बाजुरा । दलित माथिको दमन र विभेद अन्त्य गर्न माग गर्दै नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज बाजुराले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २० बुँदे माग पत्रसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
‘संविधान र कानूनको कार्यान्वयनसहित दलित अधिकारको सम्बोधन, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि राष्ट्रिय आन्दोलन’ उद्घोष गर्दै मुक्ति समाज यतिबेला देशव्यापी आन्दोलित छ ।
यसैक्रममा बुधबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको मुक्ति समाजका शंकर चदाराले जानकारी दिए । शदियौँ देखिका सामन्ती राज्यव्यवस्था, धार्मिक अतिवाद, उच्च जातीय अहँकार र एकात्मक राजनीतिक षड्यन्त्रद्वारा बलपूर्वक लादिएको मानव जातीकै कलंक जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत प्रथा एवं सबै क्षेत्रमा व्याप्त शोषण दमन भोग्नुगरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
जातकै कारण दमन, विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि ठोष पहल गरिनुपर्ने र जातकै नाममा घटेका घटनाको छानवीन गरी दोषीहरुलाई हदैसम्मको सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहित न्याय दिलाउन मोर्चाले माग गरेको छ ।
अन्तरजातीय विवाहको कारण दलित समुदायका व्यक्तिहरु मारिनुपर्ने, वेपत्ता पारिनुपर्ने, निर्मम यातना र अपमानित भएर समाजमा जिउन बाध्य पारिनु मानवता विरोधी कार्य भएको भन्दै त्यसमा दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन समेत मोर्चाले माग गरेको छ ।
जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत कसूर र सजाय ऐन २०६८ लाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न गराउन सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरी कार्यालय र सरोकारवालालाई सशक्तिकरणका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र छुट्टै दलित सेलको व्यबस्था एवं स्थानीय तहमा छुवाछूत निगरानी केन्द्र स्थापना गर्न माग मोर्चाले गरेको छ ।
दलित अगुवा काशी विक, शंकर चदारा, सूर्यकिरण विक र सन्तोष विकलगायतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
