काठमाडौं । पाँच दलीय गठबन्धनका नेतालाई कानुन व्यवसायीहरुले संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन-२०७३ संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरूले आइतबार कानुन सचिव, महान्याधिवक्ता र सत्तारुढ दलहरू निकट केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनीहरूले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
यस्तै गठबन्धनका नेताहरूले तीन चरणमा चुनाव भएकाले कुननलाई कार्यकाल सुरु भएको मान्ने भन्ने चासो समेत कानुन व्यवसायीसँग राखेका छन् । अन्तिम चरणको चुनाव भएको मितिबाट कार्यकाल सुरु भएको अर्थ लाग्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए ।
कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्राप्त सुझावअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताए ।
‘स्थानीय तह ऐन २०७३ र संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार बाझिएका कानुन अमान्य हुने भएकाले सो अनुसार कानुन संशाधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ’ प्रवक्ता कार्कीले भने ।
त्यस्तै कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठले पनि संविधान र ऐन बाझिएकाले त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिएको बताए ।
