काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको ६ महिना पुग्दा पनि सरकारले गति लिन सकेको छैन । राष्ट्रियताको मुद्दामा ढुलमुले मौन नीति तथा आर्थिक चलखेलका आधारमा भइरहेका नीतिगत भ्रष्टाचारले देउवा सरकारको अलोकप्रियता बढेको छ । त्यसो त देउवा पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि ‘अक्षम’ व्यक्ति हुन् ।
बालुवाटारमा विचौलियाहरु हाबी हँुदै गर्दा पैसाको भरमा जे पनि निर्णय हुने परिपाटी बढेको छ । ओली सरकारको पालामा जस्तै गरी सुपारी आयातको अनुमति दिने सरकारको पछिल्लो निर्णयले पनि सो कुरा पुष्टि गर्छ ।
त्यस्तै, सुरक्षा निकायमा पनि ओली सरकारले गरेको हस्तक्षेपकै शैलीमा देउवा सरकारले पनि हस्तक्षेपको तयारी गरेको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा चलखेलका आधारमा दरबन्दी थप्ने र बढुवा गर्ने खेल चलिरहेको छ । व्यक्तिका लागि दरबन्दी थप्न गृह मन्त्रालय र बालुवाटारमा प्रहरी अधिकारी र बिचौलियाको दौडधुप बढेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा हाल एआइजीको तीन दरबन्दी थप्ने प्रयास भइरहेको छ । सात जनासम्मको दरबन्दी थपेर प्रदेशमा पठाउने लबिइङ पनि छ ।
केही डिआजीलाई बढुवा गर्नकै लागि एआइजीको दरबन्दी थप्न लागिएको हो । एआइजीको दरबन्दी लिलाम बढाबढमा राखेजसरी दरबन्दी अहिले बढुवा गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । आइजिपी शैलेश थापा क्षेत्रीकै ब्याचका डिआइजी भन्दा जुनियर ब्याचका डिआइजीलाई बढुवा गर्न दरबन्दी थप्न लागिएको हो । जसमा धीरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, रबिन्द्र धानुक, बसन्त लामा, अरुण कुमार बिसी, बसन्त पन्तबीच चर्काे प्रतिस्पर्धा छ । गठबन्धनको सरकार भएकाले भागबन्डाका आधारमा एआइजी बढुवा हुने सम्भावना देखिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘कुरा मिलेन भने १–२ वटा पद थप हुन पनि सक्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
यसअघि ओली सरकारले यसैगरी एआइजीका दुइ दरबन्दी थप गरेको थियो । गत वर्ष मंसिरमा एक दरबन्दी थपेर विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गरियो । ईश्वर पोखरेलको जोडमा उनको बढुवा भएको थियो ।
नेपाल प्रहरी मात्र होइन सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि यस्तै चलखेल चलिरहेको छ । सशस्त्रमा दुई डिआइजीले अवकाश पाउन लागेपछि उनीहरुकै लागि दरबन्दी थप्ने प्रयास भइरहेको छ । खडग राई र मन्दिप श्रेष्ठले यही महिना अवकाश पाउँछन् । अहिले एआइजी भए बैशाखमा आइजिपी हुन पाइने भएकाले उनीहरु पनि दौडधुपमा लागेका हुन् । तर, दुवै जना कार्यक्षमतामा निकै कमजोर अधिकृत मानिन्छन् ।
त्यस्तै, गत असारमा गोकुल बाँस्कोटा र महेश बस्नेतको लबिङमा अर्काे पद थपेर सहकुल थापालाई बढुवा गरिएको थियो । अहिले पनि दरबन्दी थप्न बिचौलियाहरु नै सक्रिय रहेको स्रोत बताउँछ । आगामी बैशाखामा पोखरेल र थापा आइजिपीको प्रमुख प्रतिस्पर्धामा हुने अवस्था छ , तर अहिले एआइजीको दरबन्दी थपिएका बढुवा भएका एआइजीहरु पनि त्यो प्रतिस्पर्धामा हुने भएकाले यसमा बालुवाटारले पनि चासो दिएको हो ।
तीन एआइजीको दरबन्दी थप्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृती दिइसकेको बताइएपनि अझै फाइल गृहबाट अघि बढेको छ । व्यक्तिको नाममा निश्चित नभई दरबन्दी टुंगो नलाग्ने स्रोत बताउँछ ।
नेपाल प्रहरी मात्र होइन सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि यस्तै चलखेल चलिरहेको छ । सशस्त्रमा दुई डिआइजीले अवकाश पाउन लागेपछि उनीहरुकै लागि दरबन्दी थप्ने प्रयास भइरहेको छ । खडग राई र मन्दिप श्रेष्ठले यही महिना अवकाश पाउँछन् । अहिले एआइजी भए बैशाखमा आइजिपी हुन पाइने भएकाले उनीहरु पनि दौडधुपमा लागेका हुन् । तर, दुवै जना कार्यक्षमतामा निकै कमजोर अधिकृत मानिन्छन् ।
उता राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि एआइजीको दरबन्दी थप हुने सम्भावना छ । विगतमा दुई दरबन्दी भएकोमा ओली सरकारले एक मात्र राख्ने निर्णय गरेको थियो । पछि एआइजी यादब रेग्मी अदालत गए र पद जोगियो तर जिम्मेवारी पाएका थिएनन् । अहिले अर्का एआइजी यदुलाल खरेल प्रमुखमा नियुक्त भएपछि रेग्मीले जिम्मेवारी पाएका छन् । रिक्त पदमा बढुवाका लागि हुतराज थापा, टेकेन्द्र कार्की, ओम जोशी, कुलदेव थापा, हरिहर पौडेल एआइजी हुने लबिङमा छन् । अहिले जो एआइजी हुन्छ आठ महिनापछि उनी प्रमुख हुने सम्भावना भएकाले अहिले ठूलो चलखेल भइरहेको छ । विभागमा पनि एआइजीको दरबन्दी थपेर दुई जनालाई बढुवा गर्ने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ ।
