रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)
भारतीय मिडियामा प्रकाशित समाचार अनुसार भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले उहान वार्ताको निरन्तरतास्वरुप राष्ट्रपति सीसक्ष अक्टोबर ११ मा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बनारसमा वार्ताको प्रस्ताव गरेका छन् । सी–मोदीबीच पहिलो अनौपचारिक शिखर वार्ता चीनको हुवेई प्रान्तको ऊहानमा अप्रिल २७, २८ , २०१८ मा भएको थियो ।
सूत्रका अनुसार, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि राष्ट्रपति सीलाई अक्टोबरमै नेपाल भ्रमण गराउन सक्रिय छ । यो भन्दा पहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बोआओ फोरममा भाग लिन जाँदै गर्दा भारतले सोही मितिमै भारत भ्रमणको निम्तो दिएको हुनाले बोआओ फोरममा भाग लिन पाएका थिएनन् ।
यो परिस्थिति भनेको हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि परीक्षाको घडी हो । चीन–भारत दुवै विश्व नेतृत्वमा आउन अग्रसर मुलुक हुन् र उनीहरुबीच ठूलो व्यापारिक कारोबार (लगभग १०० विलियन अमेरिकी डलर) छ । यसबीचमा हाम्रो राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओली जेठ २५ देखि ३२ सम्म युरोपेली मुलुक स्वीट्जरल्याण्ड, बेलायत र फ्रान्सको औपचारिक भ्रमणमा जाने भएका छन् । उनी जेठ २६, २७ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को शतवार्षिकी समारोहको विशेष सम्मेलनमा जेनेभामा सम्बोधनका साथै भाग लिनेछन् र त्यहाँ रहँदा केही देशका समकक्षी र उच्चपदस्थ व्यक्तिसँग भेट गर्नेछन् । त्यस्तै जेठ २७ देखि २९ गतेसम्म बेलायतमा रहँदा जेठ २७ मा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजना गरिने एक विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्नेछन् र जेठ २८ गते आफ्ना समकक्षी थेरेसा मेसँग आपसी हितका विषयमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् । त्यस्तै उनले जेठ २९ देखि फ्रान्सको भ्रमण गर्नेछन् । पेरिसमा उनले आफ्ना समकक्षी इदोवार्दो फिलिपसँग भेट गर्नेछन् ।
विगत धेरै समयदेखि छिमेकी केन्द्रित रहँदै आएको हाम्रो विदेश नीतिको दायरा प्रधानमन्त्रीको यो युरोप भ्रमणले फराकिलो बन्ने विश्वास छ । बेलायत, फ्रान्स, स्वीट्जरल्याण्ड हाम्रो निकै पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध । यी तीनै राष्ट्र संशाधन र टेक्नोलोजीमा समृद्ध मुलुक हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मुलुकलाई समृद्ध गराउन जुन ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा दिएका छन् । त्यसलाई परिपूर्ति गर्न यी तीनै मुलुक सक्षम छन् । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पर्याप्त पहलकदमी हुन आवश्यक छ ।
