अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको भोलि एक साता बित्दैछ । १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड आकारको सो बजेटबारे विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी र बहस चलिरहेका छन् । आखिर बजेट कस्तो आयो ? पहिलोपटक अर्थमन्त्रीका रूपमा अघिल्लो वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याएका तर पार्टीभित्रैबाट आलोचना खेपेका खतिवडा यसपटकको कसिमा खरो उत्रिए कि उत्रिएनन् ? ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय संकल्प बोकेको दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले बजेटबाट आम जनतामा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्यो या सकेन ? यो सरकार समाजवादउन्मुख सरकार हो, यसका नीति कार्यक्रम र अन्तत्वगत्वा पुग्ने विन्दु समाजवाद नै हो भन्ने कुरा बजेटमार्फत् झल्कियो झल्किएन ? यही कुराले अर्थमन्त्री खतिवडा र समग्रमा सरकारको मूल्यांकन हुने हो । यति चर्चा गरिसकेपछि भन्नैपर्छ, आगामी वर्षका लागि ल्याइएको बजेट अघिल्लोभन्दा निकै जनमुखी छ, समाजवाद उन्मुख छ । साँच्चै सरकारका प्राथमिकता र पुग्न खोजेको गन्तव्यको निर्माणमा सघाउने गरी नै कार्यक्रम योजना र बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारको आर्थिक दृष्टिकोण र प्राथमिकताअनुरूप करका दर र खर्चका क्षेत्र तय गर्ने प्रयास गरेको मान्ने हो भने यसले एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा तय गरेका कार्यक्रम र विनियोजन गरेको रकमले केही हदसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारसँग अपेक्षा गरिने लोकप्रिय बजेटको चरित्र समातेको छ ।
सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा–एउटा अस्पतालबाट विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने, ७० वर्षमाथिका नागरिकको स्वास्थ्य बिमा रकम एक लाखसम्म सरकारले व्यहोर्ने, कम्युनिष्ट सरकारको ट्रेडमार्ककै रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने, विद्यालय खाजा कार्यक्रम, रोजगारी सिर्जना गर्न ल्याइएको अफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ, प्रत्येक जिल्लामा एउटा प्राविधिक आंगिक क्याम्पस स्थापना, हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक विषय पढाइ हुने विद्यालय शिक्षा, वृद्धभत्ताजस्ता कार्यक्रममार्फत सीधा तल्लो वर्गका जनतासँग संवाद गर्ने प्रयास बजेटले गरेको छ । जननेता मदन भण्डारीको नाममा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना र सप्तरीमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने योजनाका लागि बजेट विनियोजन हुँदा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा दिएको प्राथमिकता दीर्घकालीन महत्वका रहेको बुझ्न सकिन्छ । यसलाई कसैकसैले वितरणमुखी भयो भने पनि यो हाम्रो अर्थतन्त्रका उपलब्धिलाई तल्लो वर्गसँग या गाउँसँग साझेदारी गर्ने राम्रो उपाय पनि हो । यता, आउने वर्षका लागि ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य तय गरेको बजेटले विद्युतीय रेलवे निर्माण आरम्भ गर्ने, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी लोकमार्गलाई पूरा गर्न दिएको प्राथमिकताले पूर्वाधारका क्षेत्रमा एउटा गति आउने आशा गर्न सकिन्छ ।
बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ भने विद्युतीय माध्यमको कारोबारलाई बढावा दिइएको छ । आत्मनिर्भरउन्मुख सामग्रीहरूको आयातलाई निरुत्साहित गरिएको छ भने मध्यम वर्गीयको कमाइमा आयकर नलाग्ने सीमा बढाइएको छ । यी पक्षहरूको निजी क्षेत्रले खुलेरै प्रशंसा पनि गरेका छन् । अघिल्लो बजेटको राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य असफल हुने देखिएपछि यसपटक संयम अपनाइएको छ । संघको राजस्व ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्य छ । साना तथा घरेलु उद्यमशीलता, कृषि अनुदान तथा सहुलियत, सर्वसाधारणदेखि कृषि कर्मलाई बिमासँग आबद्ध गराउने र युवा लक्षित कार्यक्रम फनि सकारात्मक छन् ।
जनता, कार्यकर्ता–नेता र विपक्षी नेता–कार्यकर्ताकोसमेत ठूलो पंक्तिले कस्तो बजेट आउला भनेर नियालेर बसेका बेला सरकारले अपेक्षाकृत राम्रो बजेट ल्याएको छ । अब आवश्यकता, कार्यान्वयन पक्षलाई सबल र मजबुद बनाउनुमा छ । बजेट कार्यान्वयनका विगतका समस्या समाधान गर्दै सरकारले सुरुआतदेखि नै जोड दिनुपर्दछ । यो बजेट कार्यान्वयन हुन सक्यो भने अर्को आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दैगर्दा सरकार धेरै सहजअवस्थामा रहनेछ । पहिलो आर्थिक वर्षलाई आधार वर्ष बनाएको सरकारले जसरी दोस्रो वर्ष पूर्वाधार निर्माण र जनअपेक्षा कार्यान्वयनको मिलनविन्दु समातेको छ, यसको सफलताले साँच्चै समाजवाद उन्मुख राज्यको ढोका खोल्नेछ ।
