काठमाडौं । अधिक दोहन गर्ने चुनढुंगा उद्योगीलाई क्षतिपूर्तिबाट जोगाउन दबाब दिने तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडा जोगिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार नौ उद्योगी र नौ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपनि मन्त्री भट्टको हकमा भने जोगाइएको छ ।
तत्कालीन महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाले नौवटा उद्योगलाई सवा अर्ब तिराउनुपर्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थिए । तर, मन्त्री भट्टले ७ पुस ०७६ मा सबै नौवटै उद्योगका सञ्चालक, विभागका कर्मचारी राखेर छलफल गराएका थिए । जुन छलफलपछि कानुनअनुसार कारबाही गर्नू भनेर मन्त्रालयले विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । सो पत्रमा क्षतिपूर्ति नतिराउनू भन्ने प्रस्ट नभएकाले मन्त्री र सचिवलाई मुद्दा चलाउन नसकिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।
यद्यपि, दोस्रो समिति गठन गर्न भने तत्कालीन मन्त्री भट्टले नै दबाब दिएका थिए । जुन कुरा महानिर्देशक घिमिरेले समेत बयानमा बताएका छन् । आफूले पहिलो प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन गर्न खोजेको, तर अर्काे प्रतिवेदन आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपरेको उनले बयानमा बताएका छन् । उनले बयानमा मन्त्रालयकै निर्देशनमा दोस्रो समिति गठन गरिएको बताएका छन् । तत्कालीन मन्त्री भट्टले भने आफूले कानुनअनुसार निर्णय गर्न भनेको र उन्मुक्ति दिन दबाब नदिएको बयान अख्तियारलाई दिएका थिए । सापकोटाको बयानका आधारमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सकिने भएपनि दबाबका आधारमा उनी जोगिएका हुन् । यसरी उन्मुक्ति दिएवापत उनले उद्योगीबाट मोटो रकम बुझेको स्रोत बताउँछ । यही भ्रष्टाचार प्रकरणबाट जोगिन पनि उनी एमालेमा लागेको निकटस्थहरु बताउँछन् ।
