काठमाडौं । सरकारले संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ संशोधनका लागि गृहकार्य थालेको छ । कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपश्चात सरकारले ऐन संशोधनको बाटो रोजेको हो ।
संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिना भित्रमा निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ ।
धारा २२५ मा गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ । र, त्यसैको अर्को वाक्यमा उक्त सभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ३ मा भने जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले ऐनको यसै व्यवस्थालाई टेकेर वैैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने राजनीतिक दलसँग प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
सत्तारुढ दलको चाहना
सत्तारुढ दलले निर्वाचनसम्बन्धी दुई प्रस्ताव अधि सारेको छ । एक, संविधानसँग ऐन बाझिएकाले संशोधन गरेर निर्वाचन गर्ने । दुई, पहिला संघ र प्रदेश त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने ।
संविधान र ऐन बाझिएकाले ऐन संशोधन गर्ने सवाल मात्रै सत्तारुढ दलको चाहना होइन । संविधानअनुसार ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना पछि धकेल्ने र ५ महिना अगाडिको खाली समयमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने सत्तारुढ गठकन्धनको चाहना हो ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनका मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसअघि नै उत्त प्रस्ताव अघि सारिसकेका छन् । यसले पनि सत्तारुढ गठबन्धनको चाहना प्रष्ट हुन्छ । प्रचण्डको प्रस्तावलगत्तै सत्तारुढ गठबन्धनले ऐन संशोधनका लागि लिएको अग्रसरताले सत्तारुढको चाहना झनै प्रष्ट पारेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको वैधता
संविधान र ऐन बाझिएको अवस्थामा निर्वाचन गर्दा त्यसको वैद्यतामा समेत प्रश्न उठ्ने कतिपयको तर्क छ । किनकी, गाउँ र नगरसभाको निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष पुग्नुभन्दा अगाडि वा पछाडि निर्वाचन गर्ने भन्ने अन्योलता छ । ‘कार्यवधि पाँच वर्ष र पाँच वर्ष पुगेको ५ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने’ यी दुबै आफैमा बाझिन्छ । त्यसैले पाँच वर्षभन्दा अघि वा पछि जहिले गरे पनि त्यो निर्वाचनको वैद्यतामा प्रश्न उड्छ भनिएको हुनसन्छ ।
यसैबीच, कानुनका जानकारहरुले सत्तारुढ गठबन्धनलाई संविधान ऐन बाझिएको अवस्थामा निर्वाचन गर्नु नहुने भन्दै ऐन संशोधन गर्नु नै उचित हुने सुझाव दिएका छन् ।
सत्तारुढ दलको बैठकमा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानसँग बाझिएका ऐन संशोधन गरेर हुने निर्वाचनले मात्रै वैधानिकता पाउने बताए । त्यसैले ऐन संशोधन नै उत्तम बाटो हुने उनको सुझाव छ ।
‘संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ तथा स्थानीय तह ऐन २०७३ को दफा ३ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार बाझिएका कानुन अमान्य हुने भएकाले सो अनुसार कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छौं’ श्रेष्ठले भने, ‘ऐन संशोधन गरेर गरिने निर्वाचनले मात्र वैधानिकता पाउछ भनेका छौँ ।’
संशोधनमा कस्तो व्यवस्था राख्ने ?
संविधानले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिना भित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यो अवधिको सरकार विहीनताको परिकल्पना गरेको छैन ।
संविधानले सरकार विहीनतको कल्पना नगर्ने तर पदावधि सकिएको ६ महिना भित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्ने विरोधाभास हुन् । अहिले गाँठो यसैको हो । संविधान र कानुनका जानकारहरुले उक्त गाँठो फुकाउने उपाय समेत सुझाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ उक्त खाली समयमा पुरानै सरकारलाई कामचलाउ सरकारको रुपमा काम गर्ने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन ।
‘पाँच वर्षे पदावधि सकिएपछि ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्ने भनिए पनि सरकार विहीनताबारे संविधानमा उल्लेख छैन । त्यसैले ऐन संशोधन गर्दा सो अवधिमा पुरानै जनप्रतिनिधिले कमचलाउ सरकारको रुपमा काम गर्नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्छ, श्रेष्ठले भने ।
स्थानीय तह पनि सरकार नै भएकाले संघ र प्रदेश सरकार जस्तै स्थानीय सकारले पनि कामचलाउको रुपमा काम गर्न पाउनुपर्ने श्रेष्ठको तर्क छ ।
‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकार जसरी संसद नभएको अवस्थामा कामचलाउ सरकारजस्तो काम गर्छन् त्यसरी नै स्थानीय सरकारले पनि कामचलाउ सरकारको रुपमा पदावधि सकिएपछि काम गर्न पाउनुर्पछ । ऐन संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था बनाउनुपर्छ ।’
सरकारले कहिले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ला ?
