रवीन्द्र श्रेष्ठ
नेकपा एमाले र माओवादी विच पार्टी एकता भएको ८ महिना भएको छ । तर केन्द्रिय समिति र प्रदेश समिति वाहेक तलका सबै कमिटिहरु भने अलग अलग चलिरहेकोछ । तलका कमिटिहरु अहिले पनि माओवादी र एमालेको छुट्टा छुट्टै चलिरहेकोछ ।
तलका कमिटिहरु विच एकता गर्न केन्द्रमा एक समिति वनेको छ । तर यसले एक महिनामा काम सकाएर आफ्नो प्रतिवेदन स्थायी समितिलाई वुझाउन सक्ने देखिन्न भन्ने समाचार प्रकाशित भएकाछन् ।
सो कमिटिले प्रतिवेदन तयार पार्न अझै समय थप्ने कुरा वाहिर आइरहेकोछ । सो कमिटिले प्रतिवेदन दिएपछि पनि तल सम्म पार्टी एकता गर्न अझै महिनौं लाग्ने अनुमान छ ।
एकता प्रकृयामा भएको यस ढिलाईले स्थानिय सरकारहरु तथा प्रदेश सरकारहरु चलाउने मामिलामा पार्टीको भूमिका खुम्चिन गएकोछ । विजयी भएकाहरुलाई पार्टीको सामुहिक सहयोग, निर्देशन, सल्लाह आदिको अभावमा ती सरकारहरुको काम कारवाहीहरु व्यक्तिगत ढंगले चल्न थालको छ । यसले स्थानिय पार्टीहरुको मृत्यु हुन थालको छ ।
नेकपा नेतृत्वका सबै तहका सरकारहरुले जनअपेक्षा र चुनावी प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो वढ्दै गएको समयमा पार्टी एकतामा हुने ढिलाइले थप संकट ल्याउनेछ ।
तलका पार्टी कमिटिहरुको जीवनहीनता, गतिहीनता र क्रमिक मृत्युले केही अपवाद वाहेक धेरै स्थानिय सरकार देखि केन्द्र सरकार सम्मका काम कारवाहीहरु अराजक र व्यक्तिवादी वन्दै गएको गुनासो छाउन थालकोछ । यसले गर्दा नेकपा नेतृत्वका स्थानीय देखि केन्द्र सम्मको सरकारका काम कारवाहीहरुवारे पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुले प्रतिरक्षा नगरी उल्टै कडा आलोचना गर्न थालको देखिन्छ ।
सरकारमा रहेकाहरुले पार्टीको सल्लाह र सुझाव लिन नमान्नुले पार्टी र सरकारका विचमा फाटो पैदा गरिरहेको देखिन्छ । नेकपा नेतृत्वका सरकारहरुले पार्टीका कार्यकर्ता समर्थकहरुको सुझाव लिएर काम गर्न सकेनन् भने पार्टीमा रहेका वहुसंख्यक नेता कार्यकर्ताहरु र सरकारमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरुको विचमा रहेको फाटो अझ वढ्ने हुन्छ ।
५४ सालको स्थानिय चुनावमा एमाले स्थानिय निकायहरुमा दुई तिहाइ विजयी वनेपनि पार्टी र सरकार विच समन्वय गर्न र जनपक्षीय कामहरु गर्न गराउन नसक्दा गम्भीर समस्या आएको थियो । पछि पार्टी समेत फुट्न गयो ।
जनताको पक्षमा कामहरु गर्न सरकारको ढिलाई र यथाशिघ्र तल सम्म पार्टी एकता नहुने तथा पार्टी र सरकारका विच समन्वय नहुने कार्यशैलीले गर्दा केही समय पछि गएर पार्टी भित्र तथा वाहिर कलह र अराजकता वढ्ने हुन्छ ।
त्यस्तो कलह र अराजकता निम्त्याउनु भन्दा अहिले नै जनपक्षीय कामहरु सबै तहका सरकारहरुले गर्न थाल्नु तथा पार्टी र सरकार विच समन्वय गर्न थाल्नु विवेकपूर्ण हुनेछ ।
