काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति अविलम्ब घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
काठमाडौंमा आज आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए ।
राजनीतिक दलहरुले तीनै तहको निर्वाचनको बारेमा विभिन्न प्रस्तावहरुमा छलफल गरिरहेका बेला वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनबारे धेरै कन्फ्युजन हुनुहुँदैन थियो । स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि सकिएपछि यसलाई अर्डिनरी रुपमा लिनुपर्ने थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गर्नुपर्छ, अनि प्रदेश र संघको गर्नुपर्दछ ।’
संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको पदावधिक पाँच वर्षको भनेर तोकेकोले सरकारले विलम्ब नगरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनले भने, ‘आवधिक चुनाव हुनुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको समयावधि अब सकिँदैछ, निर्वाचन वैशाखमै गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर मिति दिनुपर्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार वैशाखभन्दा अगावै निर्वाचन हुनुपर्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ ले पदावधि सकिनुभन्दा २ महिना अगावै त्यो निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । फागुनको मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले भनेको छ ।’
उनले नेपाल सरकारले अविलम्ब निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने दोहोर्याउँदै भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ मा निर्वाचनको मिति तोक्नेबारे स्प्ष्ट पारेको छ । एकैपटक हुन सकने भने तहगत रुपमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकार अब अल्झिन जरुरी छैन् । स्थानीय तह रिक्त राख्नुहुन्न । सरकारको पहिलो काम भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन गराओस् । एक दिनपनि स्थानीय तहको सरकार खाली राख्नुहुँदैन् । आयोगसँग परामर्श गरेर निर्वाचन बैशाखसम्म निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’
तीनै तहको निर्वाचनको कुरा गर्न नहुने भन्दै यसले द्धिविधामा राख्ने पनि उनले टिप्पणी गरे । उनले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने विषय झन्झटिलो रहेको सुनाए । उनले स्थानीय तहको सरकार बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । २०७९ निर्वाचनको वर्ष भएकोले सरकारले प्रक्रियागत रुपमा निर्वाचन गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।
