काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका पाँच र उच्च अदालतका १८ न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा व्यापक आलोचना बेहोरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा पछिल्लो समय साख जोगाउनतिर लागेका छन् । पछिल्लोपल्ट राणा नेतृत्वको न्यायपरिषदको निर्णयअनुसार, तनहुँका जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायविरुद्ध नक्कली प्रमाण पत्र प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
त्यसैगरी अर्का न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई त कार्य क्षमताको अभाव ठहर गरी बर्खास्त नै गर्ने निर्णय भएको छ । आत्रेय ललितपुर जिल्ला अदालतमा थिए । उनका धेरै मुद्दा विवादित भएपछि जिम्मेवारीबाट हटाएर न्यायपरिषदमा तानिएको थियो । त्यसैगरी घूसकाण्डमा मुछिएका काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । राणा केही न्यायिक र प्रशासनिक निर्णय गरी फेरि आफ्नो र न्यायपालिकाको साखवृद्धिमा केन्द्रित भएको संकेत गरेको छ । तर, उनी वास्तविक रुपमै न्यायपालिका सुधारमा लागेका हुन् भनेर प्रमणित गर्न भने निकै कोशिस गर्नुपर्नेछ । किनभने, न्यायपालिका शुद्धीकरणको एजेन्डासहित न्यायपालिका प्रमुखको कुर्सीमा पुगेका उनले केही विवादित न्यायाधीशलाई बढुवा र शक्तिकेन्द्रसँगको भागबन्डामा नियुक्ति गरेर जनास्थामा प्रहार गरिसकेका छन् । खुलेआम १८ लाख घूस खाएको आरोप लागेका न्यायाधीशलाई समेत उनले बिनाछानबिन उच्च अदालतमा बढुवा गरेपछि यतिखेर उजुरीकर्ता सर्वोच्च अदालत नै पुगेका छन् ।
यस्तै योग्यता त परै जाओस्, अदालतको इजलास समेत नदेखेका र कानुनको कुनै अभ्यासै नभएकाहरुलाई समेत पूर्वन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद सदस्यका आफन्त भएकै आधारमा राणाले उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइदिएका छन् । नक्कली प्रमाणपत्रकै आशंकामा छानबिन गरिएका अरु पनि न्यायाधीशबारे निर्णय गर्न भने किन ढिलाइ भइरहेको हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । जस्तो कि उच्च अदालत दीपायलमा कार्यरत नसरुल्ला अन्सारीको पनि प्रमाणपत्र र नागरिकतामा कीर्ते गरेको परिषदको प्रारम्भिक छानबिनको निष्कर्ष छ । सुरुमा न्यायाधीश बन्न एउटा नागरिकता र प्रमाणपत्र न्यायपरिषदमा पेस गरेका उनले न्यायाधीश भइसकेपछि पुरानो हराएको भन्दै जन्म मिति सच्याएर नयाँ नागरिकता लिएको पुष्टि भइसकेको छ । पुरानो हराउँदा सबै विवरण पुरानैमा भएको कुरा नयाँमा राखेर प्रतिलिति लिनुपर्नेमा उनले उमेर घटाउन र जागिर लम्ब्याउन कीर्ते गरी प्रशासनका कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारेर उमेर सच्याएको पाइएको छ । उनको कीर्ते प्रमाणित गर्ने अरु कागजात न्याय परिषदमा सुरक्षित छन् । नागरिकतामा उमेर सच्याए पनि उनले शैक्षिक प्रमाणपत्र सच्याउन सकेका छैनन् । उनले सच्याएको उमेरलाई आधार मान्ने हो भने ८ वर्षको उमेरमा एसएलसी गरेको देखाउँछ । पहिलो नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य कागजातअनुसार उनको जन्म मिति २०३१ साल छ भने नागरिकता सच्याएर २०३७ सालको जन्म कायम गराएका छन् । अर्का न्यायाधीश बालमुकुन्द दवाडी, अम्बर पौडेल लागयतको पनि प्रमाणपत्र र नागरिकतामा कीर्ते प्रमाणित भइसक्दा न्यायपरिषदले कारवाहीको निर्णय गर्न सकेको छैन ।
यसैगरी, सुन तस्करी प्रकरणमा अभियुक्तको पक्षमा आदेश गरेको र पेसी व्यवस्थापनमा समेत बदनियत देखाएको आरोपमा उच्च अदालतकै आठ न्यायाधीशमाथि बेग्लै छानबिन भइरहेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको छानबिनले गम्भीर विचलन देखिएको प्रतिवेदन दिएपछि सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश केदार चालिसे नेतृत्वको तीन सदस्यीय समितिले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । राणा साँच्चै न्यायिक शुद्धीकरणको अभियानमा लागेका हुन् भने कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरी, कुनै पनि शक्तिकेन्द्रको कुरा नसुनी कारवाही चलाउनुपर्छ । होइन भने उनको कारवाही न्यायपूर्ण ठहरिने छैन ।
अहिले पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश मुद्दामा सेटिङ मिलाउने खेलमा लागेको सुन्नमा आएको छ । राणा निकट न्यायाधीशहरु नै यस्तो धन्दामा लागेका छन् । त्यस्ता न्यायाधीशलाई राणाले समयमै सचेत गराउन सकेनन् भने उनको यो शुद्धीकरण अभियान तिनै बदनाम न्यायाधीशका कारण धरापमा पर्ने खतरा बढ्न सक्छ । यतातिर प्रधानन्यायाधीश राणा गम्भीर बन्नुपर्छ ।
