वान गरिएको रेग्मीले बताउनुभयो ।