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का संविधानसँग बाझिएका ऐन संशोधन गरेर मात्र सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने बताउँछन् । संविधान र कानुन बाझिएका कारण निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई समस्या परेकोले ऐन संशोधनका लागि गृहकार्य थालिएको उनको भनाइ छ ।
‘संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ’ आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहभागी खड्काले भने, ‘सरकारले यसलाई संशोधन गर्छ । त्यसका आधारमा छलफल गरेर निर्वाचनको मिति तोक्ने काम गर्छ ।’
सरकारले ऐन संशोधनको गृहकार्य थालेपछि स्थानीय तको निर्वाचन पछि सार्न खोजिएको विपक्षीदलमा आशंका पैदा भएको छ । तर, संविधानविपरीत कुनै पनि निर्वाचान नहुने भन्दै उपसभापति खड्का आश्वास्त पार्न खोज्छन् ।
‘हामी संविधानअनुसार तीन तहको निर्वाचन गर्ने पक्षमा छौं । यसमा आशंका मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन् । तर बाझिँएको कानुन संशोधन गरेर निर्वाचन गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
सत्तारुढ दल यस विषयमा एकमत छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा पनि संविधान र ऐन बासिएकाले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसकिएका भन्दै ऐन संशोधनको गृहकार्य थालिएको बताउँछन् ।
महरा भन्छन– ‘संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको देखियो । कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरिसकेका छौं । उहाँहरुको सुझावको आधारमा ऐन संशोधन गर्न सरकारले गृहकार्य थालेको छ । ऐन संशोधन भएपछि निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ ।’
वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचनको च्याप्टर क्लोज
सरकारले संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनका लागि गृहकार्य थालेसँगै निर्वाचन आयोगले वैशाखका लागि सिफारिस गरेको स्थानीय तह निर्वाचनको च्याप्टर क्लोज भएको छ ।
त्यति मात्र होइन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्थासमेत प्यारालाइज हुने भएको छ । संविधानको धारणा २२५ अनुसार पछिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल २०७९ वैशाख ३१ गते सकिनु पर्ने हो । तर, सरकारले गर्ने ऐन संशोधनमा पदावधि सकिएको ५ महिनासम्म पुरानै जनप्रतिनिधिले कामचलाउका रुपमा काम गर्ने व्यवस्था हुँदैछ ।
समय र अन्य विविध कारण पनि वैशाखमा निर्वाचन नहुने निश्चित भएको छ । ऐनको ड्राफ्ट तयार पारी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै संसदबाट पारित गर्न कम्तीमा पनि एक महिना समय चाहिन्छ । एने बनेपछि मात्र सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्छ । त्यसपछि मात्र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका गतिविधि अघि बढाउँछ । यस्ता विविध प्राविधिक प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने हुँदा वैशाखमा निर्वाचन नहुने भएको हो ।
विपक्षी सशंकित, समर्थन नगर्ने प्रतिकृया
ऐन संशोधन गर्ने सरकारी गृहकार्यलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने स्थानीय तह निर्वाचन पछि धकेल्ने खेल भन्नै शंकाको घेरामा राखेको छ ।
एमालेका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका नेताले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउँछन् । निर्वाचन आयोगले दिएको सुझावअनुसार आगामी वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘संविधान र कानुनको कुरा गर्नेले कानुनअनुसार वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्दैन ? आयोगले दिएको सुझावअनुसार सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न ढिलाई किन गरिरहेको छ ?’ सत्तारुढ दलका नेतासँग प्रश्न गर्दै प्रवक्ता गुरुङले भने– ‘निर्वाचन नगरेर सरकार विहीनताको अवस्था सिर्जना गरी अराजकता निम्त्याउने काममा पाँच दलीय गठबन्धन सरकार लागेको छ ।’
सरकारले ऐन संशोधनका लागि संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्दा आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहने प्रवक्ता गुरुङको भनाइ छ । ‘हाम्रो समर्थन त्यसमा रहँदैन् । निर्वाचन नगर्ने र आफूखुशी मनलाग्दी गर्ने काममा हाम्रो समर्थन कसरी हुन्छ ? हुँदैन्’ उनले भने ।
