कपिलवस्तु । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रतिनिधिसभा र न्यायलयको गतिरोध अन्त्य गर्न सरकार र राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कपिलवस्तुको तिलौराकोटमा सम्पन्न महासंघ केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले नौ बुँदे तिरौलाकोट घोषणापत्र जारी गर्दै सो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेका पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका लागि संविधानमा गरिएका व्यवस्था तथा त्यस आधारमा बनेको आमसञ्चार नीति २०७३ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक गतिरोधलाई तत्काल अन्त्य गर्न महासंघको यो बैठक माग गर्दछ । न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि महासंघ सरकार र राजनीतिक दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।’
साथै, बैठकले प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार र आम सञ्चारमा गरेको विभेदकारी क्रियाकलाप र निर्णय अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरूमा गरेका विभेदकारी क्रियाकलाप र निर्णय अन्त गर्न महासंघको यो बैठक माग गर्दछ । क्षेत्र र भूगोलको आधारमा काउन्सिलले सञ्चार उपकरणमा दिने सुविधाहरू उपत्यकाको हकमा पनि दिने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ । त्यस्तै, मातृभाषाका सञ्चारमाध्यममा मातृभाषाबाट नै सूचना दिने व्यवस्था गर्न प्रेस काउन्सिल र विज्ञापन बोर्डलाई महासंघ आग्रह गर्दछ ।’
यस्तो छ नौ बुँदे तिलौराकोट घोषणापत्र
१. नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ । पेसागत असुरक्षाका घटनाक्रमहरू बढिरहेकोमा यसप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि यो बैठक सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग जोडदार माग गर्दछ ।
२.प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, बनेका र बन्दै गरेका विभिन्न कानुनहरूका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीरतापूर्वक सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेशलगायतका प्रदेश सरकारहरूले अगाडि बढाएका सञ्चार कानुनहरू नेपालको संविधानअनुकूल तथा प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूसँग आग्रह गर्दछौँ ।
३.जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेका पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका लागि संविधानमा गरिएका व्यवस्था तथा त्यस आधारमा बनेको आमसञ्चार नीति २०७३ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक गतिरोधलाई तत्काल अन्त्य गर्न महासंघको यो बैठक माग गर्दछ । न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि महासंघ सरकार र राजनीतिक दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।
४. श्रमजीवी पत्रकार ऐन र ऐनले व्यवस्था गरेका सेवासुविधा प्राप्तिका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले दशकौँदेखि संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । तर, श्रम समस्या थपिएको छ । पत्रकारलाई विभिन्न बहाना बनाएर निकाल्ने, सेवा सुविधा नदिने, धेरैले नियुक्तिपत्र पनि नपाउने, नियुक्तिपत्र पाउनेले तलब नपाउने, बिदा नपाउनेलगायतका समस्या अहिले पनि कायम छन् । पत्रकारको श्रम समस्याका विषयमा महासंघले दबाबमूलक, वार्ता तथा संवाद र कानूनी प्रक्रिया जारी राखेको छ । महासंघको यो बैठक मिडिया सञ्चालक, सरकारी निकायका प्रतिनिधिसँग श्रम समस्या समाधानमा अग्रसर हुन आग्रह गर्दछ ।
५. प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरूमा गरेका विभेदकारी क्रियाकलाप र निर्णय अन्त गर्न महासंघको यो बैठक माग गर्दछ । क्षेत्र र भूगोलको आधारमा काउन्सिलले सञ्चार उपकरणमा दिने सुविधाहरू उपत्यकाको हकमा पनि दिने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ । त्यस्तै, मातृभाषाका सञ्चारमाध्यममा मातृभाषाबाट नै सूचना दिने व्यवस्था गर्न प्रेस काउन्सिल र विज्ञापन बोर्डलाई महासंघ आग्रह गर्दछ ।
६. कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अहिले तेस्रो लहर सुरु भएको छ । यसले श्रम क्षेत्रमा अझै गम्भीर समस्या पार्नसक्ने आँकलन यो बैठकले गरेको छ । फ्रन्टलाइनरको भूमिकामा रहेका पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन महासंघ राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछ । प्रदेश, शाखा र एसोसिएट संस्थालाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डअनुसार काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिन्छ ।
७. पत्रकार स्वयंले सञ्चालन गरेका साना लगानीका तथा स्वरोजगारमुखी मिडियाहरूको हित, उन्नति र संरक्षणका लागि यो बैठक विशेष संरक्षण नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछ । साथै लोककल्याणकारी विज्ञापन दोब्बर पार्न, विज्ञापन बोर्डको विज्ञापन सम्बन्धी नीति र कार्यविधि सच्याउन तथा समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न विशेष आग्रह गर्दछ । त्यस्तै, स्वरोजगारमूलक मिडिया संरक्षणका लागि राज्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न महासंघ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।
८. शाक्यमुनी बुद्धको राजधानी प्राचीन कपिलवस्तु (तिलौराकोट)लाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । साथै कपिलवस्तुका ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक मनोरम स्थलहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकास गर्न सरकारले विशेष गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ ।
९. विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनी क्षेत्रको वृहत्तर गुरुयोजनामा सिंगो लुम्बिनी प्रदेशका पुरातात्त्विक तथा पर्यटकीय स्थललाई समावेश गरी पर्यटन सञ्जाल निर्माण गर्दै विश्व पर्यटन क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरी विकास गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।
रोशन पुरी
महासचिव
