नेपाल सरकारले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकहरुले पाउने भत्तामा १ हजार थपेर ३ हजार पु¥याएको छ । भारतमा मोदी सरकारले गरिव किसानहरुकालागि ६० वर्ष उमेर पुगे पछि मासिक ४८०० नेरु वरावर पेन्सन पाउने किसान पेन्सन योजना शुरु गरेको छ ।
मोदी दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो मन्त्रीमण्डल वैठकले नै यो निर्णय गरेको हो । नेपालमा जस्तै वजेट नै पर्खेर वस्ने ढिलाइपनि मोदीले गरेनन् ।
यस पेन्सन योजनामा सामेल हुन प्रत्येक महिनामा ५५ रुपैयाँ भारु किसानहरुले कोषमा जम्मा गर्नु पर्दछ र सरकारले त्यति नै रकम प्रत्येक महिना थप्दै जान्छ । ६० वर्ष उमेर पुगेपछि किसानलाइ सरकारले प्रत्येक महिना ४८०० नेपाली रुपैयाँ वरावर पेन्सन दिनेछ ।
यस योजनाकोलागि भनेर मोदी सरकारले १ खर्ब ६० अर्ब नेरु वरावरको वजेट छुट्याएको छ । यो योजनामा साना व्यापारीहरु र स्वरोजगारमा रहेकाहरु पनि सामेल हुन सक्छन् ।
यसका साथै मोदी सरकारले भारतका सबै किसानहरुलाई ९६०० नेरु वरावर रकम प्रत्येक वर्ष तीन किस्तामा दिने निर्णय पनि गरेको छ । यसवाट करिव १४ करोड ५० लाख किसानहरु लाभान्वित हुने वताइएको छ । यसमा भाजपा सरकारले १३ खर्ब ९२ अर्ब नेरु वरावरको वजेट प्रतिवर्ष छुट्याउनेछ । यति रकम भनेको ओली सरकारले पेश गरेको चालु वर्षको वजेट १३ खर्ब १५ अर्ब भन्दापनि वढी हो ।
भाजपा सरकारले समेत यस्ता योजनाहरु लागु गर्नुले दुई खाले शिक्षा मिल्ने हुन्छ । पहिलो, यस्ता योजना विना वुर्जुवाहरुलेपनि चुनाव जित्न सक्दैनन् । दोश्रो, यस्ता योजना लागु गर्नु भनेको समाजवाद उन्मुख वनाउनु होइन । किनभने वुर्जुवाहरुले पनि यस्ता लोकप्रीय योजनाहरु लागु गरेर जनतालाई वर्तमान शोषण उत्पीडन र असमानता युक्त व्यवस्था टिकाइ राख्ने प्रयास गर्छन् ।
बृृद्ध भत्ता जस्ता केही सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गर्दैमा समाजवाद उन्मुख व्यवस्था वन्दैन भन्ने यथार्थ भारतमा त्यो भन्दा ठुला योजना लागु गरेवाटपनि स्पष्ट हुन्छ । समाजवाद उन्मुख व्यवस्था तर्फ जान उत्पादनका साधनहरुमाथि सामुहिक स्वामीत्व स्थापना गर्दै जानु पर्ने हुन्छ । यसका धेरै अरु पक्षहरुपनि हुन्छन् ।
भारत, अमेरिका, जापान, युरोपका वुर्जुवा देशहरुमा भएजति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरेपनि नेपाली जनतालाइ धेरै राहत हुने थियो ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
