काठमाडौँ । के तपाई अब विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने सोंचमा हुनुहुन्छ ? त्यसका लागि चार्जिङ सिष्टम कसरी जडान गर्ने र त्यसको बिल कसरी तिर्ने भन्ने जिज्ञासा पनि स्वभाविक रुपमा नै आउँछ नै ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्ने व्यक्तिका लागि आफ्नै घरमा छुट्टै मिटर राखेर गाडी चार्ज गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
घरायसी प्रयोजनका लागि स्वीकृत लोडले नधानेर गाडी चार्ज गर्न नसकिएमा ग्राहकले आफ्नो घरको कम्पाण्डमा ठूलो क्षमताको छुट्टै मिटर राखी गाडी चार्ज गर्न पाउने छन् ।
प्राधिकरणले विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ मार्फत घरमै विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न छुट्टै मिटर माग गरेमा ग्राहकलाई मिटर दिने व्यवस्था गरेको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत २० पुसको ८९२औँ बैठकबाट पारित भएको विनियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् सेवा छिटो, सर्वसुलभ एवं सहज रुपमा उपलब्ध गराउन र विद्युत् खपत बढाउने गरी ग्राहकमैत्री नयाँ विद्युत् वितरण विनियमावली कार्यान्वयमा ल्याइएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा हरेक कुरामा प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको थियो, अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भई मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत् यही खपत बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ, यसलाई ध्यान दिई ग्राहकलाई माग बमोजिम छिटोभन्दा छिटो भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने र विद्युत् खपत बढाउने गरी नयाँ विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएका छौ ।’
बिजुलीको खपत बढाउन विद्युत् महसुल घटाउँदै लगेको छ । सेवालाई पनि सहजीकरण गरी ग्राहकमैत्री बनाउन अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ । विनियमावलीमार्फत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
निजी आवास, कार्यालय, फर्म÷कम्पनी÷संस्थामा निजी र सार्वजनिकस्थल, निजी घरजग्गामा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न स्वीकृत प्राप्त निकाय÷फर्म÷व्यक्ति÷कम्पनीलाई अनुमति दिने छ । मुख्य–मुख्य सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने संस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
साथै, सरकार, सार्वजनिक संस्थान र स्थानीय तहले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न चाहेमा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारबाट स्वीकृत लिएर सार्वजनिक जग्गामा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न चाहेमा पनि स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विनियमावलीमार्फत सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनको प्रवद्र्धनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
उनले भने, ‘दुई सय केभिएसम्मको विद्युत् डिमाण्ड भएका चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले ट्रान्सफरर्मरसहितको विद्युत् सेवा प्रवाह गर्नेछ । त्यो भन्दा माथिल्लो डिमाण्ड हुने चार्जिङ स्टेसनको हकमा भने एचटी लाइनको काम प्राधिकरणले गर्नेछ तर ट्रान्सफरमर जडान लगायतका बाँकी काम सेवाप्रदायकले नै गर्नुपर्नेछ ।’
चार्जिङ स्टेसनका लागि छुट्टै विद्युत् महसुल समेत लागू भइसकेको छ ।
