दलहरू कित्ता क्लियर गर

‘तपाईंहरू कोसँग ? हामीसँग हो कि चोलेन्द्रशमशेर राणासँग ? अब कित्ताकाट गर्ने बेला आयो ।’

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणमाथि महाअभियोगको माग गर्दै ७९ दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएशनले गत साता पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उठाएको प्रश्न हो यो ।

यस प्रश्नको टुंगो नलागेसम्म बारको आन्दोलन रोकिने छैन । नेपाल बारका पदाधिकारीहरूले यस मागलाई लिएर प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रतिपक्षी दलका नेताहरू सबैसँग भेटिसकेका छन् ।

तर, अहिलेसम्म कुनै पनि दलका नेताहरुले राणामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ, लगाउछौँ भनेर मुख खोलेका छैनन् । यो राजनीतिक दलका नेताहरूको निकम्मापन हो, नालायकी हो । लोकतन्त्रको रक्षा र न्यायालय सुदृढीकरणका लागि पनि अब राणामाथि महाअभियोग लगाउन ढिलो गरिनुहुन्न ।

न्यायपालिकामा व्याप्त विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि राणामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ ।

प्रधानन्यायधीश राणाको विगत र वर्तमान कस्तो छ भन्ने कुरा उनले गरेका फैसलाको अनुहार हेरे पुग्छ । प्रधानन्यायधीश राणाजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग गरेर अर्वौँको सम्पत्ति जोडेको विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले समेत छानबिन गरिरहेको छ । राणाले गरेका भ्रष्टाचारका प्रमाणहरू संचार माध्यममा आइसकेका छन् ।

यतिधेरै कुराहरू बाहिर आइसक्दा र स्वयं सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरू राणाविरुद्ध बेन्च बहिस्कार गरिरहेको अवस्थामा कि त राणा स्वयंले राजीनामा दिएर निकाश दिनुपर्छ कि त संविधान वमोजिम सांसदहरूले उनीमाथि महाअभियोग लगाएर उनलाई जेल कोच्नुपर्छ । तर, ७८ दिन बितिसक्दा पनि राणामाथि न सरकारले न त प्रमुख प्रतिपक्षी दलले महाअभियोग दर्ता गर्न अग्रसर देखिएको छ ।

त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले त सिंगो न्यायालय ध्वस्त बनाउन ‘परमादेश दिने’ सबै न्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने गैरजिम्मेवार भाषा बोलिरहेका छन् । उनको यो अभिव्यक्ति संविधान र व्यवस्था नै ध्वस्त पार्ने दिशामा अग्रसर छ ।

नेपालको संविधानले संसदको अकाल मृत्युको कल्पना गरेको छैन । त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरिदिएको हो ।

संवैधानिक परिषदको सदस्य, न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष, न्याय परिषदको अध्यक्ष जस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न राणा पूर्णतः विफल भएका छन् । न्यायिक तथा प्रशासनिक कुनै पनि जिम्मेवारी संचालन गर्न राणा असक्षम रहेका छन् । आज राणाले चाहेर पनि कुनै पनि संवैधानिक अंगको बैठक बोलाउने, सहभागी हुने र निर्णय गराउने सक्ने अवस्थामा राणा छैनन् ।

वर्तमान न्यायिक गतिरोध समस्या केबल सर्वोच्च अदालत वा न्यायपालिकाको मात्रै नभइ संविधानको क्रियात्मक अभ्यासकै समस्या बनेको छ । जसले संविधान नै निष्कृय हुन पुगेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सांसद र राजनीतिक दलहरूले न्यायालयको समस्यालाई नदेखेजस्तो गरेर बस्न मिल्दैन । शक्ति पृथकीकरणको अमिल्दो र असंवैधानिक व्याख्या गरेर न्यायालयको समस्याबाट पन्छने दलीय प्रवृत्तिविरुद्ध आमसचेत नागरिकले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायधीश राणाले हालसम्म गरेका र सार्वजनिक भएका विकृति, विसंगतिजन्य कार्य र दुई महिनाभन्दा बढी अवधिसम्मको संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न असक्षम रहेको आधार नै महाअभियोगका लागि पर्याप्त छ ।

महाअभियोगको विषयमा ‘ह्वीप’ लगाउन नमिल्ने विश्वव्यापी संवैधानिक अभ्यास र नेपालमा समेत राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनमा सोही व्यवस्था भएकाले राजनीतिक दलका सांसदहरूले संवैधानिक जिम्मेवारी र न्यायिक विवेक प्रयोग गर्न ढिला गर्नु हुन्न ।