काठमाडौं । एक लाख मेगावाट विद्युत् क्षमता भएको नेपालले भारतबाट ५०० सय मेगावाट विद्युत् किन्नुपर्ने बाध्यता नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यो अवस्थालाई सुधारेर भारतले नेपालमा कम्तीमा २० देखि ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दोस्रोपटक नवनिर्वाचित भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विश्वास जित्नुपर्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन नयाँदिल्ली पुगेका प्रतिष्ठित उद्योगी एवं सांसद विनोद चौधरीले त्यहाँको ‘आउटलुक इन्डिया’लाई दिएको प्रतिक्रिया हो यो । मोदी र चौधरीबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो भएकाले उनलाई मोदीले आफ्नो पहिलो शपथग्रहण समारोहमा पनि निम्त्याएका थिए । भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेलामा पनि नाकाबन्दी हटाएर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सहज र सरल बनाउन चौधरीले आफूले भ्याएसम्मको ठाउँमा ‘लबिङ’ गरेका थिए । अहिले चौधरीले त्यतिबेलाको कुरा बिर्सिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ अगस्त ३ तारेखका दिन संविधानसभामा जनाएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भनेका छन्– त्यतिबेला मोदीले संसदमा सम्बोधन गर्दै– ‘जल र जवानी’ कहिले पनि फर्केर आउँदैन, त्यसैले नेपालले जलस्रोतको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ । पहिला तपाईंको देश उज्यालो बनाउनुस्, त्यसपछि बचेको बिजुली हामीलाई दिनुस् । त्यति मात्र होइन, मोदीले हिमाली राष्ट्रलाई ‘हाइवे’, ‘आइवे’ र ‘ट्रान्सवे’ बनाउन आफू तयार रहेको स्मरण चौधरीले गर्दै त्यतिबेलाको आशा र उत्साहलाई जगाउन सके नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने दृढ विश्वास आफूमा भएको बताए ।
‘आउटलुक इन्डिया’लाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै चौधरीले नेपाल–भारत व्यापार घाटा डरलाग्दो अवस्थामा रहेको बताएका छन् । निर्यात कमजोर छ । यो अवस्थालाई सुधार गर्ने एउटै उपाय भनेको जलस्रोतको विकास नै हो । यसमा भारतसँग सहकार्य गर्नैपर्छ ।
नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले विश्वास लिनुपर्छ । किनभने, भारतीय राजनीतिक नेता, लगानीकर्ता, व्यापारी र बुद्धिजीवीहरुसँग नेपालका उद्योगी–व्यापारीहरुले निरन्तर सम्पर्कमा रहेका हुन्छन् । सम्बन्धमा दरार पार्ने तत्वहरुका बारेमा पनि यहाँको उद्योगी–व्यापारीले त्यहाँका नेता बुद्धिजीवीहरुलाई सही सूचना दिन सक्छन् । यति मात्र होइन, अनौपचारिक रुपमा काठमाडौँ आउने मोदीका दूतहरुसँग यहाँका उद्योगी, व्यापारीहरुले भेटघाटसमेत गर्ने हुँदा सरकारले सम्बन्धलाई अझ उँचो बनाउन कतिपय बेला ‘व्याकडोर डिप्लोेमेसी’को काम पनि गर्नुपर्छ ।
