काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको विषय राजनीतिक दलबीच विभिन्न प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ । यस विषयमा चार प्रस्ताव छलफलको विषय बनेको छ ।
पहिलो, तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने । दोस्रो, पहिला निर्वाचन भएको मितिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि पाँच वर्ष पूरा भएको मितिमा गर्ने । तेस्रो, संविधानको धारा २२५ को व्यवस्थाअनुसार जनप्रतिनिधिकाे पदावधि सकिएको ५ महिना भित्र गर्ने । र चौथो, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को व्यवस्थाअनुसार जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्ने । स्थानीय तहको निर्वाचन मितिबारे छलफलमा रहेका चार प्रस्ताव यी हुन् ।
संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ ।
‘गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ’, धारा २२५ उल्लेख छ । ‘त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ धारा २२५ कै दोस्रो वाक्यमा उल्लेख छ ।
संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ ५ (मतपरिणाम आएको मिति) गते कार्यकाल सकिएपछि कातिक ५ गते भित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरे हुन्छ ।
के हुन्छ ऐन ?
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन– २०७३ को दफा ३ मा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ’ सो दफामा उल्लेख छ । यही ऐन अनुसार बैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।
निर्वाचन आयोले ऐन आधार मानेर राजनीतिक दलसँग दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि ऐन संविधानसँग बाझिएमा स्वत खारेज हुने भएकाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले खासै प्रभाव नपर्ने देखिन्छ । बाँकी रह्यो धारा २२५ को दोस्रो वाक्य ।
संविधानविद्कै मत बाझियो
राजनीतिक दलबीच तीनै चरणको निर्वाचन एकैपटक गर्ने सहमति जुटे बेग्लै कुरा । वा, सबै राजनीतिक दल मिलेर स्थानीय तहको निर्वाचन यो मितिमा गरौं भनेर सहमति गरे त्यो पनि बेग्लै कुरा ।
यी दुई विकल्पमा दलीय सहमति कायम भए स्थानीय तहको निर्वाचन मिति पछि नै तोकिएला । यदि, सहमति कायम नभए संविधान अनुरुप नै निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संविधानको व्यवस्था अनुरुप नै निर्वाचन गरे पनि केही संवैधानिक जटिलताहरु देखिन्छ ।
धारा २२५ को दोस्रो वाक्यमा जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने लेखिएको छ । यसै वाक्यका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन मितिबारे अस्पष्टता पैदा भएको छ । यस विषयमा संविधानविद्कै मत बाझिएको छ ।
संविधानविद् टिकाराम भट्टराई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनुभन्दा अगाडि नै निर्वाचन नगरे सरकारविहीनताको अवस्था सृजना हुने बताउँछन् । पदावधि सकिनुभन्दा अघि निर्वाचन नगरे स्थानीय तह सरकारविहीन हुने उनको तर्क हो ।
भट्टराई भन्छन– ‘स्थानीय तहमासमेत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुने भएकाले पदावधि सकिनुभन्दा अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्छ । पदावधि सकिएपछि निर्वाचन गर्दा सरकार विहीनताको अवस्था बन्छ । सरकार विहीनतामा स्थानीय सरकारका कुनै काम हुँदैन्, पदावधि सकिएका जनप्रतिनिधिले कुनै काम गर्न पाउँदैनन् । र, हाम्रो संविधानले सरकार विहीनताको कल्पना गर्दैन ।’
अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भने संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गराउँदा सो अवधिसम्म उनीहरुले नै काम गर्न पाउँने बताउँछन् ।
आचार्य भन्छन– ‘संविधानअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्दा हुन्छ । यसरी निर्वाचन गराउँदा पदावधि सकिएको मानिँदैन् । सो अवधिसम्मसमेत पुरानै जनप्रतिनिधिले काम गर्न पाउँछन् । सरकार विहीनताको अवस्था हुँदैन् ।’
संविधानमै त्रुटी
संविधान लेखनकै क्रमाम त्रुटी भयो भन्ने विषयमा भने दुबै संविधानविद् भट्टराई र आचार्य एकमत छन् । दुबैले संविधान लेखनकै क्रममा धारा २२५ मात्र त्रुटी भएको प्रतिकृया दिएका छन् ।
धारा २२५ को दोस्रो वाक्यमा पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने लेखिएता पनि त्यो अवधिमा सरकार कसले कसरी चलाउने भन्नेबारे नलेखिएको र संविधानले सरकार विहीनताको परिकल्पना नगरेकाले धारा २२५ को दोस्रो वाक्य त्रुटीपूर्ण रहेको भट्टराईको धारणा रहेको छ ।
आचार्यसमेत ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गराउनुपर्ने भनेर लेख्नु त्रुटी रहेको बताउँछन् । कार्यकाल सकिएपछि निर्वाचन हुने र अर्को कार्यकालका लागि जनताबाट प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँने नै भएकाले यसरी उल्लेख गर्नुलाई त्रुटीपूर्ण मान्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
