यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी बहस उत्कर्षमा छ । कानुनतः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ गते सकिँदै छ । जेठ ६ गतेदेखि स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिले काम थाल्नुपर्छ ।
जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ मा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २१५ (६) ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ, भने धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ ले भने गाउँ सभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार आगामी चैत ५ गते नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर, त्यो समय अब घर्किसकेको छ ।
२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । झन्डै पाँच महिनाको अन्तरमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकाले त्यसैलाई आधार मानेर जाँदा राम्रो हुन्छ ।
कानुनविदहरूले सत्तारुढ दलहरूलाई संविधानसँग बाझिने निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । संविधान र ऐनका व्यवस्थाहरू बाझिएको अवस्थामा ऐनको व्यवस्था स्वतः अमान्य हुने छ । संविधानको धारा २२५ र स्थानीय निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ को व्यवस्था बाझिएको छ ।
संविधानलाई निमिट्यान्न पारेर व्यवस्था नै समाप्त पार्ने योजनामा लागेका केपी शर्मा ओलीले संविधानका छिद्र खोजेर अनेक तर्क गर्न सुहाउँछ । तर, विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरूले संविधानको छिद्र खोजेर हिड्न सुहाँउदैन । त्यसैले व्यवस्था बचाउनेहरुले बनाएको वर्तमान सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानअुसार समयमै गर्नुपर्छ ।
संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको ऐनको व्यवस्था बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भएकाले कानुनविदहरूले ऐनमा संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
विज्ञहरुको सुझावबमोजिम असोज २ गतेलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने मिति मान्ने र संविधानअनुसार स्थानीय निर्वाचनमा जाने सत्तारुढ गठबन्धनको तयारी छ ।
संविधानअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि पाँच वर्षको हुने र त्यसपछि निर्वाचन नभएसम्मको अवधिका लागि जनप्रतिनिधिहरू कामचलाउ हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने तयारी गठबन्धनको छ ।
संविधानलाई निमिट्यान्न पारेर व्यवस्था नै समाप्त पार्ने योजनामा लागेका केपी शर्मा ओलीले संविधानका छिद्र खोजेर अनेक तर्क गर्न सुहाउँछ । तर, विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरूले संविधानको छिद्र खोजेर हिड्न सुहाँउदैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन नगरेको भए सवै कुरा सहज रुपमा जान्थ्यो । तत्कालीन नेकपासँग स्पष्ट बहुमत भएकाले संविधानसँग बाझिएको कानुन संशोधन पनि समयमै हुने थियो । तर, ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि परिस्थिति बदलियो ।
दुईतिहाइ हाराहारीको नेकपा मात्रै होइन, एमालेसमेत विभाजित भयो । प्रतिगामी शक्तिलाई मलजल गर्ने गरी ओली अनेक छिद्र खोजेर अझै भाँडभैलो मच्याउने सोचमा छन् । संविधानको रक्षाका लागि बनेको गठबन्धन यसतर्फ पनि सचेत हुनै पर्छ ।
फेरि, अहिलेका स्थानीय तहहरू साविकका स्थानीय निकायजस्ता होइनन् । संविधानले नै राज्यशक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार कर्मचारीले प्रयोग गर्न मिल्दैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मेयर÷अध्यक्ष, उपमेयर÷उपाअध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरूका काम, कर्तव्य र अधिकार लगायत उल्लेख गरिएको छ । नागरिकता, नाता प्रमाणित, मोहीलगत कट्टा, जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइलगायत तीन दर्जनभन्दा बढी कामको सिफारिस वडाध्यक्षले गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
जनप्रतिनिधि नभएमा यी सबै काम ठप्प हुन्छन । संविधानको भावनाअनुसार स्थानीय तहका पदहरू रिक्त नहुने गरी दलहरू निर्णयमा पुग्नु नै संविधानको रक्षा र पालना हो ।
