काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा नगरी अर्को निर्वाचन गर्नु संविधानविपरीत हुने वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बताएका छन् ।
वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव संविधानसंवत् छ त ? भन्ने प्रश्नमा भट्टराई उत्त प्रस्ताव संविधान विपरीत हुने बताएका हुन् । त्यति मात्र नभइ पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्दा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको मर्मविपरित हुनेसमेत भट्टराईको भनाइ रहेको छ ।
‘संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नभइ अर्को निर्वाचन गर्ने परिकल्पना गरेको छैन । केपी ओलीको विघठन बदर हुनुको आधार पनि यो नै हो । त्यसैले वैशाखमा निर्वाचन गर्नु संविधान विपरीत हुन्छ’, भट्टराईले भने ।
धारा २२५ त्रुटीपूर्ण !
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले संविधानको धारा २२५ नै त्रुटीपूर्ण रहेको टिप्पणी समेत गरे । उनले धारा २२५ को दोस्रो वाक्य त्रुटीपूर्ण रहेको बताए ।
धारा २२५ को दोस्रो वाक्यामा ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ’ लेखिएको छ । भट्टराईले यसै वाक्यलाई त्रुटीपूर्ण भनेका हुन् ।
भट्टराई भन्छन– ‘धारा २२५ को दोस्रो वाक्य टुत्रीपूर्ण छ । कार्यकाल पूरा भएको ६ महिना भित्र निर्वाचन गर्ने भन्नुको अर्थ सरकार विहिनता हो । तर, हाम्रो संविधानले सरकार विहिनताको परिकल्पना गरेको छैन । त्यो ६ महिनाको अवधिमा स्थानीय सरकार कसले कसरी चलाउने भन्ने कहीँकतै लेखिएको छैन । त्यसैले यो त्रुटी हो ।’
